मंसिर ४, काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका नेताहरुले यस्तो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै रहेको दोषारोपण गरेका छन् ।
देशको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको वर्तमान अवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेअनुरुपको काम हुन नसक्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्दछ । यस अकर्मन्यताको कारक कर्मचारी वा अन्य कुनै तत्व भए पनि जनताको नजरमा विकास निर्माण तथा समृद्धिका योजनाअनुरुप काम हुन नसक्नुलाई सरकारकै कमजोरीका रुपमा लिइन्छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो आ–आफ्नै जागिर जोगाउँने, निजी तथा गुटगत स्वार्थ अनुकुलताको खोजी गर्दै शक्ति केन्द्र धाउँने अभ्यासमा उनीहरु लिप्त भएको वास्तविकतालाई पनि चटक्कै बिर्सन मिल्दैन ।
वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा नगएकाले जनताको काममा बाधा पर्ने गरेको सबैसामु जगजाहेर छ । अब त्यस किसिमको समस्याग्रस्त स्थितिबाट पार पाउँनका लागि अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर भए पनि एक तह बढुवा गरी स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउँने तारतम्य मिलाइँदै गरेको सरकारी पक्षको भनाई छ । तर यति नै बेला सत्तारुढ दलकै केन्द्रीय सांसद पम्फा भुसालले भने सरकारी तयारीको खुलेर विरोध गर्नुभएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहका रिक्त स्थान पूर्ति गर्न लागेको तयारीप्रति विमति राख्दै फरक धारणा व्यक्त गर्नुभएपछि कर्मचारी वृत्त पुनः एकपटक तरङ्गित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा एक तह बढुवा गरेर पुरष्कृत गर्ने परम्परा बसाउँन लाग्नु नै गलत कार्य हो । बरु त्यसरी अटेर गर्नेलाई एक तह घटुवा चाहिँ गर्नुपर्ने पक्षमा आपूm रहेको सांसद भुसालले बताउँनुभएको छ ।
देशमा लामो संघर्षपछि यति ठूलो परिवर्तन भएको छ तर जनताले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन्, त्यसो हुनुमा मुलुकमा विद्यमान कर्मचारी र न्यायिक संरचनाले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको निष्कर्ष उहाँको छ ।
कर्मचारीलाई हायर (भर्ना) गरिसकेपछि फायर ९अवकास० गर्न नसक्ने खालको कानुन नै बाधक भएकोले त्यसलाई अब आपूmले संशोधनको लागि पहल गर्ने योजना रहेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यसमेत रहनुभएकी नेता भुसालको सोच छ । संसदको आगामी अधिवेशन शुरु भए पछि निजामती सेवासम्बन्धी मामिला पनि हेर्ने सो समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्री र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर कर्मचारीलाई जन उत्तरदायी बनाउँनका लागि सरकारले भर्ना गरेपछि अवकास पनि दिनसक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउँनुभयो ।
कुनै कर्मचारीले कानुन विपरीत काम गरेमा सरकारले कारवाहीस्वरुप अनिवार्य अवकास दिने तर अदालतले त्यस कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्दे हाजिर गराउँने फैसला गरिदिने परिपाटीका कारण कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेको उहाँको तर्क छ । हालै ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमवीच यस पंक्तिकारले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, अटेर गर्ने वा गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारवाही चाहिँ किन नगरेको रु भनी राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । यसरी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका कर्मचारीतन्त्र र न्यायिक संरचनाकै कारण जन अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्पष्टोक्ति नेता भुसालको रहेको छ । यसलाई हेर्दा राज्यले अब त्यस्ता निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउँनुपर्ने खालका कानुन निर्माण तथा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने दृष्टान्त निस्कन्छ ।
त्यसो त सिधै कर्मचारी वा अदालत वा अन्य कुनै निकायलाई दोषारोपण गरेर मात्रै विद्यमान विविध समस्याको समाधान सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि सरकारले परिवर्तित परिस्थितिमा सुहाँउँदो तथा आवश्यक कानुन निर्माण समयमै गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर वा अन्य कुनै पनि कारणले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण हुन सकेनन्, फलस्वरुप सरकारमाथि नै विभिन्न खाले नकारात्मक टिप्पणीहरु बाक्लै आउँन थालेका छन् ।
सम्बद्ध मन्त्रालयले संवैधानिक प्रावधानअनुरुप विधेयक पेश गर्न नसकेको तथा संसदले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको यथार्थतालाई चटक्कै बिर्सेर कर्मचारीतन्त्रको मात्रै दोष देख्नु पनि न्यायोचित ठहर्दैन । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालनसम्बन्धी पछिल्ला गतिविधिलाई दृष्टिगत गर्दा कर्मचारीलाई यथोचित रुपमा सदुपयोग गर्ने सवालमा सरकार कमजोर सावित भएकै हो । यस अवस्थामा सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई किन आफ्नो विश्वासमा राख्न सकेन भन्ने प्रश्न उब्जनु पनि अस्वाभाविक हुँदैन । यसका पछाडि केही कारणहरु हुन सक्दछन् ।
एक त कर्मचारीहरु राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभाजित बन्नु र अर्कोतर्फ नेताहरुले पनि आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनशायका साथ तिनै कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने काम थालेपछि कसले कसलाई टेर्ने र किन उनीहरुले प्रशासनलाई टेर्नु पर्ने रु भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमै उब्जन्छ । परम्परागत मानसिकता बोकेर परिवर्तित व्यवस्थामा चुस्त दुरुस्त काम गर्ने परिपाटीको विकास होला भनेर आशा गर्नु त निरर्थक नै हुनेछ । हामीकहाँ भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिएसम्म ती सबै कागजमा मात्रै सीमित हुने कुरा पनि पक्का छ ।
यसै सन्दर्भलाई जोडेर के जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छन् रु भनेर सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफमा नेता भुसालले यतिखेर जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न थालेको दावी गर्दै भन्नुभयो–परिवर्तन पहिला जनताले आफ्ना कामका सिलसिलामा कुनै सिफारिस लिनु प¥यो भने धाउँनु पर्ने, खुवाउँनु पर्ने र साना तिना कामका लागि पनि भनसुन गराउँनुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएको छ । जनताले आ–आफ्नै घर दैलोमा सेवा पाउँन थालेका छन् । जन्मदर्ता सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्र लिनका लागि सिफारिस र घरजग्गा सिफारिसजस्ता कामहरु सहजै र छिटो हुने गरेका छन् ।
जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने विषय यिनै रहेको प्रस्तुति उहाँको थियो । त्यसो त राष्ट्रिय गौरवका ठूला चार आयोजना– विस्तारित चक्रपथ, प्रस्तावित द्रुत मार्ग, मेलम्ची खानेपानी र कान्ति लोकपथको निर्माण तथा आयोजनाले प्रभाव पार्ने क्षेत्रका जनताको पक्षमा आफ्नो तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ । आयोजना निर्माण तथा जनताको बसोबास सुरक्षित पार्नका लागि सन्तुलित भूमिका निर्वाह पनि उहाँबाट भइरहेको छ ।
ललितपुर लगनखेलस्थित एम्स इन्टरनेशनल कलेजद्वारा गत साता खोकनामा आयोजित ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग साक्षात्कार कार्यक्रम २०७५’ मा सहभागी सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसदद्वय जीवन खड्का र राजकाजी महर्जन, ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं। १८, २१, २२ र २५ का वडाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना वडामा सञ्चालन भएका गतिविधि तथा कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रमा ऐन निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो राख्नुभएको थियो । आफ्नो वडा तथा क्षेत्रका जनतामा उत्साह देखिएको दावी गर्दै स्थानीय विकासका लागि आफ्ना तर्फबाट निरन्तर सक्रिय नेतृत्व÷सहभागिता रहने प्रतिबद्धता उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा मानवीकि तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु–ग्रामीण विकास, पत्रकारिता र सामाजिक सेवा÷कार्यमा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले राखेका विषयगत र समय सान्दर्भिक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले विविध जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
वास्तवमा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तथा यससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहेका सवालमा भविष्यका कर्णधारहरुसँग केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग यसरी गरिने साक्षात्कार कार्यक्रमहरु मुलुकको परिवर्तित वातावरणमा सामाञ्जस्य कायम गर्न सहायकसिद्ध नै हुनेछन् । सरोकारवालाहरुले आफैं आफ्ना समस्या तथा पीडा उठाउँन नसक्ने अवस्थामा यसरी विद्यार्थीहरुले उनीहरुका प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरु सोधिदिनाले स्थानीय वासिन्दाका समस्याहरु सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसामु पुग्ने तथा समाधानको पहल हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
