काठमाडौं । सशस्त्र विद्रोहको अवतरण गराउने ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएको छ।
२०६३ मंसिर ५ गते बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राज्य र विद्रोहीपक्षबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको अवसर पारेर बुधबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो।
सम्झौताले राजनीतिक व्यवस्था र आन्तरिक विद्रोहको चपेटाबाट देशले पनि मुक्ति पायो। मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय तथा लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन: संरचनाको संकल्पसहित तत्कालिन राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
विभिन्न दलहरू एक ठाँउमा उभिएर गरिएको सो सम्झौतापछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो। शान्ति सम्झौतासँगै दलहरुबीच भएको राजनीतिक एकताले झण्डै २ सय ४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य भयो। यद्यपि शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुग्दा समेत ६० दिनमा गर्ने भनिएका शान्ति प्रक्रियाका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै पूरा हुन सकेको छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडामा परेकाहरूलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी दायरा ल्याउने भनेर दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दा समेत त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न भनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक त भयो तर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या अझै उस्तै छ।
