मंसिर १०, काठमाडौ । मुलुकमा १ लाख ५६ हजार युवायुवती लागूऔषध दुव्र्यसनको जालोमा फसेका छन् । यो कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दुव्र्यसनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्चने गरेका छन् ।
दुव्र्यसनको सबैभन्दा ठूलो मारमा काठमाडौं उपत्यकाका युवायुवती पर्ने गरेको गृह मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौंमा लागूऔषध दुव्र्यसन र बिक्री वितरणको आरोपमा दैनिकजसो आधा दर्जन बढी युवायुवती पक्राउ पर्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले लागूऔषध दुव्र्यसनको जालो भयावह रूपमा बढ्दै गएको बताए । जालो भयावह रूपमा बढ्न थालेपछि काठमाडौं प्रशासनले केही दिनअघि मात्रै यहाँका डेढ दर्जन पुनःस्थापना केन्द्रको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा पनि पुनःस्थापना केन्द्रमा लागूऔषध दुव्र्यसनीको संख्या वृद्धि भएको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । स्कुल जीवन सकेर प्लस २ पढ्ने युवायुवती लागूऔषध दुव्र्यसनको जालोमा नराम्ररी फस्ने क्रम बढेको घिमिरेले बताए ।
–लागूऔषध दुव्र्यसनको जालोमा १ लाख ५६ हजार युवायुवती
–८ हजार मात्रै पुनःस्थापना केन्द्रमा, बाँकी १ लाख ४८ हजार बाहिरै
– दुव्र्यसनीको क्रम बढ्दो
– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको योजनामा गम्भीर प्रश्न
– लागूऔषध दुव्र्यसनीको वृद्धिदर ११।३६ प्रतिशतले बढिरहेको तथ्य
– कूल अपराधमध्ये ७ प्रतिशत अपराध लागूऔषधसँग सम्बन्धित
– ५७ प्रतिशत दुव्र्यसनी सुईको माध्यमबाट र बाँकी औषधिजन्य लागूपदार्थ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दैनिकजसो आधा दर्जन युवायुवतीलाई प्रहरीले दुव्र्यसनको आरोपमा हत्कडी लगाएर सार्वजनिक मुद्दा चलाउन ल्याउने गरेको छ । उनीहरूमध्ये केही दुव्र्यसनी र केही बिक्री वितरणमा संलग्न रहने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार लागूऔषध दुव्र्यसनको जालोमा पर्नेमा काठमाडौंपछि धरानका युवायुवती बढी छन् । तेस्रो ठूलो जालोे पोखरामा छ । यसैगरी, चौथो ठूलो जालो झापा र पाचौंमा रूपेन्देहीका बुटवल र भैरहवामा छ ।
दुव्र्यसनी बढिरहेका स्थानमा चितवनको नारायणगढ, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, हेटौंडा रहेका छन् । यस्तै, लागूऔषध दुव्र्यसनी बढिरहेका थप स्थानमा कैलाली, दाङ, काभ्रे, जनकपुर, बारा छन् । बिस्तारै मुलुकका अन्य स्थानमा पनि जालो बढ्ने क्रम सुरु भएको गृह मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
लागूऔषध दुव्र्यसनमा फसेकामध्ये मुस्किलले ८ हजारले मात्रै पुनःस्थापना केन्द्रमा रहेर उपचार गराइरहेका छन् । बाँकी १ लाख ४८ हजार बाहिरै छन् ।
सरकारले लागूऔषध दुव्र्यसनीलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार गर्न एउटै पनि उपचार केन्द्र खोल्न सकेको छैन । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दुव्र्यसनीकै लागि १९६ वटा पुनःस्थापना केन्द्र खोलेका छन् । तर, ती प्रभावकारी बन्न नसकेको गृह मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्न भन्दै ६०६ वटा गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकृत गराएका छन् ।
। लागूऔषध दुव्र्यसनको जालोमा फसेकाहरूको जीवन उपचारको अभावमा संकट र विनाशतर्फ उन्मुख छ । दुव्र्यसनीहरू उपचार र पुनःस्थापना केन्द्र बाहिरै रहँदा उनीहरूले ठूलो संख्यामा आफूजस्तै दुव्र्यसनीको संख्या बढाउन सक्ने खतरा रहेको गृह मन्त्रालयका लागूऔषध नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले बताए ।
११ दशमलव ३६ प्रतिशतका दरले वृद्धि
गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीका अनुसार मुुलुकमा बर्सेनि ११ दशमलव ३६ प्रतिशतका दरले दुव्र्यसनीको संख्या बढिरहेको छ । जसअनुुसार बर्सेनि ८ देखि १० हजारका दरले दुव्र्यसनी बढेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ ।
गृह मन्त्रालयले २०६९ सालमा गरेको अध्ययनमा दुव्र्यसनीको संख्या ९१ हजार ५३४ थियो । तर, २०७५ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर १ लाख ५६ हजार पुगेको सहसचिव दुवाडीले जानकारी दिए । ‘समयमै नसोच्ने हो भने उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्नुपर्ने युवाहरू दुव्र्यसनको जालोमा फस्ने क्रम नराम्ररी बढ्ने खतरा छ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘दुव्र्यसनीको बढ्दो जालो घटाउन नसकिए सरकारले लिएको समृद्धिको योजनामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।’
दुव्र्यसनीमा फसेका सबैलाई पुनःस्थापना केन्द्रमै राखेर उपचार जरुरी रहेको बताउँदै शर्माले त्यसका लागि कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा प्रति ४० जनामा २० जनासम्मले उपचार पाइरहेका छन् तर नेपालमा प्रति ४० जनामा एक जनाले मात्रै उपचार पाइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि यस वर्ष विगतको तुलनामा झण्डै आधा रकम घटाइदिएको छ । जसका कारण गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सचेतता कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको छ । गत साल झण्डै १ करोड रहेको बजेट अहिले घटाएर ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लागूऔषध दुव्र्यसनीमध्ये ५७ प्रतिशतले सुईको माध्यमद्वारा औषधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बाँकी औषधिजन्य लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरू छन् । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
