आज ठूला आकारमा छापिने (ब्रोडसिट) सबै दैनिकहरुमा नयाँ युगको सुरुवात भएको उद्घोषसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठूलो फोटो भएको विज्ञापन छापिएको छ। समाचार पनि नदेखिने गरी अगाडिको र त्यो पल्टाउने बित्तिकैको पेजमा पनि छापिने विज्ञापनलाई पत्रकारिताको प्राविधिक भाषामा ज्याकेट एड भन्छन्। सरकारले आफ्नो राम्रो कामको प्रचार विज्ञापनबाट पनि गर्न खोज्दा खोइरो खनिहाल्न जरुरी छैन। तर कान्तिपुर दैनिकको ज्याकेट एड याद गर्नुभएको छ? अगाडि पेजकै विज्ञापनको मुनितिर एनसेल झुण्डिएको छ। एनसेल त्यही कम्पनी हो जसले पुरानो साहु टेलियासोनेरा र हालको साहु एक्जियटाबीच सेयर किनबेच हुँदाको २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजिगत लाभकर तिर्न बाँकी छ। एनसेलको लोगो त्यसमा देखिनुको सोझो अर्थ हामीले त्यसैको पैसामा विज्ञापन छापिएको भनेर लगाउन सक्छौँ। यस्तो सरकारलाई कर तिर्न बाँकी कम्पनीको पैसा (चन्दा?) सरकारले ज्याकेट एड छाप्न नैतिकताले दिन्छ?
एनसेल किन पनि बढी प्रचारमुखी देखियो भने आज छापिएका अरु सबै पत्रिकाका ज्याकेट एडमा अगाडिकै पेजमा कुनै निजी संस्था (विज्ञापनको पैसा व्यहोरेको हुनुपर्छ) को लोगो वा संकेत केही छैन। भित्रका पेजहरुमा भने छ।
एनसेलले भने अगाडि र पछाडि दुवै पेजमा आफ्नो विज्ञापन राख्न भ्याएको छ।
नागरिक दैनिकको ज्याकेट एडमा अगाडिको पेजमा केही छैन। पछाडि भने एनआइसी एसिया बैँकको विज्ञापन छ- शुभकामना भन्दै
यो पछाडि पेजको विज्ञापन
त्यसैगरी सरकारी अखबार गोरखापत्रको ज्याकेट एडमा पनि अगाडि पेजमा सरकारमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको शुभकामना छ।
नयाँ पत्रिकाको पहिलो पेजमा सरकारको नयाँ युगमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने ग्लोबल आइएमइको शुभकामना छ-
त्यस्तै दि हिमालयन टाइम्सको अगाडिको पेजमा सरकारमात्र देखिन्छ।
पछाडिको पेजमा भने नबिल बैँकको शुभकामना छ।
यस्ता विज्ञापनले उठाएका प्रश्न
सरकारले आफूले यो विज्ञापन छापेको होइन, निजी संस्थाहरुले दिएको शुभकामना हो भनेर आँखामा छारो हाल्न सक्छ। तर विज्ञापनको एउटै कन्टेन्ट अनि एउटै डिजाइन देखेपछि अरिङ्गालबाहेक अरुले सहजै बुझ्न सक्छ- कुरो के हो। बुझी हेर्दा ज्याकेट एडको पैसा ज्याकेट भित्र पुछारमा जुन कम्पनीको लोगो राखिएको छ, उसैबाट भुक्तानी भएको रहेछ। जस्तो कान्तिपुर एनसेल, गोरखापत्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालय टाइम्स नबिल बैंक, दि राइजिङ नेपाल बुद्ध एयर, नयाँ पत्रिका ग्लोबल आईएमई बैंक।
यस्ता विज्ञापनले प्रश्नको नयाँ युग पनि सुरु गरेको छ-
– के सरकारले निजी नाफामुखी संस्थाहरुको पैसा (चन्दा वा लगानी जे भन्नुस्)मा आफ्नो प्रचार गर्न मिल्छ?
– यदि यो शुभकामना विज्ञापन हो भने निजी व्यापारिक संस्थाहरुलाई उनीहरुकै शब्द, भाषा र डिजाइनमा विज्ञापन दिन स्वतन्त्रता किन दिइएन? कसैले कुन डिजाइनमा देलान्, कसैले कुन डिजाइनमा। एउटै डिजाइन, एउटै शब्द र एउटै शैलीमा सबतिर एउटै विज्ञापन दिन सरकारले ती निजी व्यापारिक संस्थाहरुलाई दबाब दिन मिल्छ?
– सरकारले जस्तै अरु पार्टीहरुले पनि निजी नाफामुखी संस्थाहरुलाई आफ्नो प्रचारका लागि पैसा मागे के गर्ने?
– नेपाली कांग्रेस वा अरु विपक्षी पार्टीले निर्मलालाई न्याय देऊ भनेर कुनै एउटा निजी संस्थाको पैसामा यसरी नै ज्याकेट एड कान्तिपुरमा छाप्यो भने सरकारको प्रतिक्रिया के होला? अथवा सरकार फेल भयो, खै सरकार लेखेर अरुको पैसामा ज्याकेट एड छाप्यो भने के होला?
– अनि एउटै डिजाइन गर्नका लागि भन्दाभन्दै पनि एनसेलले आफू अरुभन्दा माथि छु भनेर देखाउने गरी फ्रन्ट पेजमा केपी ओलीको फोटो मुनि नै आफ्नो लोगो हाल्न कसरी सक्यो? मलाई यो सरकारको निर्देशनले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन भनेर पो देखाएको हो कि?
यो समाग्री माईसंसारबाट लिएका हौ ।
अन्तिममा फेसबुकमा देखिएको यो फोटो पनि
