क्याटविस, १७ मङ्सिर
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल पृथ्वीको तापक्रम नियन्त्रण गर्न ठूलो योगदान दिने मुलुक भए पनि नेपाली जनताले आफूले कहिल्यै नगरेको गल्तीका कारण सजाय भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
पोल्याण्डमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन संरचनासम्बन्धी महासन्धिको २४ औँ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो विषयमा नेपाली जनतालाई न्याय दिने कुरा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल हिमालय, पहाड र तराईयुक्त अतिकम विकसित राज्य भएको र नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषम प्रभाव भोगिरहेको जानकारी दिँदै नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि हिमनदी पग्लिरहेको र सेता हिमाल काला र फुस्रा भएको, हिमनदी पग्लने सम्भावना बढिरहेको र नदीघाटी प्रणाली नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘‘हिमपहिरो, बाढीपहिरो र सुखापना पहिलेभन्दा अझै नकारात्मक भएको छ । पहाडमा भूक्षय तथा पहिरो बढिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा अप्राकृतिक प्रभाव पर्दा ग्रामीण जलप्रणालीमा अवरोध आएको छ । प्रकोपबाट सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न हामी आफ्नो राष्ट्रको आयमा ठूलो राशि व्यहोर्न बाध्य भएका छौँ । नेपालको प्रमुख उत्पादनशील भूमि बाढी र डुबानबाट निरन्तर प्रभावित भएको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा प्रमुख प्रभाव पारेको छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले प्राकृतिक प्रकोपले प्रत्यक्ष रुपमा महिला तथा स्थानीय जनतामा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै घरायसी प्रयोजनका लागि घण्टौँ लगाएर पानी बोक्नु परेको ग्रामीण महिलाको कठिनाइ आफूले अनुभव गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सगरमाथालगायत हिमालले स्वच्छ हावा र सफा पानी निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै वातावरण सफा र मौसमलाई नियमित बनाइराख्न हिमाल र समुद्रको विशेष महत्व रहेकामा जोड दिनुभयो । ‘‘यी हिमाल विस्तारै बग्ने भए पनि यसले भूमिलाई सिँच्छ । यो पानी सङ्कलन प्रणालीले पृथ्वीको तापक्रम नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ । यस प्राकृतिक अवस्थाको मूल्यलाई उच्च कार्बन उत्पादन गर्ने विकसित मुलुकले बुझ्नुपर्छ । उनीहरुले हिमाली मुलुकमा वातावरण बिग्रन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रबद्र्धन गर्न विशेष प्रयास गरेको र नमूना परियोजना तयार तथा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रियस्तरमा उपयोगी एवं न्यूनीकरणीय उपायका कार्ययोजनामार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनका जोखिम कम गर्न प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले राष्ट्रिय नीतिमा पुनरवलोकन गरी वर्तमानमा सामयिक बनाउने योजना बनाएका छौँ । यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेका छौँ’’, उहाँले थप्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग शुरु गरिएको उदाहरण दिँदै यसलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने पनि बताउनुभयो । ‘‘नेपालले ‘शिवालिक’का रुपमा परिचित चुरे क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा वातावरण संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । उक्त परियोजनाले यस क्षेत्रको भूभाग मात्र होइन छिमेकी मुलुकको वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ’’, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले हिमाली जलवायु विज्ञानको अध्ययन प्रवद्र्धन गर्ने, दिगो पहाडी अर्थतन्त्र जोगाउने, सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच दिने हाम्रो प्रयासमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र जलवायु वित्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग हुने विश्वास गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न, महिला तथा गरीबका जोखिम कम गर्न, जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्न, वन तथा प्राकृतिक प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न जलवायु वित्त आवश्यक पर्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन मौसममैत्री बनाउन र विकास दिगो विकासका लक्ष्यअनुरुप बनाउन नेपाल वचनबद्ध छ । स्वच्छ र सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न पाउने हामी र हाम्रा सन्ततिको अधिकार रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’
