काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीको मंगलबार पनि जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले पार्टी सभापति सर्वसम्मत चयन हुनुपर्ने व्यवस्था विधाननै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। पार्टी भित्रको गुट, उपगुटलाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने पनि सभापति सर्वसम्मत चयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने किटानी व्यवस्था विधाननै गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। पार्टी विधिसम्मत ढंगले अघि नबढेका कारण काँग्रेस कमजोर हुन पुगेको उनको भनाइ थियो। केन्द्रीय सदस्य गुरुङले पार्टीलाई विचार प्रदान गराउन पनि बाध्य बनाउने व्यवस्था विधानमा गर्न उपयुक्त हुने बताए।
केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले विधानमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरे। केन्द्रीय सदस्य बढाउनुपर्ने प्रावधान विधान मस्यौदामा राखिएपनि पदाधिकारी संख्या भने बढाउने प्रस्ताव नगरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ। पार्टीको आगामी मंसीर २८ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित भएर बैठक चलिरहेको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ।
बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर सो मस्यौदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आगामी २८ गतेदेखि काठमाडौमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने काँग्रेसको तयारी छ।
महासमिति बैठकका लागि आवश्यक राजनीतिक, सांगठनिक र अर्थ नीतिसम्बन्धि प्रस्ताव पनि तयार हुन लागेको र त्यसलाई पनि चालू केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाटै टुंगो लगाउने पनि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन समिति र लेखा समितिको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समिति अन्तरगत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था पनि विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
