काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ‘धर्म परिवर्तन उद्योग’ गरेको अभियोग लगाउँदै अधिवक्ता भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि प्रहरी डराएको छ ।
सरकार मातहतको प्रहरीसामु सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उजुरी आएपछि प्रहरी दर्ता गर्ने हिम्मत नै राखेन । तर अधिवक्ताले कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै निवेदन दिएका थिए । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेपछि पनि वकिल सा’पले त्यसै छाड्ने छैनन् ।
मंगलबार मध्यान्ह मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १५८ को १, २ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालविरुद्धको जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रहरीले उजुरी नलिएपछि अब अधिवक्ता पोखरेल अदालत जान सक्नेछन् । अपराध संहितामा धर्म परिवर्तन गराउनेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले क्रिश्चियन धर्म निकट एनजीओको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि उनकै पार्टी र जनस्तरमा चर्काे आलोचना भइरहेको छ । यस्तो बेला अधिवक्ता नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन तम्सिएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १५८
प्रधानमन्त्री विरुद्धको जाहेरी पढेपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) वसन्त लामाले दर्ता गर्नुको साटो अधिवक्ता पोखरेललाई हप्काएर पठाएका छन् ।
भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न ‘विवादित’ एसिया प्यासिफिक समिटमा आम नेपालीलाई क्रिश्चियन धर्मप्रति आकर्षित एवंं बाध्य पार्ने गरी गतिविधिगरेको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले अनुसन्धान गरेर कानुन अनुसार कारवाहीको माग गर्दै जोहेरी दिएका हुन् ।
सम्मेलन आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेशन (युपिएएफ) का अध्यक्ष समेत रहेका एकानाथ ढकालविरुद्ध पनि अधिवक्ता पोखरेलले ‘धर्म परिवर्तन उद्योग’ मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो जाहेरीमा लेखेका छन्, ‘मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ अनुसार धर्म परिवर्तन गराउन नहुने कार्यमा सरिक भएर मतियार भई विवादित संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशनको अवार्ड, उपहार र तक्मा समेत लिने कार्य संविधानको धारा २७७ विपरितको कार्य हो ।’
‘संवैधानिक व्यवस्था विपरीत स्वयं राष्ट्रको सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका मन्त्रिमण्डल नै उपस्थित भई उहाँकै रोहबरमा विदेशी संस्थाले नेपालभित्र क्रिस्चियन धर्म प्रचार गराई आशिर्वाद दिने कार्य काुनुन विपरित भएकाले उक्त कार्यमा सहभागीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरि पाउँ,’ जाहेरीमा लेखिएको छ ।
अधिवक्ताले तयार पारेको उजुरी अनुसार कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेमा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष जेलमा बस्नुपर्नेछ । तर दुईतिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सजाय हुनबाट बच्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । दुईतिहाईकै डरले प्रहरीले समेत कानून अनुसारको उजुरी समेत लिन सकेन ।
