काठमाडौं । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएको निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बल्ल अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा मुद्दाको फैसला गराउन लागिरहेका छन् । मिश्रको कार्यकाल १७ पुसबाट सकिदैछ ।
एनसेलले नै कर्पोरेट कानुनमा दखल राख्ने र कहलिएका एक से एक अधिवक्ताहरु आफ्ना पक्षमा बहसमा लगाएको छ । सरकार पक्षले भने बहसका लागि कानुन व्यवसायी पाउन नसकेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । सरकारसँग कर्पोरेट कानुनमा पोख्त वकिल नै नभएकाले अफ्टेरो परेको उनी बताउँछन् ।
सरकारका तर्फबाट ४ जना सरकारी वकिलहरु महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइरालालगायत ४ जना बहसमा उत्रिएका छन् । एनसेलको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, सुशील पन्त, बद्रिबहादुर कार्की, शम्भु थापा र तुलसी भट्ट अग्रभागमा देखिएका छन् । यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गैसकेको छ ।
एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो । एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाएपछि रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन । निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷०७०, २०७१÷०७२ को लाभांश रकम लैजान ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १६ अर्ब रुपैयाँ सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगे । रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो । ६ दिनपछि ९ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठायो । तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नै नभई संयुक्त इजलासबाटै रकम लैजान दिने अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
टेलियासोनेरा कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको आजीआटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो ।
एनसेलका अहिले ४ मुद्दा विचाराधीन छन् । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलकोे सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भयो ।
संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो । ०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि महतो ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।
उपेन्द्र महतोको कम्पनीमा अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे । एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
महतोको सिनर्जी र निरज गोविन्दको एनसेलपछि अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स सर्वोच्च पुगेपछि सो मुद्धामा सुनुवाई गदै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने आदेश सुनायो , अभियान टाइम्समा खबर उल्लेख छ ।
महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कात्र्तिक १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
