काठमाडौ,२० मंसिर । पार्टी एकता घोषणा भएको ६ महिनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बल्लबल्ल प्रदेश कमिटीको एकीकरण टुंगो लगायो । तर,६ महिनापछि टुङ्गो लागेको प्रदेश कमिटी पनि विवादरहित हुन सकेन् । प्रदेश कमिटी गठनप्रति प्रभावशाली नेताहरु नै असन्तुष्ट रहेका छन् । यता, नेतृत्व चयनको भागबन्डा विवादले तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको एकीकरण अड्किएको छ ।
प्रदेश तहमा बनेका एकीकरण कार्यदलहरूले जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना पुगे पनि केन्द्रीय सचिवालयमा नेतृत्व चयनको मापदण्डमा सहमति हुन नसक्दा जिल्ला एकीकरण अड्किएको हो । तलै सर्वसम्मत भइसकेका थुप्रै जिल्लाको एकीकरणलाई पनि केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको छैन ।
महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठकमा जिल्ला अध्यक्ष, सोसरहको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति वा त्यसभन्दा माथिल्लो कमिटीमा रहेकामध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव बनाउन सकिने गरी मापदण्ड प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको समर्थन छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने पार्टी एकता दुई कमिटीबीचको एकीकरण भएकाले तत्कालीन एमालेको भागमा परेको नेतृत्वमा जिल्लाका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्ने गरी मापदण्ड तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित व्यक्तिलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनिसकेकाले उनीहरूको सट्टा सिनियर पदाधिकारीमध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव चयन गर्नुपर्नेमा नेपाल र खनालको जोड छ ।
केन्द्रीय सचिवालयमा जिल्ला नेतृत्व चयनसम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डमै विवाद देखिएपछि सहमतिका लागि सबैलाई चित्तबुझ्ने गरी अर्को मापदण्डको खोजी भइरहेको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । एकीकरण कार्यदलहरूले सिफारिस गरेको जिल्ला नेतृत्वको नाममा चारवटा प्रदेशमा विवाद छ ।
प्रदेश ५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा टुंगो लागे पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कपिलवस्तु र गुल्मीबाहेकका जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रदेश १ मा कार्यदलले जिल्ला भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीका तर्फबाट जिल्ला नेतृत्वका लागि सिफारिस नामहरू जस्ताको तस्तै सचिवालयलाई बुझाएको छ ।
प्रदेश २ का जिल्लाहरूको तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा नटुंगिएकाले एकीकरण कार्यदलले सचिवालयमा प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन ।
प्रदेश ३ मा धादिङबाहेकका जिल्ला एकीकरण टुंगो लागेको छ । धादिङमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका नेत्र पौडेललाई नेपाल समूहले अस्वीकार गरे पनि एकीकरण कार्यदलबाट भने उनको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो ।
प्रदेश ४ को एकीकरण कार्यदलले जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लगाउन नसकेकाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट जिल्ला नेतृत्वका लागि प्रस्तावित नामको छुट्टाछुट्टै सूची सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने सबै जिल्लाको एकीकरण टुंगो लगाएर नाम सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।
