काठमाडौं । संघीय गणतन्त्रामक राज्यको अभिन्न अंग राष्ट्रपति एक पछि अर्को विवादमा मुसिएसँगै संवैधानीक व्यवस्था र राष्ट्रपतिको जिम्बेवारी माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकमा सबै संस्थाहरु विवादित बनिरहेको बेला सबैले आस्था राख्नु पर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पनि अनावश्यक विवादमा तान्न थालिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाडि किन्नका लागि १८ करोड रुपैयाँ दिने निर्णयसँगै सम्मानीत संस्था विवादमा तानिएको छ । जुन सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टै झल्किन्छ । अझ यूवाहरुले राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्न भन्दै व्यंगात्मक शैलीमा पशुपति क्षेत्रमा चन्दा उठाए , देशका अन्य स्थानमा पनि यही ढंगले सांकेतिक विरोध भयो ।
दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको सपथ लिदादेखि नै भण्डारी विवादित बन्न थालेको पाइन्छ । ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथ खानु नै विवादको बिउ थियो । उनै पराजुलिलाई दशैमा घुंडा टेकाएर टिका लगाउँदै गरेको तस्विरले विवादमा इटा थपिदियो । र, दशैंको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि तिहारमा शीतल निवास सञ्चारकर्मीलाई निषेधित क्षेत्र बनिदियो । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन काम शीतल निवासले गर्यो ।
यसअघि २०७४ चैत्र १५ गतेका दिन राष्ट्रपति भण्डारी वग्गिमा चढेर संघीय संसदको वैठकलाई सम्बोधन गर्न जांदा घण्टौसम्म काठमाडौंको सडक जाम भयो, यात्रुहरुले धेरै दुःख पाए । उनको तुलना राजासँग पनि भयो । उनको छविमा गम्भिर धक्का लाग्यो ।
राष्ट्रपतिका गल्तीहरु
यी त प्रतिनिधी घटना मात्र हुन् । २०७२ साल कात्तिक १४ गते दुई वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शितलनिवास छिरेकी हुन् । त्यति बेला महिला राष्ट्राध्यक्ष बनेको भन्दै खुसीयाली छाएको थियो । उनै भण्डारी पुनः चार वर्षे कार्यकालका लागि २९ कात्तिक २०७४ मा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् ।
दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको सपथ लिदादेखि नै भण्डारी विवादित बन्न थालेको पाइन्छ । ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथ खानु नै विवादको बिउ थियो । उनै पराजुलिलाई दशैमा घुंडा टेकाएर टिका लगाउँदै गरेको तस्विरले विवादमा इटा थपिदियो । र, दशैंको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि तिहारमा शीतल निवास सञ्चारकर्मीलाई निषेधित क्षेत्र बनिदियो । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन काम शीतल निवासले गर्यो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सम्हालिरहदा शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वाको सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश दुई महिना सम्म अड्काएर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यो, राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि देउवा सरकारले गरेको सिफारीस सदर नगरी ओली सरकारले गरेको सिफारीस सदर गरिदियो । यसले शीतल निवास राजनीतिक खेलमा मुछिएको भन्ने टिप्पणीहरु पनि भए ।
राष्ट्रपतिको कुर्सीमा महिला भएको बेला कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबारे शीतलको मौनता आश्चर्य बनिरहेको छ । मूलधारका सञ्चार माध्याम, सामाजिक सञ्जाल, मानवअधिकार कर्मी लगायतका संघसंस्थाहरु निर्मलाका लागि न्याय मागिरहँदा राष्ट्रपति र उनको निवाश चुप बन्दा आलोचनाको सिकार बन्नु परेको छ ।
आफूलाई कम्युनिष्ट विचारधाराको अनुनायि मान्ने भण्डारीको गाडि मोहले देश हल्लनु नौलो कुरो भएन । १ सय ९३ रोपनीको प्रहरी तालीम केन्द्र पनौतीमा धकेलेर १ सय ४० रोपनीको शितल निवासमा त्यो भाग मिलाएर हेलिप्याड बनाउने विषयले उनी कति विलासी र सुविधाभोगी हुन् भन्ने प्रष्टएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती
नेपालको संविधान २०७२ ले संसदिय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणलीमा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । नाम मात्रको प्रमुखको रुपमा राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति रहने व्यवस्था रहेको छ । जसका कारण प्रायः कार्यहरुमा राष्ट्रपतिलाई औपचारिक वा आलकारीक भुमिका प्रदान गरिएको छ । संविधान विद भिर्माजुन आचार्य भन्छन्–‘‘सरकारले महत्वकाक्षी रुपले राष्ट्रपतिलाई सेवा सुविधा वा विलासी कुराहरु दिन खोजेको छ त्यो जायज देखिदैन, यो संविधानको भावन र मर्म विपरित छ ।’’
देश संघिय राज्य प्रणालीमा गइसकेको छ । यसले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म रहेका कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा खर्चिनु परेको छ । जनप्रीतनिधी र सांसदहरु विकासे कम विलासी बढी देखिएका छन् । महगी , भ्रष्टचार, आर्थिक अनियमितता असरल्ल देखिएको छ । संविधानको भाग २६ मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबन्दा स्थानिय तहले लगाउने कर प्रणाली व्यवहारीक छैन ।
संघिय संरचना धान्न राज्य कोष अपर्याप्त जस्तो देखिएको बेला राष्ट्रपतिलाई अधिक सुविधा जरुरी छ कि छैन भन्ने अहम प्रश्न छ । ‘‘पात्र मात्र भएर हुँदैन पात्रता चाहिँन्छ’’,राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्–‘‘राष्ट्रपति मात्र होइन , मन्त्री ,प्रधानमन्त्री सबैको ताल उस्तै छ । राजनीतिक भनेको विचारको प्रवाह मात्र होइन आचरण संस्कार पनि सँगसँगै हुन्छ , जसको अहिले अभाव छ ।’’
मौन शितलनिवास
तर, यि विषयहरुमा राष्ट्रपतिको कार्यालय मौन छ । राष्ट्रपतिको विषयमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा भएको टिकाटिप्पणीको बारेमा ‘रिर्पोटिङ्ग’ गर्न तीन चार जना कर्मचारी राखिएको छ । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई दैनिक विवरणहरु दिने गरेका छन् । तर पनि केही थाहा नपाए जस्तो गरेर शितलनिवासले आलोचनाका विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ६ को धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा प्रष्ट लेखिएको छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पदान गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारीस वा सम्मतिबाट हुनेछ ’ भनि ६६ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ । दुई तिहाईको बलियो सरकार आफै पनि प्रचारमुखी र काम गर्न नसकेर निरन्तर आलोचना खेपिरहेको बेला राष्ट्रपति समेत विवादमा फस्नु शोभनिय देखिदैन । देशभर सिटामोल पुर्याउन नसकिरहेको सरकार र यसका संयन्त्र विलासीतामा रमाउनु गलत भएको जनगुनासो छ । तर, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा सरकार र राष्ट्रपतिको बचाउमा देखिएका छन् । उनी भन्छन् –‘‘राष्ट्रपतिले गाडि नचढेर के रिक्सा चढ्नु पर्ने हो त?’’ freshnewsnepal.com
