– घनश्याम खतिवडा
मैले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको इतिहासमा म धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन । म गाउँपालिका (तत्कालिन गाविस महासंघ) महासंघको पूर्वअध्यक्ष भएको हुनाले केही मेरा छोटा अनुभवहरु बताउन चाहन्छु ।
खासगरी २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि २०४९ सालमा पहिलो चोटी स्थानीय सरकारको निर्वाचन गरियो । प्रधानपञ्च गाउँपञ्चको ठाउँमा हामी गाउँ विकास समिति, गाउँ विकासको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष भनेर निर्वाचन सम्पन्न गरियो । त्यो बेलामा जिल्लामा गाविसहरुले र नगरपालिकाहरुले आ आफ्ना संघ बनाइसकेपछि २०५२ सालमा हामीलाई पनि तातो लाग्यो र हामीले यस महासंघको स्थापना गरियो । ५५ सालमा यसको पहिलो राष्ट्रिय अधिवेशन पनि भयो ।
त्यसपछि लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा लामो समयसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन कर्मचारीहरुको हातहरुबाट गर्नुपर्ने एउटा अनौठो परिस्थिति हाम्रो सामु आयो । त्यो बेला पनि हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई गाउँ बिकास समिति महसंघ भनियो ।
हामी हाम्रो मुलुकभित्रका राजनीतिक दलहरुले आफ्नै सोधपुछले १२ बुँदे सहमति गरियो । मुलकमा प्रत्येक चोटी जनताको अधिकारका निम्ति राजतन्त्रलाई संवैधानिक अंगबाटै हटाएर यो परिस्थितिमा हामी आएका हौं । त्यसकारण मुलुकमा केही भएन, केही गरिएन भन्ने कुरा म सान्र्दभिक मान्दैन । जनताका छोरा छोरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सभासद, वडाध्यक्ष बन्ने निर्वाचित अधिकारबाट अगडि जाने सकिने एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले विजारोपण गरेका छौं ।
यो बेला केही अप्ठ्यारा अवस्थाहरु हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारले बढि अधिकार खोज्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ एकरुपता नहुन सक्छ । किन भने संघीय सरकारले यहाँ केही ढिलो काम गर्दियो होला, प्रदेश सरकार केही काम मिलाइ दिएन होला । जसले गर्दा स्थानीय सरकारमा अधिकारका कुरामा, कानुनको कुरामा केही समस्या आउन सक्छन् । तर मलाई के लाग्छ भने अधिकारका प्रश्नहरुमा हामीले यति प्राप्त गरिसकेपछि संविधानले दिएका अधिकारहरुका सूची हरेर पनि आफ्ना अधिकार खोज्न सक्छौं ।
अर्को के रह्यो भने कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै किसिमको दाग लाग्नु हुँदैन यो म जोडदारसँग माग उठाउन चाहन्छु ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले नजिकबाट नियाल्नु पर्दछ । राजनीति सेवा गर्ने थलो हो, पेसा गर्न थलो होइन भन्ने हामी जनप्रतिनिधिहरुको मानसिकता हुनुपर्छ । जसरी मैनबत्ती बल्छ, उज्यालो छाड्छ र आफू सकिन्छ हो त्यस्तै हामी राजनीतिक कर्मी पनि मैनबत्ती हुन सिक्नु पर्छ ।आजसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिधिको मर्यादाक्रम सरकारले मिलाउन सकेको छैन । यो मर्यादाक्रम उठाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । तपाईंहरु पनि आवाज उठाउनुहोस् । हामी तीनै तहका सरकारहरु हातेमालो गरेर ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को अभियानमा जुटेनौं भने समयले हामीलाई नपर्खन सक्छ । जसले हाम्रो अभियान पुरा हुँदैन ।
आजको आवश्यकता के हो त्यसलाई आत्मसात गरौं । त्यसले गर्दा हामी यो दल, त्यो दल होइन सबै हामी हातेमालो गरेर लाग्यौं भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने अभियान बल्ल पूरा गर्न सकिन्छ ।
मलाई लाग्छ संघ र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नु पर्छ होला । किन भने जनताले नजिकबाट भेट्ने, दुख्ने ठाउँमा स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरु तथा स्थानीय सरकार दोहोर ठाउँमा रहेको हुन्छ । जुन कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले विकास र सम्बृद्धिका कामहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी घर बनाउँदा जगको महत्वपूर्ण काम हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारको क्षेत्र सानो छ । सारा अस्तित्वको हिसाबले स्थानीय सरकार पो सरकार हो, उसका पनि आफ्ना निर्णयहरु छन् । ती निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र संविधानले दिइएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न असहज भए आपसी छलफलद्धारा प्रदेशले बनाउने कानुन संघले बनाउने कानुनको सहजीकरण गरौं । संविधानको अनुसूचि ८ ले दिइएका अधिकार कसैले पनि उल्लंघन गर्ने कुरा हुँदैन ।
अहिले कसैले अधिकार दिनुपर्दैन, छेकबार छैन । अब सबैको काम के हो भने देशको समृद्धिको निम्ति आधारहरु, साधन र स्रोतहरुको परिचालन गर्ने कुरामा उत्कृष्टता हासिल गर्नु हो ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको दबाब होइन, विरोध होइन । सिर्जनात्मक ढंगले काम गर्नु हो । आफ्नो चेतना विवेक राष्ट्रको निम्ति समर्पित गर्नु हो । त्यो सोचका साथ हाम्रा सबै महासंघहरु संघहरु यस कुरामा क्रियाशील हुनुपर्दछ ।
तत्कालिन गाविस महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका खतिवडा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार संयोजक एवं प्रतिनिधिसभामा मोरङ– १ का सांसद हुनुहुन्छ ।
