काठमाडौ,१ पुस । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १० महिना पुरा हुन २ दिनमात्र बाँकी छ । चाहे आन्तरिक बैठकमा होस् चाहे सार्वजनिक कार्यक्रममा । प्रधानमन्त्रीको भाषणमा कहिल्यै नछुट्ने एउटा विषय हो पानीजहाज ल्याउने– चलाउने ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दै पुससम्म स्टिमर चल्ने घोषणा गर्दै सांसदहरुलाई निम्तासमेत दिएका थिए । आफु सहभागि प्राय सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रममा त पुससम्म पानी जहाज चढ्नको लागि पार्टी कार्यकर्ता,प्रतिपक्ष दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई समेत निम्तो दिएका थिए । सरल पत्रिकामा समाचार छ ।
चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा कर्णाली , गण्डकी र कोशीमा पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन गर्ने योजना छ । तर, विडम्बना हालसम्म नेपालले जलमार्ग सञ्चालन गरिने भनिएका नदिको स्थलगत अध्ययनसमेत छैन । नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन गर्न बनेको ‘इनल्यान्ड वाटर वेज’ (आन्तरिक जलमार्ग) अध्ययन समितिका प्रतिनिधि हालसम्म पनि तीन नदीको भ्रमणमा गएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका यस्ता खालका सपना र वाचाहरु एकपछि अर्को गर्दै प्रतिपक्ष दलले भने जस्तो बकम्फुसे आश्वासनमा परिणत हुँदै गएका त होइनन् ? स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएन र ?
त्यसो त प्रधानमन्त्रीले संसदमै पुस महिनाको सुरुमा अर्थात डिसेम्बर १५ तारिखमा पानीजहाज चढ्न निम्तो गर्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको तालिको गड्गडाहटले संसद नै थर्किएको थियो ।
विपक्षी सांसदहरुले तत्काल गर्न नसकिने काममा आश्वासन नदिन सुझाव दिँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरु प्रतिपक्ष दलका सांसदमाथि खरो उत्रिएका थिए ।प्रधानमन्त्रीले संसदमै उक्त आश्वासन दिएपछि कार्यान्वयनको विषयमा न प्रधानमन्त्रीले नै चाँसो दिए न त सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै यो विषयप्रति गम्भिर भए ।
त्यसकारण ठुला–ठुला सपना बाढ्नु भन्दा आमनागरिकका जनजिवीकाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नतिर लाग्यो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने थियो कि ?
