उत्तरी मोरङको लेटाङ नगरपालिका भूगोलको हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । २ सय १९ दशमलव २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लेटाङमा ३२ हजार ५३ जनाको बसोवास रहेको छ । पहाडी, गाविसहरू भोगटेनी,वारङ्गी र जाँतेका आधा वडाहरू साविकको लेटाङ गाविसमा समाहित गरी नगरपालिका बनाइएको हो । पर्यटन उद्योग, पशुपालन र कृषि क्षेत्रको पर्याप्त सम्भावना रहेको लेटाङ नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि नगरमा भएका विकास निर्माण र मानव संसाधनमा भएको सुधारका विषयमा नगर प्रमुख शंकर राईसँगको कुराकानी ।
० पछिल्लो समय के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
–हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले मोरङ जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । भौगोलिक रुपमा विकट छ । ३ वटा वडामा विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन् । धेरै गाउँसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउन सकेका छैनौं । अहिले हामी खासगरी विद्युतीकरण र सडक सञ्जाल विस्तारका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहयोग जुटाउन लागि परेका छौं । नगरमा १० वटा झोलुङ्गे पुल छन् । वर्षौं अघि निर्माण भएका ति पूललाई मर्मत गर्नुछ । थप स्थानमा झोलुङ्गे पुल थप्नु पर्ने अवस्था छ । नगरमा झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ भन्दा,काठमाडौंका उच्च अधिकारीहरू मोरङमा पनि झोलुङ्गे पुल भन्दै धेरै पटक हाँसेर उडाएँ । तर, मोरङमा कर्णालीमा जस्तै विकट गाउँ पनि छन् ।
०मानव संसाधनका क्षेत्रमा नगरपालिका के गरिरहेको छ ?
– रोजगारको खोजीमा नगरबाट हजारौं युवा खाडी पुगेका छन् । भारत जानेको त लेखाजोखा छैन् । त्यसैले नगरपालिका भित्रै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन नगरले आफ्नै लगानीमा महिला,पुरुषलाई ड्राइभिङ तालिम,प्लम्बर,कम्प्युटर,ब्युटिपार्लर,ढाका बुन्ने तालिम दिने तयारीमा छ ।यस्तै पशुपालन,तरकारी खेती, अलैची, अम्लिसो, अदुवा र तेजपात खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था मिलाएका छौं ।
०निर्वाचित भएर आएपछि नगरवासीका लागि उल्लेख गर्न योग्य के–के काम गर्नुभयो ?
–निर्वाचित भएर आएको वर्ष दिन नपुग्दै हामीले पहुँच नपुगेकै कारण नागरिकता निकाल्न नसकेका लेटाङवासीलाई तीन स्थानमा घुम्ती शिविर राखेर नागरिकता दिलायौं । १०५ वर्ष सम्मका वृद्ध–वृद्धाले आफ्नै घरमा नागरिकता पाउनु भयो । ३ वटा वडाबाट ५२२ जनाले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो । यस्तै क्यान्सर, मिर्गौला,मुटु बोनम्यारो र स्पाइनल कड इन्जुरी भएका विरामीलाई एक पटक १०/१० हजार रुपियाँका दरले नगद नै प्रदान गरेका छौं । नगरका १६० जनाले यस्तो लिइसक्नु भएको छ । जेष्ठ नागरिकहरूका लागि सम्मान सहित चौतारी निर्माण गरिदिएका छांै । डेढ वर्षको अवधिमा १० किलो मिटर सडक नाला सहित कालोपत्रे भएको छ । परालको छानो भएका अतिविपन्न परिवारका घरमा जस्ता हाल्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । परालको छानो हटाउने कार्यविधि बनिसकेको छ । ४ सय ५० घरधुरीमा जस्ता लगाउनु पर्ने देखिएकोछ । कानेपोखरी–लेटाङ–बुधबारे–दुर्दिम्वा–लिम्बा (कालेबुदुलि) सडकको स्तरीकरणका लागि पहल सुरु भएको छ । अपाङ्गता भएका नगरवासीलाई सहयोगी सामग्री प्रदान गरेका छौं । काम थुप्रै भएका छन् । नगरवासीले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हाम्रो सोच हो । तर ,स्रोत र साधनको अभावका कारण अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं ।
०अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसेको भन्नुभयो ? बाधा को बाट भइरहेको छ ?
–सबैभन्दा मुख्य कुरा बजेट हो । अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट २ करोड रुपियाँ घटेर आयो ।संघीय सरकारले बजेट पठाउने आधार जनसङ्ख्यालाई मात्र मानेको छ । तर भूगोललाई पनि आधार बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । साविकको एउटा गाविस नगरको एउटा वडा भएको छ । एउटा वडाको एउटा कुनाबाट अर्को कुना पुग्न डेढ दिन लाग्ने ठाउँ छन् । त्यहाँका सबै मानिसका माग नगरले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजार क्षेत्रबाट केही कर सङ्कलन हुन्छ । बजार क्षेत्रका वासिन्दासँग कर उठाएर दुर्गम वडाको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।त्यसो गर्दा पनि कर हामी तिर्ने पैसा अन्यत्र लाने भन्ने प्रश्न उठ्छ । आन्तरिक स्रोत छैन् । हामीले जिल्ला कै सबैभन्दा कम कर निर्धारण गरेका छौं । पैसा तिर्न सक्ने क्षमता भएका नागरिक हुँदा न कर लगाउने हो । यति हुँदा हुँदै पनि हामीले ९ वटै वडालाई ७५ लाख रुपियाँका दरले वजेट दिएका छौं । अघिल्लो वर्ष ४६ लाख ५० हजार मात्र दिएका थियौं ।
० अलि निरासाजनक कुरा गर्नुभयो ,सरकार त गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेको छ ,भन्छ नि ?
–नीतिगत रुपमा सिंहदरवार गाउँमा आएकै हो । अधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएको भन्न मिल्दैन । तर,बजेट जति सबै संघीय सरकारले राखेर गाउँमा सिंहदरवार आउँदैन । अघिल्लो वर्ष भन्दा दुई करोड कम बजेट आयो । जन अपेक्षा चुलिएका छन् । सडक र विद्युत बिस्तारको माग बढेको छ । जनतालाई आर्थिक रुपमा बलियो नबनाई करको दर बढाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ?
० नगरको आन्तरिक स्रोतको अवस्था कस्तो छ ?
नगरमा उद्योग, कल कारखाना छैनन् । ब्यापार सामान्य छ । खोला ठेक्काबाट साडे ४ करोड आम्दानी हुन्छ । जस्को ४० प्रतिशत हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारलाई जान्छ । १० देखि १५ प्रतिशत रकम खोला किनारमा बस्ने सरोवारबाला किसानको माग अनुसार खर्च गर्नुपर्छ । मुख्य बजार नै ऐलानी जग्गामा रहेको छ, जसले गर्दा एकीकृत सम्पति कर पनि लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिएको छैन् । आन्तरिक स्रोत कम भएकै कारण सोचे अनुसार काम सम्पादन गर्न कठिन भएको छ ।
० नगरका महत्वकांक्षी योजना के के हुन ?
योजना भन्दा पनि लेटाङको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको मुख्य बजारको बसोवास हो । यहाँ बस्नेले चार पूस्ता देखि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छैनन् । ०२२ सालमा राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीले बसेको बस्ती आज सम्म ब्यबस्थित हुन सकेको छैन । कतिपय जग्गाको धनीपूर्जा छ । मालपोतमा मोठ कायम भएको छैन । यो समस्या सबैभन्दा छिपिएको समस्या हो । यसको समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग वारम्बार भनेका छौं । झोलुङ्गे पुल निर्माण, पक्की पुल निर्माण, कालेबुधुली सडक स्तरोन्नति , चिसाङ नदीमा तटबन्ध, यहाँका मुख्य समस्या हुन् ।
० नगरको आर्थिक समृद्धिका आधार चाँही के–के हुन् नि ?
हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार संघीय सरकारले वजेट विनियोजन गर्ने हो भने लेटाङ नगरपालिका ४/५ वर्ष भित्रमा जिल्ला कै नमूना नगर बन्न सक्छ । नगरमा पर्यटन उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । राजारानी पोखरी सम्म पुग्ने सडक तयार भएपछि त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सडक नबन्दै त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको संङ्या उच्च छ । संसार कै लोपोन्मुख ४६ प्रजातिका सुनाखरी पाइने जङ्गल छ हामी कहाँ । तेजपात, अलैंची, अदुवा, आलु, चिया,अम्लिसोको ब्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । पशुपालन र तरकारी मात्र वर्सेनि करौडौंको निर्यात भइरहेको छ । तर किसानलाई उत्साहित गर्न सकेका छैनौं । गत वर्ष कृषि विकासका लागि ७७ लाख रुपियाँ आएको थियो,यो वर्ष ७ लाख आयो । पशुपालनमा गत वर्ष ७० लाख आएको थियो । यो वर्ष ८ लाख आयो । कसरी काम गर्ने ? कृषि उद्यमका लागेका उर्जाशील किसानलाई सहयोग गर्न सकिने अवस्था छैन् । सिंचाईको चरम सङ्कट छ । अलैंची र तरकारी खेती गर्ने किसानहरू सिंचाईको माग गरिरहनु भएको छ । तर, दिनका लागि ढुकुटी पैसा छैन ।
० अन्त्यमा केही ?
–लेटाङ नगरपालिका ठूलो भुगोल भएको नगर हो । त्यति हुँदा हुँदै पनि नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् । पर्यटन,कृषि र पशुपालनलाई ब्यवस्थित गर्नसके मात्र पनि हामी समृद्ध लेटाङबासी बन्न सक्छौं । त्यसैले हिमाल, पहाडी र तराईमा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधारलाई मानेर बिकास बजेट नछुट्याइयोस ।
प्रस्तुति–हरि कोइराला
