काठमाडौं – सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको काममा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै यसलाई धरासायी बनाउने खेलमा लागेका छन् । पछिल्लो समय अरबौंको स्वार्थ जोडिएको ४ जी सेवा विस्तारका लागि गरिने ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाको अस्वभाविक हस्तक्षेपले टेलिकमको काम प्रभावित भई संस्था धरासायी बन्ने बाटोमा मात्रै गएको छैन । यसमा अरबौंको भ्रष्टाचारको समेत आशंका गरिएको छ ।
कुनै समय नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको विनियमावली तथा प्रवन्ध पत्रमा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले समेत यो संस्था केही निर्णयको लागि स्वायत्त रहेको फैसला सुनाएको थियो । २०६६ सालमा अर्थमन्त्रालयले टेलिकमको कर्मचारी निवृत्तिभरणको विषयमा हस्तक्षेपको प्रयास गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीको इजलासले कर्मचारीको सेवा सुविधा, उपकरण खरीद जस्ता विषयमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।
यसरी कम्पनीको स्वायत्ततालाई आधार मानेर सरकारी हस्तक्षेपको विरुद्ध सर्वोच्चले समेत फैसला गरिसकेको भएपनि यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री बाँस्कोटा अहिले टेलिकमको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र उपकरण खरीद जस्ता आर्थिक चलखेल हुनसक्ने क्षेत्रमा आफैं सक्रिय हुन थालेको आरोप टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले लगाए ।
यति मात्रै नभएर पछिल्लो समय फोरजीको टेण्डर प्रक्रियामा देखिएको मन्त्रीको अस्वभाविक सक्रियताले पनि उनीमाथि थप आशंका गर्ने ठाउँ राखेको छ । उस्तै प्रकृतिको सेवामा निजी क्षेत्रले २ अर्ब रुपैयाँमा खर्च पुर्याउँदा सोही सेवाको लागि टेलिकमले २१ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । फोर जी सेवालाई देशभरी नै सञ्चालन गर्नको लागि यस्तो ठेक्का आह्वान गरिएको हो । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले २८ शहरमा झण्डै २ अर्ब लागतमा ४ जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ ।
सुरुमा यही ठेक्का ३१ अर्बको परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको थियो । पछि यो प्रक्रिया २१ अर्बमा ठेक्का परेपछि यो विषय अख्तियारमा समेत पुगेको थियो । अख्तियारले पनि यो मुद्दामा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।
कामिनी बर्खास्तीको कारण
तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले गत साउन २९ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी चलाउनको लागि अयोग्य रहेको भन्दै दुईपटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिन पत्रकारहरुसँगको कुराकानी गरेका थिए ।
तर, सो वर्खास्तीको पछि राजभण्डारीको अयोग्यता कारण भन्दा पनि बढी मन्त्रीले आफू अनुकूलको व्यक्ति सो पदमा ल्याउनको लागि खेल खेलेको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् । राजभण्डारीलाई सोही पदमा राख्दा आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि बासकोटाले उनलाई पदबाट हटाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आश्चर्य त यो छ कि राजभण्डारीलाई जुन प्रकरणमा अयोग्य ठहर गरी वर्खास्त गरियो । सोही ठेक्कालाई निरन्तरता दिन मन्त्रीको चलखेल सुरु भएको छ ।
नेपाल टेलिकमले २०७४ साल कात्तिक १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले टेलिकम देशभरी नै फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । त्यसैक्रममा तत्कालनीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारको लागि हुवावे कम्पनीले २१ अर्बमा ठेक्का पार्यो ।
सो विषयमा अनियमितता भएको भन्दै टेलिकम विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । गत पुष ११ गते परेको उजुरीको ९ महिनापछि निर्णय गर्दै अख्तियारले यो ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर्यायो । त्यतिबेला सफल हुन नसकेको सोही फोर जी सेवा विस्तार सम्बन्धी ठेक्कामा अहिले मन्त्री बाँस्कोटाको चलखेल सुरु भएको हो ।
