पौष ५, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलक्रममा सदस्यहरुले सरकार र पार्टीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ नीति कार्यान्वयन तथा सरकार पुनर्गठन गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बुधबार भएको छलफलमा सहभागी अधिकांश सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन।
एउटै व्यक्तिलाई सरकार र पार्टी दुवैमा जिम्मेवारी दिँदा सरकार र पार्टी दुवैतिरको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकाले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। सरकारमा बसेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई पनि हटाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि नेतारूले राखेका छन्।
बैठकमा नेता वामदेव गौतमले राखेको फरक दस्तावेजमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कार्यान्वयन गरी सरकार र पार्टी दुवैलाई गतिशील बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले गौतमले उठाएको विषयलाई समर्थन गरेका छन्। गौतमको यो प्रस्तावमा समर्थन बढ्दै गएपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं पार्टी इन्चार्ज शंकर पोखरेलले मंगलबारको बैठकमा आफू मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेको तर पार्टी जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताएका थिए। पोखरेलको सो अभिव्यक्तिलाई नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘साइकोलोजिकल ब्लाकमेलिङ’ को संज्ञा दिएका छन्।
स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा पोखरेलको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै नेता पाण्डेले पदलाई कुनै सन्र्दभमा लगेर बार्गेनिङ गर्ने चिज वा विषयवस्तु बनाउन नहुने बताए। पोखरेलले आफूलाई पार्टी अध्यक्षद्वयले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिएको दाबी गरेका थिए। पोखरेल जस्तै प्रदेश ४ का पार्टी इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सोही प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको विषयमा पार्टीभित्रैबाट व्यापक असन्तुष्टि पोखिँदै आएको छ।
स्थायी कमिर्टीको बुधबारको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ, रघुवीर महासेठ, भीमप्रसाद आचार्य, रघुजी पन्त, वर्षमान पुन, पाण्डे, लेखराज भट्ट र पुष्प क“डेलले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बोले। पाण्डे, पन्त र भट्टले एक व्यक्ति एक पदको नीति कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग गरे। पन्तले कार्यक्षमता कमजोर देखिका मन्त्रीलाई हटाएर योग्य र सक्षमलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने माग गरे। उनले कतिपय मन्त्रीबाट विवादित काम भएको र त्यसले सरकार र पार्टी दुवैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले प्रधामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। उनले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने र ठूला ठेक्कापट्टा आफैं दिने जस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए।
नेता भट्टले सरकारले लोकप्रिय निर्णय गरे पनि जनतासम्म लैजान नसकेकाले आलोचना बढेको बताए। उनले सरकारले सूचना लुकाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। सूचना लुकाएर होइन सूचनामार्फत सरकारले आफूले गरेका राम्रा निर्णय जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा विविध विषयमा छलफल भएको र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि बोल्ने कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठक बिहीबार पनि बस्नेछ।
अजेन्डाबिनै बैठकमा बहस
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मात्रै छलफल र बहस भएको छ। अधिकांश सदस्यले बैठकमा राजनीतिक अजेन्डा नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा खास अजेन्डा नआएको भन्दै सदस्यहरुले प्रतिवेदन पुनर्लेखन कमिटी बनाएर भए पनि ठोस अजेन्डा ल्याउन माग गरेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले ‘सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या र चुनौती केके हुन्, पार्टी एकिकरण कहिलेसम्म टुगिन्छ, पोलिटव्युरो गठन गर्ने अजेन्डा किन आउन सकेन, सचिवालयका निर्णयहरु किन बैठकमा अजेन्डा बनेनन्’ भन्दै बैठक अजेन्डाविहीन बनेको बताइन्। ‘बैठक अजेन्डाविहिन भयो।
राजनीतिक प्रतिवेदन ठोस रुपमा आएन। केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न सकेन, स्थायी कमिटी नियमित हुन सकेन। पोलिटब्युरो पनि गठन भएको छैन भन्ने विषयमा सबै कमरेडले बैठकमाकुरा राख्नुभएको छ’, शाक्यले बैठकमा भनिन्। बैठकमा छलफल हुने अजेन्डाबारे पनि नेतृत्वले जानकारी नगराएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखिन्। ‘बैठकमा केके विषयमा छलफल हुन्छ, अजेन्डा केके छन् भन्ने जानकारी गराइन्छ। यस्तो जानकारी सकभर बैठक बस्नुअघि गराइन्छ। अघि सम्भव नभए बैठकमै व्यवस्थापन गरिन्छ तर अहिलेसम्म बैठक अध्यक्षद्वयकै राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित छ’, उनले भनिन्।
महासेठविरुद्धको उजुरीमा ‘२१ भाइ’ को समर्थन
स्थायी कमिर्टी सदस्य एवं यातायात, भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठविरुद्ध पार्टीमा परेको उजुरीमा २१ जना केन्द्रीय सदस्यले समर्थन गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले स्थायी कमिटी सदस्यमा महासेठको मनोनयन विधानविपरीत भएको भन्दै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलसमक्ष उजुरी दिएका छन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने, पोलिटब्यु्रो गठन गर्नुपर्ने, कार्यविभाजन गरी पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने माग गर्दे अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येका अगुवा जगन्नाथ खतिवडाले विधानविपरीत भएका कार्य सच्याउनुपर्ने विषयमा आफूहरुको समर्थन रहेको बताए। ‘हामीले पार्टी विधानसंगत चल्नुपर्छ, गतिशील हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं। तिनै विषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यले छलफल गरिरहनुभएको छ। श्रीप्रसाद शाहले पनि विधान मिचिएको कुरा उठाउनु भएको छ। हाम्रो र उहाँको भनाइमा समानता छ’, खतिवडाले भने। साहले महासेठ स्थायी कमिटी सदस्य बन्न योग्य नभएको दाबी उनलाई सो पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।
नेकपा अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ३४ ९ख० मा केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिटब्युरो सदस्य भई वर्तमान केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर महासेठ हालसम्म पोलिटब्युरो सदस्य नभएकाले स्थायी कमिटी सदस्यमा उनको मनोनयन विधानविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ। समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
