काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका लागि क्रिश्चियन एनजीओसँग घाँटी जोडेपछि पार्टी बैठकमा चर्काे आलोचना भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरेको र एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संरक्षण र सहभागिताप्रति चर्काे विरोध भएको छ । ४ दिनयता पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा बोल्ने स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले मुख्यतः यी दुई विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
७ महिनासम्म पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन नसकेको, संगठनको जिम्मेवारीमा पक्षपात गरेको, गुटबन्दी गरेको, विधान मिचेकोजस्ता आरोप नेतृत्वमाथि लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र एसिया प्यासिफिक समिटले पनि महत्व पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका अधिकारसमेत आफूमा केन्द्रित गर्दा मन्त्री सशक्त नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत कामको बोझले थिचिएर प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् ।
अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी झन्डै झन्डै संवैधानिक हैसियतका विभागदेखि ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
उनले अवशिष्ट अधिकार (रेसिडुअल पावर), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्टिय गैससको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
अधिकार आफूमा मात्र केन्द्रित गर्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । बुधबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले सबै अधिकार आफूमा थुपारेर प्रधानमन्त्रीले कामको बोझ मात्र बढाइरहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सक्रिय बनाउने हो, उत्तरदायी बनाउने हो, सबैथोक आफूमा थुपारेर कार्यबोझ थप्ने काम गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘शक्ति केन्द्रीकरण होइन, लोकतन्त्रमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ ।’
‘गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग झिकेर आफूमातहत राखेपछि गृहले कसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ ?’ पन्तले बैठकमा राखेको धारणा सुनाउँदै भने । ठूला आयोजना लगानी बोर्डअन्तर्गत रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि तिनै आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर सरकारले बोझ मात्र थपेको नेताहरूको भनाइ थियो ।
स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाए । ‘ठूला आयोजना स्वतः लगानी बोर्डअन्तर्गत रहने व्यवस्था छँदै थियो, प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । फेरि किन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिरहनु पर्यो ?’ उनले भने ।
नेता वामदेव गौतमले लिखित दस्तावेजमै पनि यो प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा अन्य नेताले पनि शक्ति केन्द्रीकरण गरेकोमा विरोध गरेको स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफूले कति शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा नेताहरूले उठाइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
धार्मिक सम्मेलनको चर्काे आलोचना
बैठकमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको धार्मिक सम्मेलनको पनि चर्काे आलोचना भइरहेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले नै चर्काे विरोध जनाइरहेका छन् ।
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे केही उल्लेख छैन । नेता गौतमले कम्युनिस्ट विचार र पार्टीका घोषित विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी सहयोग र संरक्षण दिइएकोमा विरोध गरेका थिए । नेपालनिकट नेता भीम रावलले राखेको १४ पृष्ठको सुझावमध्ये ६ पृष्ठ यही संस्थाकै विरोधमा खर्चेका छन् ।
रावलले निजी धार्मिक संस्थाको आयोजनामा विश्वमा कतै पनि राज्य संलग्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरयुक्त निमन्त्रणापत्र परिवार दलका एकनाथ ढकाल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखलाई बाँड्नु गम्भीर त्रुटी भएको बताए । बुधबारको बैठकमा धारणा राखेका नेताहरूले पनि पिस फेडेरेसनको सम्मेलनको चर्काे आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालले माफी माग्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ ।
नेपाल पक्षधर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले त अझै देशमा पार्टी नेताको संलग्नतामा आयोजित सम्मेलन गम्भीर कमजोरी भएकाले स्थायी समिति बैठकले सुनपानी छर्केर चोख्याउनुपर्ने ब्यंग्य गरे । ‘हाम्रा छोराछोरी विदेश गएर फर्किंदा सुनपानी छर्केर चोख्याएर घर भित्र्याइन्छ, अहिले पिस फेडेरेसनको सम्मेलनमा सरकारको संरक्षण र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको सहभागिताले दाग लागेको छ,’ उनले बैठकमा भने । उनले वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा आमाको काजकिरीया नगरेको प्रसंग उठाउँदै सम्मेलनले उनी त्यसै बेलादेखि क्रिस्चियन हुनुहुँदोरहेछ भन्ने सन्देश गएको र विवादित बनाएको बताए ।
अधिकार आफूमा मात्र केन्द्रित गर्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।
नेता अग्नि सापकोटाले पनि बैठकमा पिस फेडेरेसनको कार्यक्रमले राष्ट्रिय लज्जाबोध गराएको भन्दै आत्मालोचना गर्न माग गरे । नेपाल पक्षधर रघुजी पन्तले पनि सम्मेलन आयोजना गम्भीर गल्ती भएको भन्दै कमजोरी स्वीकार्नु पर्ने बताए । दक्षिण कोरियाको युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) को आयोजनामा मंसिर १४–१७ काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक समिट भएको थियो ।
मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न प्रस्ताव
बैठकमा केही नेताले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको गम्भीर समीक्षा गरेर प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने बेला आएको नेता रघुजी पन्तले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ सरकारको कामबारे । उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यकताअनुसार मन्त्रीको मूल्यांकन गरेर हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
नेता पाण्डेले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पार्टी अध्यक्षले कुन बेला कहाँ के बोलेको भन्ने आधारमा कसैले पनि साइकोलजिकल ब्ल्याकमेलिङ गर्न नहुने बताए । मंगलबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने भनेरै प्रदेश चुनावमा पठाएको धारणा राखेका थिए । अध्यक्षले योगेश भट्टराईलाई पनि मन्त्री बनाउने भनेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न नहुने पाण्डेले बताएका हुन् ।
नेता पन्तले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश इन्चार्जले मुख्यमन्त्री वा पार्टी प्रदेश इन्चार्जमध्ये एउटा पद लिनुपर्ने र अर्काे छाड्नुपर्ने बताएका थिए । बुधबारको बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ, वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, लेखराज भट्ट र पुष्प कँडेलले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
