काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठक केन्द्रीय समितिको छायामा परेको छ। केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायका रूपमा रहेको महासमितिमा मुख्य एजेन्डा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन नसक्दा महासमिति बैठक नै अलमलमा परेको छ।
बैठकमा पेस गर्नुपर्ने विधान संशोधन केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरी ल्याउनुपर्ने र महासमितिमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने थियो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुटगत स्वार्थका कारण विधान प्रस्ताव पारित नहुँदा बिहीबार पनि महासमिति बैठकमा छलफल हुन पाएन।
सानो संख्यामा रहेको केन्द्रीय समितिले टुंग्याउन
नसकेको कुरा ठूलो संख्यामा रहेको महासमितिले कसरी
टुंग्याउन सक्छरु त्यही भएर विधान संशोधन प्रस्तावमा
केन्द्रीय समितिले सहमती गरेर मात्र महासमितिमा
ल्याउन लागिएकाले महासमिति बैठक लम्बियो।
महासमिति बैठकको पहिलो दिन नै प्रमुख एजेन्डा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिने र प्रदेशस्तरीय सात समूह बनाई छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो। महासमिति बैठक शुरू भएको ५ दिन बितिसक्दा समेत विधान संशोधन प्रस्ताव नआएपछि फेरि आज शुक्रबार प्रस्ताव ल्याउने भन्दै केन्द्रीय समितिले महासमितिलाई अल्मलाएको छ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेपछि महासमिति बैठकमा सहभागी हुन आएका महासमिति सदस्यहरू होहल्ला गर्ने र घाम तापेर दिन बिताउने गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सबै कुरा मिलेको र बिहीबारसम्म जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउने भन्दै केन्द्रीय समितिले आश्वासन दिएको भए पनि विधान संशोधनको प्रस्ताव हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भएको छ।
बिहीबार पनि विधान संशोधन प्रस्तावकै लागि भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेपछि बैठक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको थियो।
केन्द्रीय समितिले ल्याएको प्रस्तावलाई महासमितिले अस्वीकार गर्ने आकलन गर्दै केन्द्रीय समितिले एक मतले निर्णय गर्न असफल भएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुख्य गरी पदाधिकारीको संख्या र चुनिने प्रक्रियाका बारेमा देखिएको विवाद मिले पनि समावेशीको कुराले बिहीबार दिनभर विधान प्रस्ताव आउन सकेन।
केन्द्रीय समितिले विधान प्रस्ताव नल्याएर महासमितिलाई किन अलमलमा पारेको भन्ने जिज्ञाशामा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने कुरामा विवाद भएको बताउनुभयो। नेपाल समाचार पत्रबाट ।
