काठमाडौं–सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका वेथिति हटाउन लागेको हो ।
संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनिलाई थप कडाई गरिँदैछ भने कामदारलाई दिइने सेवालाई सहज बनाउने तयारी छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर ६ करोडसम्म पु¥याउने भएको छ ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले अब २ करोड नगद र ४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने भएको हो । वार्षिक ५ हजार जनासम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि धरौटी बढेको छ ।
उनीहरुले अब ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने छ । १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको हो । यसअघि सबै खालका म्यानपावरले ३० धरौटी राख्दा हुने व्यवस्था रहेको थियो । सात लाख नगद र २३ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेर म्यानपावरको इजाजत लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तर म्यानपावर कम्पनीको धरौटीले कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन समस्या भएको भन्दै सरकारले बढाउने तयारी गरेको हो ।
म्यानपावर कम्पनीले समस्यउामा परेका वा ठगिएका कामदारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति नदिए म्यानपावरको धरौटी बाटै काटेर दिने ऐनमा व्यवस्था छ । तर धरौटी रकम भन्दा म्यानपावरले ठगि गरेको रकम धेरै हुँदा कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको भन्दै सरकारले ऐनमा म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको हो ।
म्यानपावर कम्पनीले धरौटी बढाउने निर्णयको चर्को विरोध गरेपनि सरकारले नै त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता गरेको हो ।
संसदमा दर्ता गरिएको संसोधन विधेयकमा कामदारलाई भने सहुलियत थपिँदै छ । अब म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिकाविरुद्ध ठगिको उजुरी दिन काठमाडौं धाउनु नपर्ने भएको छ । यस्ता उजुरी अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै दिन सकिने छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्रमा म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने छ । व्यक्तिविरुद्धका उजरी १५ दिनभित्रमा छानविन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंगो लगाउन नसके मात्रै थप अनुसन्धानका लागि विभागमा पठाउने छ । सकेसम्म जिल्लाबाटै न्याय दिने व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ ।
यस्तै विदेमा भएका कामदारले अब पुनः श्रम स्विकृति लिन पनि नेपाल आउनु पर्दैन । उनीहरुले दुई पटकसम्म सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्विकृति पाउने छन् । संसदबाट यो ऐन पास भएपछि म्यानपावर कम्पनी फन्दामा पर्दैछन् भने कामदारलाई थप सहज हुने भएको छ । दर्ता भएको विधेयक ५ दिनपछि संसदमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
