पौष. १२, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता, राजनीतिक दस्तावेज र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। तल्लो तहसम्म एकता पूरा गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यस्तै, नेताहरुको सुझावलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेट्न तथा पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलाउनेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव दाहालको छ।
२९ मंसिरदेखि जारी स्थायी समितिमा ४७ नेताले धारणा राखेपछि दाहालले बुधबार प्रश्नहरुको जवाफ दिए। उनले यी विषयमा ‘समाधानका सूत्र’ भन्दै नयाँ प्रस्ताव राखेका हुन्। यो नेकपाको औपचारिक निर्णय भने होइन। उनको प्रस्ताव र नेताहरुको प्रश्नमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार जफाव दिनेछन्।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक एकताको विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर यही बैठकबाट निर्णय लिन गृहकार्यको विधि के हुन्छ भन्नेमा आफनो प्रस्ताव राख्नुभएको छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ९आज० आफनो धारणा राखिसकेपछि पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्छ।’
३० वर्षमा पहिलो पटक एक्लै पार्टीको निर्णय लिन पाइनँ। नौलो अनुभूति भइरहेको छ।’ –पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष नेकपा
दाहालले बुधबार झण्डै १ घण्टा ५५ मिनेट लामो भाषण गरे। उनले पार्टी बैठक ढिलाइ भएकोमा नैतिक रुपमा दुवै अध्यक्षले जिम्मेवारी लिने बताए। बैठकमा नेताहरुले देखाएको असन्तुष्टि र टिप्पणी स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ। ‘बैठकमा साथीहरुले तिक्ततापूर्ण, अलिक व्यंग्यात्मक ढंंगले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म बैठक नबस्दाको परिणाम हो यो।’
यो स्थायी समिति बैठक आफ्ना लागि नयाँ अनुभूतिको भएको दाहालको भनाइ छ। ‘३० वर्षसम्म पार्टी नेतृत्व सञ्चालन गर्दै आएको मान्छे म। एक्लै पार्टीको डिसिजन गदै आएको मान्छे,’ दाहालले भने, ‘अहिले यहाँ म अलिक नयाँ भएँ, एक्लै डिसिजन नगरेको यो पहिलो पटक हो। त्यसैले मलाई नौलो अनुभूति भइरहेको छ।’
उनी ४० को दशकदेखि नै पार्टीको नेतृत्वमा रहँदै आएका थिए। नेकपामा अहिले दुई अध्यक्ष भएकाले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा उनी छैनन्। युद्धकालको स्मरण गर्दै उनले पार्टीले नै सरकार चलाउनुपर्ने पनि बताए। ‘हिजो हामी जनयुद्धका क्रममा रहादा बन्दुककले पार्टी चलाउने वा पार्टीले ब्न्दुक चलाउने भन्ने ब्हस गथ्र्यौँ। कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णयबिना पनि बन्दुक चलाइएकोले त्यस्तो बहस उठ्नु स्वभाविक थियो,’ दाहालले भने, ‘तर पछि हामीले पार्टीले बन्दुक चलाउनु पर्छ भनेर स्थापित गर्यौं। अहिले पनि त्यस्तै हो। अहिले सरकार भनेको बन्दुक हो, पार्टीले नै त्यो बन्दुक चलाउनु पर्छ।’
पार्टीको तल्लो तहसम्मै एकता प्रक्रिया नटुंगिएकोले सरकार सञ्चालनमा केही अन्योल देखिएको पनि दाहालले बताए। ‘पार्टी अध्यक्ष, सचिवालयकै सदस्यदेखि स्थायी समितिसम्मका नेता सरकारमा भएकोले पार्टी सरकारले चलाएको जस्तो देखिएको होला,’ दाहालले भने, ‘सरकार चलाउने पार्टीले नै हो। अब त्यो वातावरण बन्छ। सरकारका नियुक्तिहरुमा परामर्श नगर्दा असमझदारी बढ्न सक्छ। त्यसैले छलफल गरि निर्णय लिनुपर्छ।’
नेकपा स्थायी समितिका ११ नेता अहिले सरकारमा छन्। एक जना प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार छन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने आधार प्रदान गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘अध्यक्षले द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका आधारमा पार्टी र सरकार चलाउन र सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढने कुरामा जोड दिनुभयो,’ श्रेष्ठले भने।
‘ओलीसँग असमझदारी बढाउँदिनँ’
दाहालले ओलीसँग असमझदारी बढाउने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारे। पार्टी एकता सुरु भएदेखि नै त्यसो हुन नदिन विभिन्न प्रलोभन, धाकधम्की आएको प्रसंग पनि उनले सुनाए। तर यसमा आफू सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। ‘कहिलेकाहीं प्रधानमन्त्री भएका अध्यक्षलाई अर्कोले चलाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसमा म एकदमै सचेत छु,’ दाहालले भने, ‘कहिलेकाहीं नखाएको विष लाग्छ, सहनुपर्छ।’
उनले पार्टी र आन्दोलन व्यवहारवाद र संशोधनवादमा फस्ने खतरा औँल्याए। ‘हामीकहाँ अहिले संसदीय राजनीति हावी छ। संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष भएकोले होला, पार्टी राजनीतिभित्र पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छ। हामी त्यसवाट सचेत बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारवाद र संसोधनवादमा फस्ने खतराबाट जोगिनु आवश्यक छ।’
दाहालको प्रस्ताव र अभिव्यक्तिबाट आफूहरु उत्साहित भएको नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए। ‘उहाँले बैठकमा जे राख्नुभयो, यसले समस्या समाधानको बाटो बोकेर आएको छ। हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने।
दाहालका तीन प्रस्ताव :
१, एक महिनामा एकीकरण टुंग्याउने स् पार्टी एकताको बाँकी काम ९केन्द्रीय विभाग, आयोगहरु, प्रतिनिधि परिषद, जिल्लादेखि गाउँ कमिटी र जनवर्गीय संगठन० पूरा गर्न स्थायी समिति सदस्य समेत रहेको छुट्टै कार्यदल बनाई एक सातासम्म गृहकार्य गर्ने। त्यसपछि स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराएर एक महिनाभित्र एकीकरण सम्पन्न गर्ने।
२, प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने स् ओली–दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेताहरुले उठाएका सुझाव, टिप्पणी र आलोचनालाई समेटेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षले नै लिने।
३, सरकार चलाउने संयन्त्र बनाउने स् पार्टी र सरकारलाई अलग होइन, द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका आधार चलाउने। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै सामूहिक नेतृत्वमा जाने र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीले सस्थागत संन्यत्र निर्माण गर्ने। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
