काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीले अस्वीकार गरिदिएको छ । ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको बिषयलाई सही तरिकाले सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यले उनको राजनीतिक प्रतिवेदन अस्वीकृत गरेका हुन् ।
विहीबार पाटी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बैठकमा उठेका बिषयलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक प्रतिबेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । तर बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यले बैठकमा उठेको बिषयलाई ओलीले सही तरिकाले सम्बोधन नगरेको आरोप लाउँदै चर्को आलोचना समेत गरेका थिए ।
करिब अढाई घण्टा लामो बोलेका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिबेदन पारित गर्न आग्रह गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए । तर नेता वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भुसालले बिरोध जनाए । योगेश भट्टराई, अग्नी सापकोटा, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल लगायतले हात उठाउँदै बोल्न समय मागेका थिए ।
२९ मंसिरदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै कार्यशैलीमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएका थिए । पार्टी एकता टुंगो लगाउनमा नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु, एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागि हुनु, नेतृत्वको कार्यशैली लगायतका बिषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यले गम्भिर असहमती जनाए पनि त्यसलाई ओलीले सम्बोधन नगरेको अरोप बिहीबार बोल्ने नेताले वताए ।
ओलीले बोलेपछि पुन आफ्नो असन्तुष्टि राख्दै गौतम, रावल, भुसाल लगायतका नेताले नेतृत्व सच्चिने गरी र आत्मालोचना गर्ने बिषयमा स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै आपत्ती जनाएपछि बैठक शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारलको काम सही तरिकाले भईरहेको बताउँदै अगामी दिनमा अझै सच्याउँदै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताए । अगामी दिनमा पुनरावलोकन गर्दै अगाडी बढने उनले बताए । सरकारले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता एवं स्वाभिमान जोगाउने काम गरेको उनले बताए ।
पार्टी एकता टुंगो लगाउने क्रममा यदी केही त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउन तयार भएको उनले बताए । पुस महिना भित्रमा एकताको सम्पुर्ण कार्य टुंगो लगाउने, माघ महिना भित्रैमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव उनले गरे ।
यसैगरी फागुन र चैत महिनामा देशैभरी एकता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले प्रस्ताव गरे पनि उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै नेताहरुले वैठकमा उठेका बिषयमा सम्बोधन गर्दै एकता टुंगो लगाउने कार्यदल स्थायी कमिटी बैठकबाटै गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
