काठमाडौं । स्थायी समिति बनेको सात महिना नाघ्नै लाग्दाको समयमा बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा यसका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । पछि धेरै जलप लगाएर तथा प्रलोभन र धम्कीसमेत दिएर परिमार्जनसहित सुधार गर्ने भनेपछि मात्र कसैले विरोध गरेनन् र पारित भएको मानियो ।
तर कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलनअनुसार भने यसरी प्रयास असफल भएपछि त्यसको नेतृत्वले यसको जिम्मा लिनुपर्ने हुथ्यो । तर, त्यस्तो केही भएन । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले नै दिएको जवाफमा नेताहरुले व्यापक असन्तुष्टि जनाए ।
नेताहरुको विरोधकै कारण राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव त्यस दिन फेल नै भयो । गएको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिए । दुई घण्टा १० मिनेट सम्बोधन गरेका उनले नियतवशः कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आत्मालोचना नगर्ने स्पष्टीकरण दिए ।
अधिकांश समय सरकारको बचाउमा खर्चिएका उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न प्रस्ताव गरे । ‘विभिन्न कुराहरु आएका छन् तर, राजनीतिक प्रतिवेदन यस्तै हुन्छ, विगतका प्रतिवेदनहरु पनि हेरे हुन्छ भन्दै उहाँले पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो’ एक नेताले भने । तर, वामदेव गौतमले नेतृत्वले कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने, नभए आफूले फरक मत राख्ने बताए । लगतै भीम रावल र घनश्याम भुसालले पनि नेतृत्वले कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने र राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताए ।
अरु नेताहरुले पनि हात उठाएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्दै बैठक टुंग्याए । तर प्रधनामन्त्रीले पारित गर्न भनी राखेको प्रस्ताव अस्वीकार नै भयो । अध्यक्ष ओलीसँग प्रचण्डकै फरक मत रह्यो’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर, ओलीले सिधै पास गरौँ भनेपछि यो अवस्था आएको हो ।’ राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक एकताबारे सुझाव दिन कार्यदल बनाउने र २–३ दिनमा स्थायी कमिटीको बैठक राखेर अन्तिम रुप दिने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । नेताहरुले यसलाई सकारात्मक मानेका थिए तर, अर्का अध्यक्ष ओलीले एकै पटक प्रस्ताव पास गर्न प्रस्ताव गर्दा दुई अध्यक्षबीच नै फरक मत देखिएको नेताहरुले बताए ।
यो बीचमा एक स्थायी सदस्य भीम राव निकै चर्चामा आए नेतृत्वका गल्तीले देशलाई के सम्म भयो भन्नेबारे । बिहीबार यसरी प्रस्ताव अस्वीकत भयो । शुक्रबार विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा फेरि चर्को बहस भएको छ । बहुसंख्यक नेताहरुले नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग राखेपछि वक्तव्य जारी गर्ने सहमति भएर सो दिन बैठक स्थगित भयो । तर त्यसमा आत्मालोचनाको वक्तव्य भने आएन शनिबारसम्म पनि । स्थायी कमिटीमा अधिकांश नेताहरुले एसिया प्यासिफिक समिटलाई लिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।
नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर, बिहीबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे बोलेनन् । शुक्रबार पनि जवाफ नदिएपछि नेता भीम रावलले नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने अडान राखे । बैठकको माहौल हल्लाखल्ला भयो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘कम्युनिस्ट पार्टीले सबै धर्मको सम्मान गर्छ, कुनै जाति र धर्म विशेषको होइन’ भन्दै पार्टीले वक्तव्य दिन्छ भन्दै रावललाई थुमथुम्याउने प्रयास गरे ।
यसको जिम्मा सुवास नेम्वाङ र रघुजी पन्तलाई दिए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीले सबै धर्मको सम्मान गर्छ, कुनै जाति र धर्म विशेषको होइन । एसिया प्यासिफिक समिटका क्रममा सरकार र संसद्को लोगो प्रयोगलाई लिएर प्रश्न आएको भन्दै आउँदा दिनमा सावधानी अपनाउने भन्ने आउनसक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले जस्तो प्रकारको काम गरेर यो अवर्डा लिए त्यो आफैँमा गलत थियो भन्ने कुरा आम नागरिक र विपक्षीले त भन्यो नै स्वयं सत्तारुढदलको आधिकारिक निकाय पनि त्यतिकै आक्रोशित भयो । समाचारमा आएअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सदस्यबीच चर्काचर्की भएपछि बैठक नै स्थगित भयो । त्यो अवर्डा सही थियो भने स्वाभाविक छ त्यस्तो पुरस्कार पाउने आफ्नो अध्यक्षलाई बधाई दिने थिए सदस्यले जो उनको कर्तव्य पनि हुन आउँछ ।
तर यहाँ उल्टो भयो । यहाँ उल्लेख भएको एउटा यस्तो पुरस्कार पाएको तेस्रो आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा यसका एक सदस्य भीम रावलले हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा पार्टी र सरकार नेतृत्वले सहभागी भएर गल्ती गरेको भन्दै आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरेका विवरणहरु सार्वजनिक भए। त्यो समाचारअनुसार नै रावललाई बैठकमा स्थायी कमिटीका अन्य सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अग्निप्रसाद सापकोटालगायत दर्जन बढी नेताले साथ दिएका थिए । यसको अर्थ हो यस्तो विरोध कुनै एक दुईजनाको आवेशमा भएको होइन तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गल्ती नभएको भन्दै आत्मालोचना गर्दिनँ भन्दै कडा जवाफ दिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भयो ।
समाचारमा यो कुरा यसरी आयो– ‘तपाईंले जे जस्तो भने पनि यसलाई आत्मसात् गरौं, सम्मेलनमा सहभागी भएर पार्टी र सरकार नेतृत्वले गल्ती गरेकै हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘आत्मालोचना नगरेसम्म हामी छोड्दैनौँ, गल्तीलाई गल्ती भयो भनेर हामीले किन स्वीकार नगर्ने ?’ रावलले यसो भनिरहँदा बैठकमा बाझाबाझ नै भयो ।
रावललाई साथ दिँदै भुसाल, भट्टराई, पन्त, सापकोटालगायतका नेताले जसरी पनि आत्मालोचना गर्नैपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले एकै स्वरमा आत्मालोचनाको कुरा गरिराखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको भन्दै आत्मालोचना नगर्ने अडान राखे । ‘पार्टी र सरकार प्रमुखको हैसियतले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी भएर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘गल्ती नै नगरेको कामका कारण आत्मालोचना कुनै पनि हालतमा गर्दिनँ ।’ यसले बुझाउँछ त्यो सम्मेलनमा जेजे भयो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नै भएको थियो । देशमा भ्रष्टाचार जस्तो रुपले बढेको छ त्यसलाई छोप्न नै यो इसाई अवर्डाको इनाम आएको थियो भन्ने यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो यो अवर्डाले भ्रष्टाचारलाई छोप्न सकेन, बरु झनै नंग्यायो र भन्न थालियो यो अवर्डा नै भ्रष्टाचार बढाउने सन्दर्भको थियो ।
दुई तिहाइको संख्या रहेको पार्टीको अध्यक्षले यसरी एउटा सदस्यसँग यस्तो गलत प्रकारले आफ्नो प्रतिष्ठा नै दाउमा राख्ने गरी सवाल जवाफमा ओर्लनुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । यतिखेर आफ्नो इज्जत जाने डरले आत्मालोचना नहोला तर भविष्यमा समेत यसले दाग लगाउने छ । करिब दुई हप्ता चलेको स्थायी समिति बैठकमा प्रायः सबै दिन यही अवर्डाका वरिपरि घुम्यो त्यो दलको छलफल । एक प्रकारले ओलीको गलपासो नै भयो यो । भन्न त भनिएला अध्यक्षद्वय ओली र ‘प्रचण्ड’ ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भयो । हेर्दा देखियो त्यस्तै नै । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा २९ मंसिरदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार अध्यक्षद्वयले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्दै सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो ।
बैठकमा छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएका सुझाव, आलोचना र पूरक प्रस्तावलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदनमा समावेश गरिने भएको छ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको बताए । राजनीतिक प्रतिवेदन, सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र पार्टी एकताका विषयमा उठेका विषयलाई आत्मसात् गर्नेगरी सर्वसहमतिमा बैठक सम्पन्न भएको उनले बताए ।
‘बैठकमा सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचार एवं सुझावलाई समेट्दै अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्दै सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।’
बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले पार्टी र सरकार नेतृत्वको कार्यशैलीको कडा रूपमा आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले अगामी दिनमा सच्याउँदै पार्टीको निर्णय र सल्लाहमै कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । तर यी भनाइ र जानकारी केवल औपचारिक हुन भन्ने त अरु विवरणहरुले नै बताइरहेका छन् । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)
