काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘महाभियोग’ को त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत गरे ‘महाभियोग’ लगाउने त्रास देखाउँदै समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो।
‘प्रस्तावित प्रधान्न्यायाधीशले न्यायालय सुधार्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बाचा गर्नुभएकाले सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेका छौं’, सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने। संवैधानिक परिषद्ले जबराको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको २० दिनपछि समितिले स्वीकृत गरेको हो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
‘यहाँबाट गएपछि उन्मुक्ति हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्न। अनेक गौंडा हुन्छन्। प्रचलन पूरा गर्न गरिएको सुनुवाइ होइन। यहाँबाट गेटपास लिने मात्रै होइन। भोलिका लागि पनि प्रतिबद्धता आउनुपर्यो। राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि हुनेछैन।
संघीय व्यवस्था सुरु भएयता संसदीय समितिले नौ महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक प्रधानन्यायाधीशबारे सुनुवाइ गरेको हो। यसअघि समितिले दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रबारे सुनुवाइ गरेको थियो। जोशीको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। जोशी अस्वीकृत भएपछि मिश्रलाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो। मिश्रले उमेर हदका कारण मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुनुवाइ भएका तीनजनामा जबराविरुद्ध धैरै उजुरी परेका थिए।
जबराको नाम अनुमोदन गर्नुअघि समितिका सदस्यहरूले गलत फैसला गरे महाभियोगसम्म लगाउने चेतावनी दिएका थिए। समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले संसद्बाट अनुमोदन हुँदैमा उन्मुक्ति नहुने चेतावनी दिए। ‘यहाँबाट गएपछि उन्मुक्ति हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्न। अनेक गौंडा हुन्छन्’, पाण्डेले भने, ‘प्रचलन पूरा गर्न गरिएको सुनुवाइ होइन। यहाँबाट गेटपास लिने मात्रै होइन, भोलिका लागि पनि प्रतिबद्धता आउनुप¥यो। राजनीतिक सर्वोच्चता तलमाथि हुनेछैन।’
यसअघि आइतबार भएको सुनुवाइमा सांसद योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङलगायतले प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत हुँदैमा संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने नसोच्न जबरालाई चेतावनी दिएका थिए। ‘संसद्बाट स्वीकृत भएपछि संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने लाग्ला’, सांसद भट्टराईले भने, ‘संसद् जीवितै हुन्छ। चुनौती पनि हुन्छन् भन्ने सोच्नुपर्छ।’ संसद्को सर्वोच्चता न्यायालयभित्र नदेखिएको गुनासो गर्दै उनले न्यायाधीशले गल्ती गरेमा महाभियोगसम्म लगाउन सकिने बताए।
संसद्बाट स्वीकृत भएपछि संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने लाग्ला। संसद् जीवितै हुन्छ। चुनौती पनि हुन्छन् भन्ने सोच्नुपर्छ। संसद्को सर्वोच्चता न्यायालयभित्र देखिएको छैन। गल्ती गरे महाभियोगसम्म लगाउन सकिन्छ।
समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत जबराको कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काममा शून्य सहनशीलता रहनेछ।’ अदालतमा हुने बाह्य हस्तक्षेप, इजलासमा चलखेल, बिचौलियालगायत विषयमा कठोर हुने प्रतिबद्धता उनले समितिसमक्ष व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएर मौका मिले भोलिदेखि नै असहजता निमिट्यान्न पार्नेछु। सरकार र संसद्को साथ पाएँ भने मैले गरेको कामबाट पछुताउनुपर्ने गरी चेहरामा घाउ बनाएर जाने छैन। आफूले बितेको समयमा जेजस्ता फैसला गरे पनि आगामी दिनमा कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय समितिबाट भएका निर्णयमा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जबराले व्यक्त गरेका छन्। ‘म प्रधानन्यायाधीश भएँ भने मैले गर्नुपर्ने सम्मानमा अलिकति आँच आउने काम हुन दिन्नँ। यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु’, उनले भने।
काम गर्न सुझाव
प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत जबरालाई सांसदहरूले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सुझाएका छन्। न्यायालयमा धेरै गुनासो भएकाले आपूmले संसद्मा पेस गरेको कार्ययोजनाबाट सन्तुष्ट पार्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जबराले गरेका छन्। ‘सेवाग्राहीको न्यायप्रतिको आस्थालाई मर्न दिने छैन’, उनले भने, ‘आत्मा छोएर मनबाटै भन्छु कार्ययोजनाभन्दा पछि हट्ने छैन।’ राज्यका तीन अंग एकले अर्कोमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले स्पष्ट गरे। आआफ्नो धारमा रहेर तीनवटै अंगले विचलित नभई काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले आफूले समितिमा परेका उजुरीलाई स्वीकारेको पनि उनले दोहोर्याए। ‘उजुरीमा आएका प्रश्नको उत्तर दिनलाई जटिल छ, तर म भागेर जान्नँ’, उनले भने। न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन पनि सांसदले सुझाएका छन्।
अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काममा शून्य सहनशीलता रहनेछ। अदालतमा हुने बाह्य हस्तक्षेप, इजलासमा चलखेल, बिचौलियालगायत विषयमा कठोर हुनेछु। मैले गरेको कामबाट पछुतो हुनेगरी चेहरामा घाउ बनाएर जाने छैन।
सार्वजनिक पोखरी किन व्यक्तिका नाममा ?
‘वीरगन्जको छपकैया पोखरी किन व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला गरियो ?’ यो प्रश्न जबराविरुद्ध समितिमा परेको उजुरी हो। सुनुवाइ क्रममा सांसदले दोहो¥याएर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गर्न आदेश दिनुको कारण सोधे। त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै जबराले त्यसबेला दाबी गरिएका प्रमाण, मालपोतबाट आएका कागजका आधारमा विश्लेषण गरी मुद्दा छिनेको अडान कसे। ‘पोखरी निजी, सार्वजनिक, सरकारी जे पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘दोहो¥याएर सर्वोच्चमा मुद्दा आएको हुँदा प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको हो, बदनियत र अपचलन केही छैन।’
प्रेरणाको दाइजो मुद्दा
राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई दाइजो दिन पाइने भनी जबराले गरेको फैसलाप्रति पनि सांसदले दोहो¥याएर सोधे। राणाले दाइजोमा आएको कुरा विवादै छैन भन्ने दाबी गरे। ‘कानुनले पछि ट्रस्टका नाममा ल्याएको हो। पहिले दाइजो दिन पाउनेगरी थियो’, उनले भने।
समितिमा परेको उजुरीमा प्रेरणा सिंहको मुद्दा मिलाउन १५ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने विषयमा भने उनले उत्तर दिएनन्।
जुवा बौद्धिक मनोरञ्जनको खेल
समितिमा जुवालाई बौद्धिक खेल किन भनेको भन्ने प्रश्न पनि सदस्यले जबरालाई सोधे। जबराले पत्रकारले ‘बौद्धिक मनोरञ्जनको खेल’ भनेर परिभाषित गरिदिएको भन्दै खण्डन गरे। उनले आफूले जुवा ऐनकै आधारमा फैसला गरेको दाबी लिए। ‘मैले जुवा ऐनको दफा २ अनुसार जुवाको परिभाषाभित्र राखेको हो। बौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल भनेर कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। यो पत्रकारको शब्द हो’, समितिमा उनले भने। नागरिकदैनिकबाट ।
