पौष २०, काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश मातहतका जनप्रतिनिधिको खाइपाइ आएको तलबमानमा ८७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेसँगै तलब ८७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढेको हो ।
केन्द्रीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि मितव्ययी नीति अघि सारिरहेका बेला प्रदेश सरकारको यो निर्णय आएको हो । बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा एकैपटक झन्डै दोब्बर वृद्धि गरेको हो । निर्णयअनुसार ८ हजार मासिक तलब बुझ्दै आएका महानगर कार्यपालिका सदस्यले अब मासिक १५ हजार पाउनेछन् । यो वृद्धि ८७ दशमलव ५० प्रतिशत हो ।सरकारको यो निर्णयसँगै उपमहानगरका सदस्यहरूले अब मासिक १३ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए । उपमहानगरपालिका सदस्यको तलब भने ७३ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
नगरपालिका सदस्यहरूले भने अब मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले ७ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यो वृद्धि ५७ दशमलव १४ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम तलब भने गाउँ कार्यपालिका सदस्यको बढेको छ । उनीहरूको भने जम्मा १६ दशमलव ६७ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ । गाउँपालिका सदस्यहरूले ७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ तलब थियो ।
बिहीबार बसेको बैठकले नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रदेश सरकारको तर्फबाट १÷१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलका अनुसार बैठकले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सातवटा कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । प्रदेशको भौगोलिक बनावटअनुरूप भैंसीपालन, सामूहिक खेती, गाईपालन, चौंरी पालन र बोका बाख्रापालनका कार्यविधि बनाइएको मन्त्री ढुंगेलले बताए । बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजनीतिक सल्लाहकारमा तत्कालीन एमालेका चितवन जिल्ला पूर्वअध्यक्ष जगन्नाथ थपलियालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कसको कति बढ्यो ?
महानगरपालिका सदस्य : ८७ दशमलव ५ प्रतिशत
उपमहानगरपालिका सदस्य : ७३ दशमलव ३३ प्रतिशत
नगरपालिका सदस्य : ५७ दशमलव १४ प्रतिशत
गाउँपालिका सदस्य : १६ दशमलव ६७ प्रतिशत
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरी नयाँ तलबमान कायम गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन, २०७५ को मस्यौदा, विदेशबाट ज्ञान हासिल गरेका तथा शिक्षित युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा पारित भएका छन् ।
बैठकले उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा पारित गर्नुका साथै सहकारीमा आधारित सामूहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै पेस गरेको कृषि चौंरी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, भैंसी सम्बद्ध व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
