काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि भनेका थिए, ‘यसबारे थप अनुसन्धान बढाइनेछ ।’ पाँच महिना भयो, कुनै अनुसन्धान बढाइएन । उल्टै छानबिनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू छुट्दै गए । अब त प्रतिवेदनकै बारेमा सरकारी निकाय एकअर्कालाई औंला तेस्र्याउन थालेका छन् ।
संगठित सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ ? त्यसमा के भइरहेको छ ? गृह मन्त्रालयमा बुझ्दा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझ्नुहोला । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यस्तैजवाफ दिइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले संवाददातासँग भने, ‘गृह मन्त्रालयको विषय भएकाले गृहमै बुझ्नू ।’गृहले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बुझ्नु भनेको छ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दा उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ उच्चस्तरीय समितिका थप काम थाहा हुन सक्दैन ।’
टोलीले साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो ।
गत वर्ष माघ ९ गते दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौं भित्रिएको ३३ किलो सुन विमानस्थलबाट ओसार्ने क्रममा हराएको थियो ।
सुन खोज्ने क्रममा तस्कर समूहलाई व्यवस्थापन गरिरहेका भनिएका गोरे नामका चूडामणि उप्रेतीले मोरङका सनम शाक्यको हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । हत्यापछि बाहिरिएको तस्करीको तथ्य अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको शंकास्पद भूमिकापछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।
चैत १९ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले सुरुमा ४५ र पछि थप २५ दिन लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बुझिएअनुसार प्रतिवेदनमा सुन तस्करी र संगठित अपराधका मिलेमतोसमेत खुलाइएको र शंकास्पद व्यक्तिको फेहरिस्त र तस्करी रोक्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सुझाइएको छ । थाहा भएअनुसार प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय सुन तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव, आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति भनी झन्डै दुई सय शंकास्पदको विवरण समेटिएको छ ।
‘अनुसन्धानका बेला प्रधानमन्त्रीको उत्सुकतालेहामी अचम्मित थियौं । ‘ठूला माछा’ नै समातिन्छन् भन्ने लागेको थियो,’ समितिका एक सदस्यलेनाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘प्रतिवेदन हात परेपछि अनौठो मौनता देखियो ।’
ती सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा बजारको सुन माग व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाउने, राजस्वलाई सक्रिय बनाउने, भन्सार र अध्यागमन सुधार्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन् । त्यस्तै पक्राउ परेका भारतीय व्यापारी विमल पोद्दारभन्दा माथिको सम्पर्कसूत्र खोज्न सकिने, सुन तस्करीमा दुबई र भारतमा रहेर काम गर्नेमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र संगठित अपराधको धन्दा चलाइरहेको दाउदका भारतीय प्रतिनिधिले नेपालका सुन तस्करीका एजेन्टसँग मिलेर काम गरेको देखिएकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथ्य औंल्याइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्यले सुन तस्करीमा संलग्नमध्येका केहीबाट नेताहरूले समेत आर्थिक लाभ लिएको भेटिएको समिति स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रतिवेदनपछि सरकार गुपचुप बस्नुको कारणबारे जानकारहरू तस्करीमा संलग्नहरूको उच्चस्तरीय पहुँचलाई कारण मान्छन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘विगतमा पनि संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान राजनीतिक पहुँच र सम्पर्कमा पुगेर टुंगिन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै देखियो ।’
साउन २९ मा संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करीका ठूला माछा पक्राउ परिसकेको दाबी गरेका थिए । पछिल्ला तीन चार वर्षमा ३८ किलो सुन तस्करी भएको जनाउँदै उनले तस्करी जालो ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको बताएका थिए ।
अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दा सुन तस्करीका घटना चली नै रहे । असार १६ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त नागढुंगाले काठमाडौंबाट भारत जान लागेको भारतीय नम्बरको कारबाट तीन केजी अवैध सुन बरामद गर्यो । भोलिपल्टै रसुवाको केरुङ नाकाबाट मोटरसाइकलमा काठमाडौं छिर्दै गरेका तेन्जिङ तामाङलाई नागढुंगाबाटै प्रहरीले ६ केजी सुनसहित पक्राउ गर्यो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले १६ असोजमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याउन आँटिएको अवैध ५ केजी सुन बरामद गर्यो । सुन र भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने विगतका घटनाजस्तै यिनमा पनि प्रहरीले मालिक पत्ता लगाउन सकेन । पुस ३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि आधा केजीभन्दा धेरै सुन बरामद भयो ।
पछिल्ला पाँच महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएका ठूलो परिमाणका बरामद सतहमै ल्याइएन । विमानस्थल हुँदै बाहिरिन लागेको १५ किलो ६ सय ७२ ग्राम अवैध सुन प्रहरीले बरामद गरेको देखिन्छ । विमानस्थल प्रहरीको रेकर्डमा साउनमा दस किलो ६ सय ९७ ग्राम, भदौमा ७ सय ८१ ग्राम, असोजमा १ किलो ९ सय २ ग्राम, कात्तिकमा ६ सय २३ ग्राम र मंसिरमा १ किलो ६ सय ६८ ग्राम सुन बरामद भएको विवरण छ ।
अपूरो अनुसन्धान
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा भएको संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान आलोचित मात्रै भएन, समितिले प्रतिवादी बनाएकाहरू अदालतबाट धमाधम छुटेपछि त्यसकै हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।
‘बयानमुखी र छिरलिएको अनुसन्धानको फाइदा सुन तस्करीको धन्दामा संग्लनले लिए,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रमाण कम र आरोप बढी भएको कमजोर मिसिलबाट गतिलो नतिजाको अपेक्षा गरिएको थिएन ।’ कान्तिपुरबाट ।
