काठमाडौं, २० पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वटा वाइडवडी विमान खरिद काण्डमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी घोटाला भएको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत र हेको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरि एको उपसमितिले विमान खरिद सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरी लेखा समितिका सभापतिलाई बुझाएको छ ।
केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैँया नोक्सान भएको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई नोक्सान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको हुनाले सत्ताधारी दल नेकपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
वहालवाला पर्यटनमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता समेत रहेका र उनी बौद्धिक व्यक्तिका रुपमा चिनिने भएपनि उनले समेत विमान खरिद काण्डमा संलग्न भई घोटाला गर्नेहरूलाई सहयोग प¥याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
केही समय पहिला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले विमान खरिदको अन्तिम किस्ता बुझाउँदा आफूले महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेको बयान सार्वजनिक लेखा समितिमा दिएका भएपनि त्यसको लगत्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आफूसँग पर्यटनमन्त्रीको कुनै सल्लाह नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार विमान खरिद नगरी घोटाला गरिएको बयान सार्वजनिक लेखा समितिमा दिएपछि घोटालाको वास्तविक सत्यता बाहिर आएको थियो ।
केसी नेतृत्वमा बनको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विमानको लागत अनुसार खरिद मूल्यमा भएको २ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरकबोल गरिएको मूल्यमा बृद्धि गरेर भुक्तानी गर्दा ६८ लाख डलर नोक्सान भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विमानको भार घटाउँदा ८४ लाख डलर र विमान निरीक्षण गर्न जाँदा खर्च भएको एक करोड समेत जम्मा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै विमान खरिद गर्दा एयर वसलाई तिरिएको वास्तविक र कम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको र नेपाल वायु सेवा निगमले कति रकम तिरेको हो भन्ने सम्म निगमलाई थाहा नभएको भन्नु हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
खरिद गर्ने संस्थाले आफूले कति र कम तिरेँ भन्ने थाहा छैन भन्नु कत्तिको न्यासंगत हुन सक्छ ? उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्रदेव माथि समेत कारबाही गर्न भनेको छ भने सचिवहरूलाई र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई समेत कार बाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासहित निगमका पूर्व सञ्चालकहरू समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस उपसमितिले गरेपनि सार्वज्निक लेखा समितिको बैठकले अब उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने भएको छ ।
हालका पर्यटन मन्त्री भ्रष्टाचार विरोधीका रुपमा सत्तामा पुग्नुअघि चिनिएका थिए तर सत्ता प्राप्त हुनासाथ उनीसमेत भ्रष्टाचारमा डुबेको र कारबाहीको सिफारिस समेत भएकाले मन्त्री अधिकारीले तत्काल पदबाट राजिनामा दिएर भ्रष्टाचार काण्डमा भएका गतिविधिहरूलाई सहज बनाउन सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागि सकेका राजनीतिज्ञले पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत दिँदैन । भ्रष्टाचार प्रमाणित नभएनि क्लिनचिट लिएर पछि फेरी मन्त्री भएको खण्डमा उहाँकै उचाई बढ्छ है त्यसैले उनले राजिनामा दिनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलतालाई उनकै पार्टीका नेताले हावामा उडाईदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हिँजो संसदमा बोल्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भएपनि कारबाही गरेर छोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । के प्रधानमन्त्री ओलीले उनकै पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गरेर शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाउलान् त ? अभियान साप्ताहिकका साथमा ।
