पौष २२, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो सातै प्रदेशमा पठाउने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गराइ प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । संसद्ले सो विधेयक स्वीकृत गर्नासाथ सातै प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रले बनाएको सो आधार र मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश लोकसेवा गठन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार निहित हुनेछ ।
सरकारले थालेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारले अब प्रदेशमा रिक्त रहने कर्मचारी भर्ना आफैं थाल्नेछन् ।
सरकारद्वारा स्वीकृत गरी संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सेवामा आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हुने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश लोकसेवाको गठनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवामा अध्यक्षको नेतृत्वमा बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारी सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता रहेको समिति रहनेछ । सो समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने प्रदेश कानुन आफैंले निर्धारण गर्नेगरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।
प्रदेशका कार्यालयले परामर्श लिनुपर्ने
प्रदेशका प्रदेश निजामती सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा, संगठित संस्था र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा अनिवार्य रूपमा प्रदेश लोकसेवासँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशका सबै सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलगायतका विषयमा समेत परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्दा पनि परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा पनि परामर्श लिनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय लोकसेवाको सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने
विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा केन्द्रीय लोकसेवाले अवलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवाले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवाले उम्मेदवारको छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक, अन्तर्वाता, र आयोगले तोकेको अन्य तरिकासमेत अवलम्बन गर्न सक्नेछ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
