काठमाडौं । वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना मान्छे जोगाउन सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आश्चर्यजनक लगनगाँठो कसिएको बुझिएको छ । संसदीय छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा नामै उल्लेख गरेर जहाज खरिदमा जिम्मेवार मन्त्री र पूर्वमन्त्रीमाथि कार्वाहीको सिफारिस भएपछि यसलाई ढाकछोप गर्न दुई दलका शीर्ष नेतावीच लगनगाँठो कसिएको थाहा भएको हो ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवावीच आआफ्ना मान्छेलाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगाउन सहमति भएको हो । ओली र देउवाको सहमति पछि लेखा समितिले आफैंले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन दुइ नेताको निर्देशन अनुसार संशोधन गरेको ती सदस्यले सरल पत्रिकासँग बताए ।
वाईड वडी जहाज खरिद प्रकरणको यथार्थ छानविन गर्न गठित उपसिमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार संशोधन सहित पास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको मिलेमतोमा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्व मन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र नारायण देवलाई जोगाउनेगरि लेखा समितिले प्रतिवेदन संशोधन गरेको कुरा उपयुक्त समयमा किटानीसाथ सार्वजनिक गर्न आफू तयार रहेको एक समाचार सूत्रले बतायो ।
उपसमितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा बदनियत देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएका मन्त्री अधिकारीलाई नैतिक रुपमा मात्र जिम्मेवार देखाएर प्रतिवेदनमा संशोधन गरी पारित गरिएको बुझिएको छ ।
यसअघि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवार र मन्त्री अधिकारीलाई बदनियत नै राखेको किटानी सहित कार्बाहीको सिफारिसि गरिएको थियो । लेखा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा तीनै मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवार ठानेर कानुनअनुसार कारबाही माग गरिएको छ । यसअघि सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अधिकारीले आफूलाई अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा अनियमिततामा मुछेको दावी गरेका थिए ।
