पौष २४, काठमाडौं । मधुसुदन रायमाझी, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको आठ महिना पुगेको छ । सांगठानिक एकता प्रक्रिया भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको विवाद नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन बाधक देखिएको छ । सांगठानिक एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउनकालागि बन्ने गरेका कार्यदलले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । आधा महिनासम्म चलेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले पनि पार्टी संचालनको कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन ।
एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अपेक्षा गरिएपछि नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएर स्थायी समितिको बैठक सकिएको थियो । नौ सदस्यीय कार्यदलाई अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएअनुसार काम अगाडि बढाएको छ । तर मापदण्ड र कार्यविधिबारे कार्यदलका सदस्यहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ । पुसभित्र नै सांगठानिक एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउने दावी गरिए पनि कार्यदलको प्रतिवेदन तयार हुन नै अझै समय लाग्ने भएको छ ।
एकता प्रक्रिया अगाडि बढन नसक्नुको मुख्य कारण शीर्ष नेतृत्वबीच देखिएको विवाद नै हो । अध्यक्षयद्ध ओली र प्रचण्डले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी एकलौटी रुपमा चयन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकमा असहमति जनाएपछि विवादको सुरुवात भएको थियो ।
नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटीमा मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्जको पनि जिम्मेवारी दिएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले निर्णय फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सचिवालय बैठकले उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिने टुंगोमा पुगेको थियो ।
प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने क्रममा पनि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले पेलेर अगाडि बढेको नेपाल पक्षको आरोप छ । प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादको कारण लामो समय सचिवालयको बैठक समेत प्रभावित भएको थियो ।
नेपाल पक्षले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै भेला समेत राखेको थियो । सचिवालयले टुंगो लगाएको प्रदेश कमिटीलाई स्थायी समिति बैठकमार्फत अनुमोदन गराउनुपर्ने माग नेपाल पक्षको थियो । तर महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक अगाडि नै नामावली सार्वजनिक भएपछि नेकपामा नयाँ विवाद सृजना भएको थियो ।
नेकपाको शीर्ष तहमा नेताहरुबीच एकताको प्रक्रिया र मापदण्डबारे गृहकार्य भएपछि सहमति जुटन सकेको छैन् । नेपाल पक्ष एकीकरणको प्रक्रियामा सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अगाडि बढनुपर्ने अडानमा छ । अध्यक्षद्धयले नेपालको आग्रहअनुसार अगाडि बढने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्णायक तहसम्म आउँदा उक्त प्रतिवद्धता लागू नभएकाले असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
एकतापछि ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ भने प्रदेशको पदाधिकारी प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको छ । यतिका अवधिसम्म केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुनसकेको छैन् । यद्यपि नौ सदस्यीय कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसाल एकतालाई पूर्णतामा पु¥याउने काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । तर एकताको टुंगो लाग्ने दिन उहाँलाई पनि थाहा छैन ।
प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटी र मातहतका संगठनको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहकार्य गरेपछि केन्द्रमा नीति निर्माण हुन नसक्दा थप अन्यौलता सृजना भएको छ । यसअघि नै महासचिव पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले अधिकाश जनसंगठनहरुको एकतामा निर्माण हुने कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नामावलीे सचिवालयको बैठकमा बुझाएको थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि अध्यक्षद्धयलाई चित्त नबुझेपछि पुनः कार्यदल गठन गर्ने परिपाटी नै बसेको छ, नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने,‘नेताहरुबीच छलफल र वार्ता भइरहेको छ, तल कार्यकर्तामा निराशा र अन्यौलता छाएको छ ।’ समाचार नेपाल समाचार पत्रमा छ ।
