पौष २४, काठमाडौं । वाइडबडी विमान अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका गृहसचिव प्रेमबहादुर राईलाई चोख्याउन सत्तारूढ नेकपाले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका आफ्ना सदस्यलाई ह्विप लगाएको छ । पार्टीको आदेश मान्दै नेकपाका सांसदले उपसमितिको प्रतिवेदन सोमबार उल्ट्याएका छन् । निलम्बन गरी हदैसम्म कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका उनलाई समितिले ‘निर्दोष’ बनाएको छ ।
उपसमितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि पार्टी नेतृत्वकै दबाबमा ‘नैतिक जिम्मेवारी’ मात्र लिनुपर्ने निचोड निकालेको छ । बहुचर्चित यस प्रकरणमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर थियो । त्यसका मुख्य दोषीमा राई र अधिकारी पनि थिए ।
सचिव राईलाई खरिदसम्बन्धी निर्णय हुँदा पदमा नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको हो । समितिमा हृदेयश त्रिपाठीसहित नेकपाका १६ सांसद छन् । अन्यका ९ जनामा छन् । बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनउपर छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले मतदान गर्न माग गर्दागर्दै अन्य सांसदले ‘लौ पास गरौं’ भन्दै टेबल ठोकेका थिए ।
‘गृहसचिव राईलाई कारबाही सिफारिस गर्ने गरी प्रस्तुत नहुन निर्देशन थियो,’ लेखासमितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टी ह्विपअनुसार नेताहरूले राईलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन संशोधनमा कसैले विरोध जनाएन ।’
दुई साताअघि गठित उपसमितिले लेखा समितिलाई गत बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीलाई ‘बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने’ भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । संशोधित प्रतिवेदनमा ‘नैतिक जिम्मेवारी रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मात्र’ सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी उपसमितिले प्रतिवेदनमा सचिव राईको हकमा ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न’ सिफारिस गरेको थियो । तर लेखासमितिले उनलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिएको छ ।
उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारणमा सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालीन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, दोस्रो उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र ९आरएफपी० तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र तेस्रो कारणमा बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको उल्लेख छ ।
उपसमितिले अघिल्लो साता सचिव राईसहित मन्त्री अधिकारी, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव, सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
संशोधित प्रतिवेदनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफरिस गरेको थियो ।
तर समितिले तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले निगमको विनियमावलीअनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । ‘निज शंकरप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक सदस्यहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बधमा थप छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने,’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी समितिले अर्का सचिव एवम् निगमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटालाई दोषी ठहर गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसंगत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानबिन नगरी उल्टै पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमहरूसमेत भुक्तानी गरेको लेखासमितिको निष्कर्ष छ ।
‘देवकोटालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा छ ।
समितिले वाइडबडी प्रकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई देखाएको छ । निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइडबडी विमान खरिद गर्न बद्नियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको समितिको ठहर छ ।
समितिले कंसाकारलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘निगमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,’ समिति निर्णयमा छ ।
समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरू शाही, देव र हालका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीका रूपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीका रूपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको दखिँदा निजहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र तथा कार्य सर्तहरूका सम्बन्धमा पुनरवलकोन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समिति निर्णयमा छ । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
