पौष २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर दोस्रो पटक प्रश्न उठाइएको छ ।
आफूसँग भएको सहमतिविपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको समितिबाट पास भएको भन्दै प्रा।डा।गोविन्द केसीले १६ औं पटकको अनसन सुरु गर्नुअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यस्तो प्रश्न उठाइएको छ ।
अनसन सुरु गर्नुअघि डा।केसीले जारी गरेको दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीसमेत निहीत स्वार्थका अगाडि निरिह हुँदै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले अहिले देखिएको भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनताको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्दतिका दुश्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेकोजस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
यद्यपि विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीमा के समस्याका कारण कस्तो दुश्प्रभाव देखियो भन्नेबारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किड्नी ट्रान्सप्लान्टपछि नियमित रुपमा औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका विषयमा प्रश्न उठाइएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि तत्कालीन एनेकपा ९माआवादी० नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको एउटा वक्तव्यमा ओलीको स्वास्थ्यबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
यद्यपि प्रश्न उठाउने एनेकपा माओवादी हाल केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपामा छन् ।
डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
देशमा हाल व्याप्त कुशासनको अवस्था यहाँहरुलाई ज्ञात नै छ । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षज्ञ राजनीतिज्ञहरु अरबौंको भ्रष्टाचार गर्न वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् भने कर्मचारीहरुलाई बलिको बोका बनाएर राजनीतिज्ञहरुलाई क्लिन चिट दिने अभ्यास बसालिएको छ । देशमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधहरु बढ्दो क्रममा छन् भने गृह मंत्रालय लगायत सिंगो सरकारी संरचना अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको सट्टा फर्जी अपराधी बनाउँदै निर्दोषहरुलाई फसाउनमा अभ्यस्त भएको छ ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका छौं । साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार कानुनै बनाउन अहिलेको लागीपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको छ ।
स्मरण रहोस्, जनताले सांसदहरुलाई मत दिंदा आफ्नो हितमा काम गर्न भनेर दिएका हुन् । त्यसैले कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील काम गर्दा आम मानिसको हित केन्द्रमा हुनुपर्छ । चिकित्साजस्तो संवेदनशील प्राविधिक विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई पर्याप्त ज्ञान नहुने भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनका बूंदा सुझाउनका लागि विज्ञहरु सामेल गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार यस अगाडि दुई पल्ट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको पनि थियो । पछिल्लो अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने क्रममा माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुकुल हुनुपर्छ भनेर यस अगाडि हामी झण्डै एक महिनाको अवधिसम्म १५ औं सत्याग्रह बसेका थियौं। त्यो सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा विधेयकमा कुन कुन बुँदा कसरी संशोधन गरेर जाने भन्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो ।
तर विधेयक पारित गर्ने निर्णायक घडीमा आएर सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु तीन करोड जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा नभई मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेका छन् । यस अघि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीसँग सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री समेत अहिले त्यस्ता निहित स्वार्थका अगाडि निरीह हुँदै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् । सरकार स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनतिरे हैन कि सजिलोसित, थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापार गर्नेतिर उद्यत् छ । त्यसले राजनीतिज्ञहरुलाई आफूले आर्जेको अकुत कालो धनलाई सेतो बनाउन र अरु अरबौं रुपैयाँ कमाउन सम्भव बनाउला तर अबको दशौं वर्षपछि पनि दुरदराजमा नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर छट्पटाउने अवस्था कायमै रहनेछ ।
संसारका जतिसुकै पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरुमा समेत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको मुख्य भुमिका र जिम्मेवारी हुन्छ, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र व्यापारका लागि खूला छाडिंदैन । नेपालमा काठमाडौं र सीमित ठूला शहरहरुमा मात्रै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रिकृत हुँदा अहिले देशको तीन चौथाइ जनसंख्या सुलभ विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित छ । दुर्गमबाट उपचारका लागि हेलिकप्टर चढेर काठमाण्डौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो अवस्थाको अन्त गर्न अब देशभर न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुने गरी सरकारी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरु खोल्ने माग हामीले बारम्बार राख्दै आएका छौं र सरकारले बारम्बार हामीसँग त्यस्तो सम्झौता पनि गरेको छ । तर सरकारको रुचि अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा बिस्तार नभई शहरमै निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्नमै छ । माफियाहरुले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि अहिले कृषि लगायत प्राविधिक शिक्षाका अन्य क्षेत्रहरुसमेत कब्जा गर्न थालेका छन् । साम्यवादी पार्टीको सरकारको ध्यान कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा कसरी माफियाहरुलाई धनी बनाउने भन्नेमा छ ।
फलस्वरुप कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको दशक पुग्न लाग्दा पनि एमबीबीएस पढाइ शुरु हुन सकेको छैन भने अन्यत्र सरकारले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संख्या १८ पुगिसकेको छ भने एमबीबीएस पढाउने सरकारी शिक्षण संस्थाहरु ३ वटा मात्रै छन् । देशको सम्पन्न ५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि महंगो शुल्क लाग्ने १६०० भन्दा बढी सिटहरु उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशतबाट आउने विद्यार्थीहरुका लागि सरकारी र छात्रवृत्तिका ४०० हाराहारी सिटहरु मात्रै छन् ।
त्यसैले काठमाडौं बाहिर धेरैभन्दा धेरै सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर विपन्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरुलाई ठूलो संख्यामा चिकित्सक बनाएर दुरदराजसम्म परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । हामीले यस्तो माग गरिरहँदा सुधारमा भाँजो हाल्न चाहनेहरुले वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी बाहिर गएर पढेकाले बाहिर जाने पैसा रोक्न धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । जबकि हाम्रै अभियानका कारणले बाहिर जानका लागि समेत नेपालको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्नासाथ चिकित्सा विषयका लागि वर्षेनी बाहिर जाने विद्यार्थीहरुको संख्या झण्डै ७५–८० प्रतिशतले घटेर ३०० को हाराहारीमा आएको छ । अयोग्य विद्यार्थी डिग्री लिएर आउने र कमसल सेवा दिने अवस्था धेरै हदसम्म कम भएको छ । अहिले नेपालमै भएका निजी मेडिकल कलेजहरुले ठगी र कालोबजारी नगरेर सरकारले तोकेकै शुल्क लिने हो भने बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या झनै घट्ने निश्चित छ ।
अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरुमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यो अवस्थामा हामीले बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दा त्यस विपरीत माफियामुखी बुँदाहरु समेटेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसदमा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै निम्न मागहरुसहित आज पौष २५ गते अपरान्ह ५ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सत्याग्रहका मागहरुः
१, १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।
२, गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।
३, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममास सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४, निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
५, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
६, नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियास् ।
डा. गोविन्द केसी
इलाम
२०७५।९।२५ समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
