देवेन्द्र चुडाल, गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसदमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यमा धेरै ठाउँमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्य व्यक्तिहरु र सार्वजनिक सञ्जालहरुमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि अर्थ मन्त्रायलले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति र तथ्यांकहरु सही भएको वक्तव्य नै जारी गर्नुले प्रष्ट हुन्छ सरकारले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा जनतालाई ढाँटेको छ भनेर ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्दै गणतन्त्र माथि नै प्रहार भयो भन्दै त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक्लै संसदमा बहुमत रहेको छ ।
७ प्रदेश मध्येको ६ वटा प्रदेशमा समेत कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतको सरकार रहेको छ भने प्रदेश नं. २ मा संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेकै पार्टीहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकार रहेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम त ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय समालिरहेको छ भने अर्को राष्ट्रिय जनता पार्टीले सत्ताबाहिरैबाटै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई कसरी खतरा देखे त्यो रहस्यको विषय बनेको छ ।
नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको र दुई पार्टी एक भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै भएको संसदको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय संसदमा एक्लै बहुमत ल्याएको छ ।
ऊ बाहेक संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका संख्या जोड्दा दुई तिहाई भन्दा बढीको ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई लुकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रमाथि खतरा भएको देख्न थाल्नुभएको छ ।
निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडिएका मिठा मिठा आश्वासनहरु पूरा गर्नुको बदला प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलहरुसँग समेत राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्नु, जनतालाई दिएका आश्वासनहरु पूरा नहुनु अनि पूर्वराजालाई अनाहकमा गाली गलौज गर्दै जेल हाल्ने धम्कीसमेत दिन पछि नपर्नुले सरकारको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ
। नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला पूर्वराजासँग डराउँदै हिडेको र अनाहकमा बक बक गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धम्की दिन थालेका छन् । केही महिना पहिला एक पारिवारिक कार्यक्रममा पूर्वराजा नाच्दा दाहाल उग्र भएर उनले भने होटलमा किन नाचेको भन्दै प्रश्न गरे ?
के अब पूर्व राजाले नाच्दा र खाना खाँदा पनि दाहाललाई सोध्नुपर्ने हो ? पूर्वराजा सर्वसाधारण नागरिक भईसकेको अवस्थमा एउटा नागरिक होटलमा नाच्न पाउँदैन ? पूर्वराजा पछिल्लो समयमा धार्मिक कार्यक्रममा मुलुकभरमै घुमफिर गर्दै हिडेका छन् ।
एउटा नागरिकले आफ्नो मुलुकभित्र घुमफिर गर्न बन्द व्यापार गर्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको हुनाले त्यसको उपभोग पूर्वराजाले गर्न किन नपाउने ? पूर्वराजा जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ जनताको ठुलो संख्यामा उपस्थिति हुने गरेको छ ।
जनताले पूर्वराजालाई दलहरुले आफूहरुलाई ढाँटेको र अन्याय गरेको भन्दै त्यस्को समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसबेला पूर्वराजा हास्नुबाहेक अन्य केही प्रतिक्रिया नजनाउने गरेका छन् । पूर्वराजाको भ्रमण रोक्छौं भन्दै पुष्कमल दाहाल बेला बेलामा बकबकाउने गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा जेल हाल्ने धम्की दिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएन र दाहाल ज्यू !
पछिल्लो समयमा ओली सरकारले गर्ने गरेका काम कारबाहीहरुसमेत संविधान ऐन कानुन विपरितका कार्य भएका छन् । सरकारी संस्थाहरुमा संस्थान ऐन विपरितका कार्यहरु गरिएका छन् ।
उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ गोरखापत्र संस्थानमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रबन्धकलाई हटाएर संस्थानको ऐन विपरित संस्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने सल्लाहकार सम्पादक भन्दै सत्ता नजिकका दुई जनालाई ऐन विपरित नियुक्त गरिएको छ ।
गोरखापत्र संस्थान पूर्ण सरकारी संस्थान भएपनि जहिले पनि संस्थान घाटामा जाने गरेको छ । सरकारी संस्थान भएकाले सरकारी विज्ञापन सबै गोरखापत्रले पाउने गरेको भएपनि त्यहाँभित्र हुने गरेको चरम भ्रष्टाचारले गर्दा संस्थान टाट पल्टन सक्ने अवस्थामा पुगेको बेला कार्यकारी अध्यक्ष सहित दुई सल्लाहकार सम्पादक नियुक्त गरेर सरकारले आफैँले घोषणा गरेको मितव्यायिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानमा मात्र होइन अन्य संस्थानहरुमा समेत सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेर आफू निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने गरेको छ । यसरी दुई तिहाईको सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै सरकारी संघ संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गर्नुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाईपनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै जनाए तर पनि भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु दिनहुँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । हुँदाहुँदा अब सरकारका मन्त्रीहरु र सांसदहरु समेत त्यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् ।
संसद सचिवालयले सांसदहरुको कामको सहयोग गर्न सांसदहरुलाई एक स्वकिय सचिवको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसरी व्यवस्था गरिएका स्वकिय सचिवहरुलाई नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतले पाउने तलबसरह ३० हजार ५ सय रुपैँया तलब दिने गरेको छ । तर सांसदहरुले स्वकिय सचिव नै नराखी स्वकिय सचिवहरुको तलबको पैसा आफैै खानु भ्रष्टाचार हो कि होइन प्रधानमन्त्री ज्यू !
सांसदहरुले मात्र होइन प्रतिनिधिसभामा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखसहित विभिन्न समितिका सभापतिहरुले पाउने स्वकिय सचिवसहित सहयोगीहरुको पैसा आफैँ खाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । के स्वकिय सचिव नै नराखी उनीहरुको नाममा आएको पैसा आफैँ खानु भ्रष्टाचार भित्र पर्दछ कि पर्दैन प्रधानमन्त्री ज्यु !
प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दै सांसदहरुलाई चोर फटाहा भनेर उनीहरुको अपमान गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । सांसदहरुलाई त्यसरी आरोप लगाउँदा गणतन्त्र नै खतरामा पर्दछ रे वा गणतन्त्र ! सांसदहरु फौजदारी केशमा थुनामा रहेका छन् उनीहरुलाई थुनामा राख्दा गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने भए त्यस्तो गणतन्त्रको आवश्यकता नै किन ?
पृथ्वीनाराण शाहले दुःख कष्ट गरेर आजको नेपाल निर्माण गरेका थिए । तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहलाई अपराधी भनिँदैछ होला मुलुकको एकीकरण गर्न उनले केही गल्ती गरेका भएपनि आजको नेपाल निर्माण गरेर हामीलाई नेपाली बनाएका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपश्चात् नेपाल विदेशी हस्तक्षेप हुनबाट जोगिएको सत्य वास्तविकता भएपनि अहिले आएर तिनै पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनासम्म गर्न नचाहानु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । तत्कालिन माओवादीले सत्ता प्राप्तीको लागि मुलुकमा १० वर्षे जनयुद्ध चलाएर झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्या गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
हजारौं हजार नेपाली जनतालाई आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा जिउन बाध्य बनाउने माओवादी महान् हुने तर स साना राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर आजको नेपाल बनाइदिने पृथ्वीनारायण शाह भने अपराधी हुने यो कस्तो लोकतन्त्र ?
लोकतन्त्रमा सबै सामान हुन्छन् सबैलाई समान कानुन लाग्छ तर अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरुलाई कहीँ कतै कानुन लाग्दैन सडकमा हिड्दा सामान्य नागरिकलाई हिडडुल गर्न बन्द गरेर सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई पठाइन्छ के उनीहरु कानुनभन्दा माथि हुन् त ?
के लोकतन्त्रले यहि पाठ सिकाएको छ ? कुनै बेला बेलायतकी महारानी सवार गाडी नो पार्किङ्गमा रोकिन पुगेछ त्यहाँ तत्काल बेलायती प्रहरी पुगेर महारानीका सवारी चालकलाई ५ सय यूरो जरिवाना गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
गाडीमा सवार महारानीले आफ्नो गल्ती भएको र बटुवाहरुलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै तत्काल जनतासामु माफी मागेकी थिइन् के हाम्रा लोकतान्त्रिक नेताहरुले त्यस्तो व्यवहार देखाउन सक्लान् हो त्यसबेला सम्पूर्ण नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक नेताहरुलाई सलाम गर्ने छन् यदि उनीहरुको आचरणमा सुधार आउँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरु जनताका प्रतिनिधि हुन लायक हुन सक्दैनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समयमा धेरै सार्वजनिक विदा कटौती गरेको भएपनि विभिन्न जातीय समुदायका दवावमा फेरी विदा थप्ने उद्घोष गरेको छ । विभिन्न समुदायले मनाउने विदा थप्ने उद्घोष गरेपनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले मनाउने जनैपूर्णिमा, रामनवमी, कोजाग्रतपूर्णिमा जस्ता पर्वहरुमा विदा नदिने रणनीतिमा सरकार पुग्नुले यो सरकारलाई कुनै हालतमा पनि समान व्यवहार गर्ने सरकारका रुपमा लिन सकिँदैन ।
पुष २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस हो मुलुकको एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका दिनसमेत विदा नदिएर सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस उपेक्षा गरेको छ ।
आफ्नो राष्ट्रको एकीकरण गर्ने नायक पृथ्वीनारायण शाहलाई उपेक्षा गर्नु र राज्यले नै पृथ्वीजयन्ती मनाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा नगन्य रुपमा केही व्यक्तिहरुले मनाउने पर्वमा सार्वजनिक विदा दिइनुले ओली सरकार समेत विदेशीकै इसारामा सञ्चालन भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
केही महिना पहिला नेपालमा भएको एसिया प्यासिफिकको सम्मेलनपछि ओलीले पाएको १ करोड डलरको पुरस्कार पछि काटिएको क्रिश्चियनको पर्वमा विदा दिइने उद्घोषले के प्रमाणित हुन्छ ?
मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरी ॐकार परिवारसहित झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले स्वीकार गरेको हिन्दुधर्मलाई पाखा लगाउने रणनीतिकासाथ पश्चिमा मुलुक र केही डलरवादी नेताहरु अहिलेका लागि सफल भएपनि मुलुक कुनै न कुनैबेला हिन्दुराष्ट्र नै भएर छोड्ने निश्चित छ । जयहिन्दु राष्ट्र । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
