प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सरकारले गरेका काम, अब गर्ने काम र आलोचनाका विषयमा करिब एक घण्टा बोलेर जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न खोजेका थिए । जुन संसद संचालन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । तर नियमावली विपरित सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रश्न सोध्न दिएनन् । जसका कारण कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम नै घेर्न पुगे । यसैबिच संघीय संसदको चुनावमा पराजय व्यहोरेपछि आरोप प्रत्यारोपमै लागेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक द्वन्दलाई केहि कम गरेपछि अहिले छायाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । अब कांग्रेसले एक साता भित्रै छायाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो । यस्तै समसामयिक विषयमा नेता गगन थापासँगे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–
ओली सरकारको मुल्यांकन कसरी गर्नु भएको छ ? जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकै हो त ?
अहिलेको सरकार बलियो भए पनि बरालिएको अवस्था हो । लोकतन्त्रप्रति खेलबाड गर्ने क्रम बढेको छ । संविधान निर्माण गरेर राजनीतिक स्थिरता ल्याए पनि जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन । यसमा सरकार दोषी छ ।
सरकारले देशभित्रै नयाँ उद्योग खोल्ने र युवाले रोजगारी पाउने स्थिति बनाउन नसकेको अवस्था छ । न युवाले बाहिर काम गर्न जान पाएको छ, न त देशमा नै बसेर काम गर्न पाएको छु ।
नियम अनुसार संसदमा सांसदहरुले प्रष्ट हुनको लागि प्रश्न सोध्न पाउँने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने त्या्े पनि हरायो । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई मद्दत गरे पनि जनतालाई कुनै राहत भएन ।
संसद चल्नुभन्दा अगाडि सभामुखले माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ रे नी ? के सभामुख महराले माफी नमाग्दासम्म संसद नचल्ने हो त ?
हो, सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग गरेको व्यवहारलाई लिएर माफी माग्नुपर्छ ।
संसदको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनपछि प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो । तर, सभामुख महराले समय नदिएपछि कांग्रेसले बिरोध जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नु अगाडि नै संसद सचिवालयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्नेभन्दै पाँचजना सांसदको नाम टिपाएको थियो । तर, सभामुख महराले कांग्रेसलाई प्रश्न सोध्ने अवसर नै दिएनन् । यस्तो हुदैन लोकतन्त्रमा । सभामुख महराले कांग्रेसप्रति देखाएको व्यवहारमा क्षमा माग्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै छ ।
कांग्रेसका सांसद थापाले सभामुख महराले माफी नमाग्दासम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘आफूले गरेको कार्यप्रति सभामुखले क्षमा माग्नुपर्छ’ । ‘होइन भने संसद चल्न सक्दैन । सभामुख सत्तारुढ दलको मात्रै होइन । सभामुख पद संसदमा रहेका सबै दलको साझा सम्पत्ति हो । यो कुरा महराजीले हेक्का राख्नु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस त लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता सहितको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । शिष्टता हुनु पर्ने होइन र ?
विल्कुल सहि । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस जस्तो सजिलो प्रमुख प्रतिपक्ष दल कहिल्यै पनि पाउने छैन् । ‘सहमति र सहकार्यको संस्कृतीलाई उहाँहरूले छाडदै जानुभएको छ । कांग्रेसलाई पेलेरै लैजाने सोँच्नु भएको छ भने यो गम्भीर भुल हुनेछ ।’
आइतबारको संसद बैठकमा तपाई निकै रिसाउनुभयो नि । के हो खास कारण ?
त्यो अवस्थाको घटना सामान्य घटना थिएन । संसदमा सभामुखले जे व्यवहार देखाउनुभयो, त्यो मर्यादाविपरित थियो । सभामुखको भूमिका भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालकको रुपमा देखिनुभयो । एउटा दलको नेताको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका मात्र देखाइएको हो ।
तर सभामुखले त प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम छैन भन्नुभएको थियो रे नी ?
सभामुखले के जानकारी गराउनुभयो त्यसको कुनै अर्थ छैन । अर्थ नियमावलीको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा आएर विभिन्न कुराको जवाफ र जानकारी दिनुहुन्छ । जवाफपछि सांसदहरुले सभामुखको अनुमतिमा प्रश्न गर्न पाउँछन् । यो नियमको कुरा हो । तर सभामुखले नियमको पालना गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नराख्न सभामुखलाई निर्देशन दिनुभएको थियो रे नि ?
नियम विपरित प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर नचाहे पनि सभामुखले कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैँले दिन रोजेर संसदमा आफ्ना कुरा राख्नुभएको हो । संसदमा बोलिसकेपछि सांसदको प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ । यो नियमावली अनुसारको कुरा हो ।
सबै सांसदले प्रश्न गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले कति जवाफ दिने ? अप्ठ्यारो पार्दैन र ?
निश्चय नै कांग्रेसका सबै सांसदहरुले प्रश्न गर्न चाहनुभएको थियो । तर हामीले नै सहज होस भनेर पाँच जनाले मात्रै प्रश्न गर्ने योजना बनाएका थियौँ नी त । तर पनि सभामुखले कुनै सकारात्मक भुमिका नै खेल्न सक्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रश्नोत्तर नचाहेर यस्तो अवस्थामा सभामुखले के गर्ने ?
प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरको सामना गर्न सक्नुहुन्न भने संसदमा आएर किन बोल्ने ? सिंहदरबारमै बसेर बोले हुन्थ्यो नी त ।
अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त ?
अब के गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठकले तय गर्छ । नियमअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसदमा हुने प्रश्नोत्तरमा सहभागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतमा हामी अडिग छौ । त्यसैगरि सरकारको खबरदारीका लागि छायाँ सरकारको गठनको तयारीमा कांग्रेस लागि परेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।