मन्त्री वर्षमान र सांसद ओनसरी पतिपत्नी हुन् । मन्त्री निवासमा वस्छन् र घरभाडा पनि लिन्छन् । यस्तो समाचार छाप्ने प्रति प्रधानमन्त्री जंगिए – लोकतन्त्रमाथि घनघोर हमला भयो !
ढाकछोप काण्ड एक :
‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गणतन्त्रमाथिकै हमला हो । संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध विष–वमन हुँदा कसैकसैले त्यसैमा स्वाद मान्यौं । आज त्यो ‘तीर’, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । कुनैसमय रक्त अल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधी खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अनाहकमा अफवाह फैलाईयो । त्यस्ता हर्कतबाट संसद कति बद्नाम भयो र अतिवादलाई कसरी मलजल गर्यो? त्यस्ता हर्कत, असोज १८ र माघ १९ को तयारी थियो भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट नै छौं । अहिले, सबै सांसदहरुलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै, चालक तथा नीजि सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचार प्रसार भईरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो ।’
यो प्रधानमन्त्री ओलीको पुस २२ मा संसदमा गरिएको ‘सार्वजनिक महत्व’ को भनिएको सम्वोधनको अंश हो । यसलाई फेरी एकपटक दोहोर्याउँ त ! प्रधानमन्त्रीले नै यसरी बचाउ गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसदरु, प्रदेशसम्मनै यस्तो डरलाग्दा स्थिति आइसकेको हो त भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
विगत केही समयदेखि राष्ट्रपतिमाथि देशले धान्नै नसक्नेगरी विलासिता प्रति रुची बढेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसबारे प्रसस्तै रुपमा समाचार आए र आइनै रहेका छन् । यस्तो आकांक्षालाई पुरा गरिँदै रहिँदा कतिपय अपारदर्शी काम भए । जस्तो, राष्ट्रपति निवासमा राख्ने डेढ अर्वको हेलिकप्टर र १४–१५ करोडका गाडी खरिद गरिँदाका काम-कारवाही पारदर्शी भएनन् भन्ने आरोप लाग्यो ।
यो आरोपलाई प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र माथिको आक्रमण भनी किटानीनै गरिदिए । वस्तुजस्ता हुन, प्रयोग जसले गरुन तर तिनको अपूर्ती त नियमकानुन अनुसार नै हुनुपर्ने हो नै । यस्ता वस्तु खरिदमा सिधै सम्झौताबाट भयो भने करिव आधानै रकम यताउता हुने विगतका उदाहरणहरु छन् । त्यसैकारण राष्ट्रपतिका नाममा प्रधानमन्त्रीले जुन काममको बचाउ गरे त्यो यहाँ आएर ठोकियो अर्थात भ्रष्टाचारको बचाउ भयो ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्तो सम्वोधन हुँदाका दिनको सेरोफेरोमा केही विवरणहरु सार्वजनिक भए मन्त्री र सासदहरु संग जोडिएर । ‘इन्धन शीर्षकमा मन्त्रीहरुको दोहोरो लालसा, मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा, २४ मध्ये २३ मन्त्रीले यस्तो सुविधा लिए’ भन्ने मन्त्रीका र ‘राजनीति गर्न कार्यकर्ता –चुनाव जित्न जनता, पिए राख्न सालासाली र भाइभतिजा’ जस्ता शीर्षकमा आएका यी विवरणले धेरै कुरा वताउछन्।
सांसदका बारे अर्कोपनि समाचार थियो आफनै घरमा बसेर सरकारसंग सांसदको हैयिसयतले त्यो घरको भाडा लिएको सन्दर्भ । वर्षमान पुन एकमन्त्री हुन । उनलाई सरकारले निवास दिएको छ । ओनसरी घर्ती सांसद हुन । नाताले यी दुइ पतिपत्नी । घर्ती सरकारी निवासमा वस्छिन आफना पतीसंग तर यता सांसदको हैसियतले घरभाडापनि लिइरहेकी छन् । यसले कतिसम्म देखयो भने सरकारी निवासमा सरकारले नै भाडा तिरिरहेको छ ।
मन्त्रीहरुले गरेको अचाक्ली भ्रमण खर्च पनि सञ्चार माध्यमहरुका आँखामा परे । एक त्यागी भनिएका मन्त्रीले समेत १० महिनामा १४ लाख भ्रमणभत्ता लिएका विवरण वास्तवमा नै अस्वाभाविक थिए, खास गरी मितव्ययिताका सन्दर्भमा । त्यस्तै सभामुख र अध्यक्षका गाडीका लस्करपनि समाचारका विषय बनेका थिए त्यो बेला ।
यो विवरण समाचारमा आएपछि प्रधानमन्त्री जंगिए तर यसो गर्ने प्रति होइन, समाचार प्रकाशन गर्ने प्रति । उनले भने –‘यो संसदमाथिको हमला, प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौं’ सम्मनै भने । प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिइएको यो सम्वोधनलाइ आधारमान्ने हो भने त यस्तमा समाचारहरु जसजसले पढे तिनले ‘विष–बमनको स्वाद ।’ प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि समाचारका यी पात्रहरुले जे जति मात्रामा बढाएपनि हुने भयो ।
ढाकछोप काण्ड दुई :
आइतवार (पुस २२) प्रधानमन्त्रीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा गरेको सम्वोधनले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेको भन्ने सोमबार (२३ पुष) का अखवारहरुमा विवरण सहित आरोप लाग्यो । त्यसमध्येको एउटा नागरिक दैनिकको समाचार अंश: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खरिद गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ का विषयमा झूटो अभिव्यक्ति दिएका छन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए । ‘डिजिटल एक्सन रूमका सम्बन्धमा केही अफवाहपूर्ण मात्र होइन, भ्रमपूर्ण मात्र होइन, असभ्य तरिकाका प्रस्तुति पनि मैले सुनेको छु,’ ओलीले भने, ‘यस सम्बन्धमा कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ । यसमा कुनै त्रुटि भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदजस्तो संवेदनशील विषयको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दिएको जिकिर गरे पनि उनको अभिव्यक्ति झूटो ठहरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान कक्ष ‘एक्सन रुम’को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको थियो। सिसिएसलाई गत पुस ६ मा पाँच करोड ४२ लाखमा ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का दिइएको थियो। तर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहित विपरीत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेका प्रमुख सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलले गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए । उक्त टोली चीनबाट फर्किएलगत्तै ‘एक्सन रुम’ को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।
पछि असोज २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सो कार्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको एक दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर सिसिएस कम्पनीसँग स्पेसिफिकेसन्स मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान नगरेको भन्दै सो बोलपत्र रद्द गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको थियो । हुवावेसँग उनको टिमले गोप्य रूपमा प्रस्ताव मागेर सोही कम्पनीलाई नै ठेक्का दिएको थियो । यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको भनेर संसदमा दाबी गरेका हुन् ।
यस सन्दर्भमा पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी गोप्य रूपमा प्रस्ताव मागेर गरिएको खरिदलाई कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गरिएको मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले सरकारी निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसो गर्नु खरिद अनियमितता भएको टिप्पणी उनको थियो । ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम खरिदको विषय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कानुनी ढंगबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यममबाट भएको भन्न सकिन्न,’ खत्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव माग र प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेका खरिद विधि र प्रक्रियाको पालना नगरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सो खरिद कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४, २२, २३, २५ र २७ को व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी गरिएको उनीहरूले बताए। यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११, १६, ३१, ४२, ४५, ४६, ४९ (क), ५९, ६१ र ६४ का प्रावधानसमेत उल्लंघन गरी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिइएको स्रोतले बतायो ।’
ढाकछोप काण्ड तीन:
‘वाइड बडी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई सरकारले तत्काल कारबाही नगर्ने ।’ (सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा) पुस २६ का प्रायः सबै नै सञ्चार माध्यमले यस्तो शीर्षकमा समाचार सम्प्रेशण गरे । २३ पुसमा लेखा समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री बाँस्कोटाले वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने बताएपछि त्यसबारे माध्यममा यस्ता शीर्षक बने । उनले सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सो प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही हुने पनि स्पष्ट पारे ।
त्यसदिन मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको हेक्का राखेरै सरकारले सो प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग नै गठन गरेको पनि स्पष्ट पारे।यथार्थ विवरण नआई वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न हतारो हुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ रहेको भन्ने समाचारका पेटवोली हुन् ।
पुस १८ गते यो सरकारका पर्यटनमन्त्री सहितको टोली माथि यस्तो आरोप लाग्यो । यसैदिनको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम (तेलिभिजन अन्तर्वाता) मा त्यो सर्वदलीय प्रतिवेदनको धुवाधार खण्डन गरे । उनका अनुसार संसदको सर्वदलीय समितिको यो ठहर बाटोमा भेटिएको कागज थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा यस्तो मन्तव्य प्रकट गरेपछि भोलीपल्ट, १९ गते मन्त्रिपरिषदले त्यही विषयमा छानविन गर्न न्यायिक आयोग बनायो । यसबाट आम तहमा एउटा प्रश्न खडा भएको थिाये – यो काम भ्रष्टाचार खोज्न हो कि लुकाउन ? यसको उत्तर प्रवक्ताको माथिको उद्धरणले दिएको हुनुपर्छ । यसको पुष्ठभूमिले पनि यो कुरको पुष्टी गर्ला । जस्तो –
संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको सर्वदलीय संसदीय उपसमितिले आफुलाइ दिएको काम अनुसार नेवानी जहाज खरिद सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा करिव साढे चार अर्व (४ अर्व ३८ करोड ५६ लाखरुपैयां) आर्थिक अनियमितता भएको पायो र सो ठहर सहितको प्रतिवेदनमूल समितिलाई बुझायो ।
यो समिति आफैमा सर्वदलीय थियो र यो समितिको प्रकृतिले यसले गरेका कुनै पनि कुरा गोप्य रहदैन । अझ यसमाथि यो समितिमा प्रधानमन्त्रीकै दलका दुई-तिहाइ सदस्य थिए जसलाइ संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट उनले नै सिफारिस गरेका थिए, ती सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाइ यसको अनौपचारिक रिपोर्ट गरे ।
यसमा यो रकमको आर्थिक अनियमितिता आफनै मन्त्री र कर्मचारी मुछिएको देखिएपछि संसदीय सर्वदलीय समितिको यो प्रतिवेदनलाइ निस्प्रभावी पार्न प्रधानमन्त्रीले भने – ‘बाटामा भेटिएको यस्तो कुराले मान्यता पाउनु हुँदैन ।‘ त्यसपछि यही विषयमा छानविन गर्न भनी न्यायिक आयोग बनायो सरकारले । त्यसको म्याद सुरुमा ४५ दिन दिइयो र चार दिन पछि अर्को ३० दिन थपियो अर्थात यही न्यायिक आयोगका नाममा करिव ८० दिन सरकारले आलटाल गर्नपाउने भयो जस्तो प्रवक्ता आफैले भने । यस्तो आयोगका बारे त्यसैवेला अरुले धेरै शंका गरेका थिए – यो प्रतिवेदनलाई ढाकछोप गर्ने वा केही दिन लम्ब्याएर आम जनमानसबाट ओझेलमा परेपछि ढिसमिस गरिदिने भन्ने जसलाई सरकारका प्रवक्ताले आफैपुष्टी गरे । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता तिनै प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदेही हुनेहुँदा यो काम कसबाट भयो भनी उल्लेख गरिरहन नपर्ला ।
ढाकछोप काण्ड चार:
यो केही महिना अघिको कुरा हो । करिव एक खर्व रुपैयाको कारोवार हुने क्षेत्र गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कुरा एकदमै कडाइका साथ गर्ने भनियो तर हप्ता दिन नपुग्दै यो काम रोकियो । यस्तो छानविन हुँदा यो क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रणमा आउने थियो । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबाट यो काम हुन पाएन ।
जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चल र अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दियो । त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते त्यही गृह मन्त्रालयले नै देशभरका तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्दै अर्को परिपत्र गर्यो ।
त्यसपछि रोकिएको यस्तो विवरण संकलन गर्नेकाम त्यस पछिको यो छ महिनासमम खुलेको छैन । गृहमन्त्रीले यस्तो परिपत्र गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री आफैं यस्तो विवरण नमाग्न भनी अग्रसर भए । तयसबेला प्रकाशित समाचार विवरणहरुले त्यसै भने जसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कतै पनि र सामान्य रुपको पनि आपत्ति जनाएको छैन आजसम्मनै । जसले गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कै दबाबमा गैरसरकारी संघ र संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको भन्ने कुरालाई स्थापित गर्यो ।
जानकारीमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तत्काल गैरसरकारी संस्थामाथि ‘एक्सन’ नलिन दबाब दिएका थिए । गैससको सम्पत्ति छानबिन थालेपछि पूर्वएमाले निकट गैरसरकारी संस्था सञ्चालक र नेता र कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गृहको निर्णय रोक्न दबाब दिएका थिए ।
यसलाई विवरणहरुले आफैं पुष्टी गर्छन् । गैससलाई नचलाउनु भनी प्रधानमन्त्रीले यस्तो दबाब दिएको भन्ने कुराका धेरै आधार छन् । त्यसमध्येको एउटा हो यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै यस्ता संस्थाहरुको वर्चस्व । यो सन्दर्भले सरकारका काम कुरा के कसरी र कस्तो इन्धनबाट सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ साथै प्रधनानमन्त्री कसकालागि कसरी प्रयोग भैरहेका छन भन्ने पनि । राम्रो कामको पक्षमा गरिएको भनिएको सरकारको निर्णय एक हप्तासम्म पनि नटिक्नु भनेको सामान्य कुरा हुँदै होइन ।
कुनै एक मन्त्रीले आफनो हस्ताक्षरबाट गरेका निर्णय त्यसको विलकूलै विपरित हुने गरी हप्ता दिनमै अर्को निर्णय गर्छन भने यहाँ त्यो भन्दा ठूलो ‘ठाउँ’ हावी भयो भन्ने त देखिन्छ नै । मन्त्रीका लागि प्रधाननमन्त्री भन्दा अर्को ठूलो ठाउँ हुँदैन । आरोपजस्तो लाग्छ भने यी दुई परिपत्र फेरि एकपटक पढौं ।
गृहमन्त्रीका अनुसार प्रभावकारी नियमन र अनुगमन अभावमा यस्ता परियोजनाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिसन धर्म परिवर्तनदेखि आर्थिक अपचलनसम्म हुने गरेको छ । जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थाहरूको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने समूह सक्रिय रहेको र सन् २०२२ सम्म मिसन पूरा गर्न त्यस्तो समूह सक्रिय रहेको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २४ गते गृहमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर गैससको सम्पत्ति छानबिनका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यस्तो परिपत्र गरेका हुन् । तर असार ४ गते त्यसको उल्टो हुनेगरी अर्को परिपत्र गयो । यसको अर्थहो धर्म प्रचारकलाई मान्यता दिनु । प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा ७४ अर्ब २२ करोडमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दागर्दै रोकिएको थियो कारबाही । त्यसकारण यो पनि प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरेको विषयमा पर्यो ।
गृहले त्यसबेला धर्म परिर्वनको मिसन भनी इसाई अभियान तर्फ संकेत गरेका थिए जुन प्रधान मन्त्रीको आदेशमा त्यो काम पूर्ववत नै चल्ने भयो । संयोग हो कि केहो त्यसको केही दिन पछि नेपालमा भएको इसाई सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सवाकरोडको पुरष्कार पाए ।
