काठमाडौं। वैदेशिक रोजागार व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी सरकारले ल्याएको धरौटी वृद्धि प्रस्ताव रोक्न हारगुहार गरिरहेका छन्।
धरौटी वृद्धि हुने कुरा उठेसँगै म्यानपावर व्यवसायी धरौटी नगर्न दवाब दिँदै संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति त कहिले शीर्ष नेता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन्। व्यवसायीको धरौटी रकम वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार नै बनाउने प्रस्ताव राख्दै व्यवसायी संसदसम्म पुगेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपाली श्रमिक अत्याधिक ठगिँदै आएको र म्यानपावरको धरौटी रकमले बिगो भर्न समेत नपुगेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस अघि सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीसहित २७ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्दै आएका म्यानपावर व्यवसायीले ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने आत्तिएका छन्।
५ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी सहित ६ करोड रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने छ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वर्षमा ५ हजार सम्म युवा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी रकम १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी सहित ३ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने उल्लेख छ भने ५ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी सहित ६ करोड रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
धरौटी वृद्धि भएर मात्रै युवा ठगिने समस्या हल नहुने बताउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ पीडितलाई नै बाँड्न पुग्दैन म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम भन्ने कुरा बाहिर आउन थाले पछि थप त्रासित देखिएका छन्।
उनले यस कुरालाई खण्डन गर्दै फेसबुकमा लामो स्टाटसमार्फत दुःखेसो पोख्दै लेखेका छन्, ‘रोजगारदाता मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले कम्पनी ठीक छ, नेपाली कामदार पठाउँदा हुन्छ भनी माग पत्र सिफारिस (सहिछाप) गर्ने अनि कम्पनी टाट पल्टिएको वा अन्य कारणले कामदारलाई सेवा सुविधा नदिने समस्या हुँदा म्यानपावरलाई मात्र दोष लगाउने न्याय सम्मत होइन। के आधारमा दूतावासले मागपत्रमा छाप लगाउनुु भयो? कम्पनी ठिक छ भन्नु भयो? तलब, सुबिधा दिलाउने र समस्या समाधानको दायित्व दूतावासको पानि हुनुपर्ने होइन र? रोजगार बिमाको नीति निमार्ण गरौँ, हाम्रा बेरोजगार युवाले कम्पनीको कारण दुख पाउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ र धरौटी बाड्नै नपुग्ने चिन्ताको समेत अन्त्य हुनेछ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरुको धरौटी रकम बृद्धि गर्ने प्रस्ताव हटाइनुपर्ने तात्पर्य गुरुङले स्टाटस मार्फत पोखेका छन्। यस अघि युरो नेपाल म्यानपावर कम्पनीमार्फत टर्की पुुगेर अलपत्र परेर दुई वर्षको करार अबधि नपुग्दै फर्किएका कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमले क्षतिपूर्ति दिन नपुग्ने भएको छ। रोजगारीका लागि टर्की पुगेका १३ सय नेपाली कामदार अलपत्र परेको फर्किएका पीडितले बताएका छन्। जसमध्ये ९ सय कामदार भने युरो नेपाल म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै गएका हुन्।
पीडितले आफूहरु ठगिएको रकम दाबी गर्दै विभागमा उजुरी गरेका छन्। म्यानपावरले टर्कीमा राम्रो काम र कमाइको प्रलोभन देखाएर श्रमिकबाट ३ लाख देखि ५ लाखसम्म रकम असुलेको छ। सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नसक्दा र धरौटीको रकमबाट पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नपुग्दा उजुरी अझै विचाराधीन रहेको विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँले बताएका छन्।
अन्य म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारका लागि पठाएका कामदार ठगिएर फर्किएपछि पीडितलाई म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकमबाट समेत विगो भराउन नपुग्ने विभागले बताउँदै आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यबसायीको धरौटी वृद्धि गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित हुने अवस्थामा रहेको बताउँदै आएको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले गत पुस नौ गते उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयकबारे पुस १९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलको प्रकृयामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
