पौष २, काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा फैलिरहेको बेला २ नम्बर प्रदेशका एक मन्त्रीले एक सचिवमाथि हातपात गरेको घटनाको अहिले सर्वत्र विरोध शुरु भएको छ ।
कहिले संसद्मा रहेको कुर्सी भाँच्ने त कहिले सभामुख तथा मन्त्रीमाथि सांसदले आक्रमण गर्नेजस्ता घटनाबाट लज्जित बन्दै गएको नेपाली राजनीति फेरि एकपटक एकाएक तातेको छ । आफूले भनेबमोजिम नभएपछि सचिवमाथि आक्रमण गर्ने मन्त्रीबारे अहिलेसम्म २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मुख खोलेका छैनन् । उता देशभरका कर्मचारीहरुले भने विरोधमा उत्रिएर मन्त्रीमाथि कारबाही नगरे देश नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा कुटपिट गरेका थिए । यो घटना अहिले देशव्यापीरुपमा फैलँदो अवस्थामा छ । मन्त्रीजस्तो ओहोदामा पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नु निन्दनीय घटना हो ।
२ नम्बर प्रदेश सरकारले यादवलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्नुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेर यो घटनालाई ढिसमिस पार्न खोजेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । देशभरका कर्मचारी संगठनहरुले मन्त्री यादवलाई कारबाहीको माग गर्दै संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा अहिलेसम्म न संघीय सरकारले मुख खोलेको छ, न प्रदेश सरकारले नै कुनै कारबाही गर्ने आश्वासन कर्मचारीलाई दिएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कुटपिट गरेको ठहर भएमा अपराध आचार संहितामा व्यवस्था भएअनुरुप मन्त्रीमाथि कारबाही भए एक वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ । यदि मन्त्रीले कुटेको ठहर भएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९४ आकर्षित हुने देखिन्छ । तर यो देशमा कानुन कार्यान्वयन नै फितलो भएको कारण सचिवमाथि दबाब दिएर मन्त्रीलाई जोगाउने प्रपञ्च नहोला भन्न सकिन्न ।
अन्य विदेशी मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने, मुलुकमा कुनै ठूला घटना भए भने विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिएर आफू जनताको प्यारो बन्न खोज्छन् तर हाम्रो मुलुकमा भने त्यस्तो हुने गरेको देखिँदैन । नैतिकतामा खडेरी पर्दै गएको नेपालमा अपराधीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनेताहरु नै लाग्ने गरेको उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छ । यस्ता मन्त्रीबाट मुलुकले के आश गर्न सक्छ रु
सचिव कुट्ने मन्त्रीलाई तत्कालै बर्खास्त गरेर मुलुकमा कानुनी राज्य रहेको आभास २ नम्बर प्रदेशको सरकारले दिनै पर्छ । होइन भने यस्ता अराजक घटनाले मुलुकमा फेरि प्रश्रय नपाउला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । समाचार नेपाल समाचापत्रमा छ ।
