काठमाडौं । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनीभन्दा पहिलाका जीतेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
तर उपसमितिले वाइडबडीको भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको निर्णय गरेको भनेर आरोपित जीतेन्द्र देवले त्यस्तो निर्णय नै नगरेको भनेर खुलासा गरेका छन् । देव पर्यटन मन्त्री नै नभएको बेला वाइडबडीको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिने निर्णय गरिएको खुलेको छ ।
२०७४ जेठ २३ मा पुष्पकमल दाहाल सरकारको राजीनामापछि शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको ५ दिनभित्रै २०७४ जेठ २९ मा उनकी श्रीमती आरजु राणा र साला भूषण राणाको दवावमा वाइडबडीको डलर सटही सुविधा दिने निर्णय सचिव शंकर अधिकारीमार्फ्त गराएको खुलेको छ ।
जीतेन्द्र देव देउवाले २०७४ साउन ११ मा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पुनः पर्यटन मन्त्री भएका थिए । सरकार गठन भएको ५ दिनमै आरजुका दिदीभाइले वाइडबडीको कमिसन हात पार्न सटही सुविधा दिएको पोल खुलेपछि देउवा गुटभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
देव विजय गच्छदारको कोटामा मन्त्री भएको हल्ला पार्टीमा चले पनि उनी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको डिजाइनमा मन्त्री भएका थिए । गच्छदारलाई कमजोर बनाउन निधिले देवलाई देउवा सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । आफूले संरक्षण गरेका देवको नाम वाइडबडीमा मुछिएपछि निधिले उपसमितिको प्रतिवेदनदेखि सबै केस्रा केस्रा केलाए ।
जसमा देव मन्त्री भएको बेला वाइडबडीको बारेमा कुनै निर्णय नभएको र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको निर्णय भएको पुष्टि भयो ।
वाइडबडी प्रकरणमा देउवाको संलग्नता प्रत्यक्ष देखिएपछि निधिले आइजीपी नियुक्ति प्रकरणदेखि गच्छदारलाई ठाउँ दिएर आफूलाई माइनस गरेको प्रतिशोध साँध्ने सही मौका ठाने । र, यो बिषय बाहिर ल्याउने भूमिका खेलेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् । उनका अनुसार वाइडबडीमा देउवाको संलग्नता बाहिर ल्याउने काम निधिले गरेको आरोप छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो नै गर्जिने भएको छ । यो पछिल्लो समयकै ठूलो स्केलको भ्रष्टाचारका रुपमा देखिएको छ । बिचौलिया खडा गरी अर्बौं रकम अनियमितता भएको बिषय निधिबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी दुबैको पद संकटमा पर्नसक्नेछ ।
वाइडबडी खरिदको कमिसन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकमल दाहाल तथा देउवासमेतले मिलेर भागबण्डा गरेको आरोपको पुष्टि भएमा भने यो दुई थान वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पूर्णबिराम लाग्नेछ ।
ती दुई वाइडबडी एयर बस जहाज खरिद गर्दा तिनमा लाग्ने (जगेडा समेत) आठ थान इन्जिन (रु. ८÷१० ?) अर्बको इन्जिन पनि किन बिना प्रतिस्पर्धा रोयल्स रोयकै इन्जिन नै चाहिने भनेर रिक्वेस्ट फर प्रपोजल(आरएफपी)मा राखियो ? यो प्रश्न पनि अहिले गम्भीररुपमा उठेको छ । रोयल्स रोयकै इन्जिन भनेर आरएफपी राखिनुको पछाडि पनि करोडौंको कमिशनको खेल रहेको बताइन्छ । रोयल्स रोयकै इन्जिन खरिदको खेलमा सुगतरत्न कंसाकार र आइसीटीसका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठको मिलीभगत रहेको स्रोत बताउछ ।
प्रतिस्पर्धा रोयल्स रोयकै इन्जिन बाहेक अन्य कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने इन्जिन कम्पनीलाई किन प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिइएन ? वाइडबडी एयर बस जहाजका लागि इन्जिन उत्पादन गर्ने एयर बसमा लाग्ने इन्जिन निर्माण गर्नेे विश्वमा प्रख्यात कम्पनीहरू चारवटा रहेको बताइन्छ । जस्तै जनरल इलेक्ट्रिक, प्रैट एण्ड ह्वीटनी, सीएफएम इन्टरनेशनल, इन्जिन अलाइन्स, इन्टरनेशनल एरो इन्जिन उत्पादक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिनुको रहस्यको पनि खोजी हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
रोयल्स रोय इन्जिन सप्लाई गर्ने नेपाली एजेन्ट, २०५७ सालमा नेपालमा लाउडा जहाज भित्र्याएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई पचास करोडभन्दा बढी घाटा पार्ने आईसीटीका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठ (लाउडा जहाजका एजेन्ट) हुन् । लाउडा जहाज प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर हिंड्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
लाउडा जहाजभाडा प्रकरणमा एमालेले दुई महिनासम्म संसद अवरुद्ध पारेर सदन र सडकमा संघर्ष चर्काएपछि नेपालका लागि सेतो हात्ती मानिएको लाउड जहाज फिर्ता गरिएको थियो । आईसीटीका मालिक दिनेशलाल श्रेष्ठ शेरवहादुर देउवा र आरजुका अति नै निकट ब्यवसायी हुन् ।
निधिले किन बाहिर ल्याए
वाइडबडी प्रकरण ?
देउवाकै प्रतापले राजनीतिमा माथि उक्लिएका निधिले किन बाहिर ल्याए त वाइडबडी प्रकरण ? देउवाले गच्छदारलाई बढी महत्व दिएकोमा निधि भित्रभित्रै उनीसँग रुष्ट थिए । उपसभापति निधिले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकबाट वाइडबडी खरिदको छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावसमेत पारित गराएका छन् ।
स्वयं देउवाले हालसालै संसदमा वाइडबडी छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोले । प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत छानबिन माग गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको छ । वाइडबडी खरिदमा देउवाको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री ओली समेत जानकार थिए । तर उनैले छानबिनको माग गरेपछि सरकारले आयोग बनाएको छ ।
सबै निकायबाट वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गराइसकेकाले सभापति देउवा पनि नैतिक संकटमा पर्ने र उनको सभापति पद पनि जाने देखिएको छ । यदि देउवाको राजनीतिक पतन भएमा सो गुटबाट सभापतिको दाबेदार हुने दाउमा निधि रहेका छन् । गच्छदार नवप्रवेशी भएकाले उनी देउवा गुटबाट सभापतिको दाबेदार हुनै नसक्ने निष्कर्षका साथ निधिले गोटी चाल्दैआएका छन् ।
वाइडबडी अनियमितता छानबिन उपसमितिका संयोजक राजन केसी रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन् । पौडेल समूहलाई देउवा वाइडबडीमा संलग्न छन् भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन । उपसमिति संयोजक केसीलाई पनि देउवाको संलग्नताबारे पर्याप्त जानकारी रहेको थियो । पौडेललाई पार्टी सभापति दिने कुरा भएकाले देउवा बचाउन केसी प्रयोग भएको चर्चा कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।
सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले जसको पालामा वाइडबडीको पैसा गएको भनियो, उस(देव)को पालामा नभई देउवाका पालामा गएको पुष्टि भएपछि उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार गरियो, कति तथ्यपरक रहेछ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदन नै डिजाइनमा तयार भएको त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
