मध्य मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका साविकका पथरी, शनिश्चरे र हसन्दह गाविस समाहित भएर नगरपालिका बनेको हो । पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएको यो नगरमा झण्डै ८१ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ ।७९ दशमलव ८१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो नगरमा जिल्ला कै सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि नगरको समग्र बिकास र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हाल सम्म के कस्ता प्रगति भए भन्ने विषयमा नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईसँग पत्रकार हरि कोईरालाले गरेकोे कुराकानी ।
० अचेल के काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई प्रदेश नं.१ को फरक पहिचान भएको नगर बनाउने योजना बनाएका छौं । हामी अनाबश्यक विषयमा अल्मलिएका छैनौं ।
नगरको समग्र हितका लागि नै कामहरु गरिरहेका छौँ । कर्मचारीको व्यवस्थापन देखि लिएर समग्र विकासका काममा हामी केन्द्रीत छौं । नगर र वडाको कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हुन । अहिले हामी त्यसको व्यवस्थापन गरिहेका छौँ ।
० निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष भयो । हाल सम्म नगरवासीलाई अपनत्व हुने गरी भएका काम के –के हुन् ?
हामीले जति काम गरेका छौं ।ति सबै नगरबासीका लागि गरेका हौं । नगरमा रहेका ८० वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिकको घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई १ नं. प्रदेशभरी स्वास्थ्य जाँचमा जाँदा लाग्ने एम्बुलेन्स भाडा निःशूल्क गरेका छौँ ।हाम्रो नगर क्षयरोगमा धनी भेटिएको छ । त्यसकारण उनीहरूको उपचार र पोषणका लागि नगरपालिका प्रत्यक्ष निगरानीम उपचार गराइरहेको छ । प्रमुख ५ प्रकार विरामीलाई उपचारका लागि एक पटकका नगद १५ हजार हातैमा दिएका छौं । नगरका ३ वटा मुख्य सडकहरु १२ किमीको बुद्धमार्ग ,१० किमीको रजतजयन्ती सडक र ८ किमीको दोहोलु –शुक्रबारे सडक कालोपत्रे गर्नका लागि डिपीआर तयार भइहेको छ ।यि सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेका छौं ।तर डाँस मोरङ्गी खोलाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि नगरपालिका आफैले बहुवर्षीय कार्यक्रम बनाएर नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ ।
० नगरमा सुकुम्बासी समस्याको समाधान र फोहोर मैला ब्यवस्थापन चुनौतिका रुपमा देखा परिरहेको छ ? समाधानका उपाय कसरी खोजिरहनु भएको छ ?
हाम्रो नगरमा सुकुम्बासी र भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या रहेको छ । यो धेरै छिप्पिएको समस्या हो । त्यसका लागि नगरले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ ।नगरमा पूर्जा भएर भोगचलन गर्न नपाएका २ सय परिवार देखिएका छन् । तर उहाँहरूको पूर्जामा बसेका मानिसहरू कति छन् ।त्यो पूर्जावालालाई पनि एकीन हुन सकेको छैन् । पूर्जा भएका ब्यक्तिले नै आफ्नो जग्गा कहाँनिर छ भन्न सक्ने अवस्था छैन् । बसोवास गर्नेले पूर्जाबालाको जग्गा छुट्याउन दिएका छैनन् । समाधानका लागि उत्तरपूर्वी मोरङका ९ वटा पालिकाहरूको संयन्त्र तयार गरेका छौं । नगर प्रमुख ,उप प्रमुख, दलका प्रतिनिधि र विषय विज्ञहरू सहितको समिति निर्माण गरी समाधान खोज्ने कार्य सुरु भएको छ । त्यति मात्र होइन ।सर्पट नापीको माग गरी जग्गा ब्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ,भूमि ब्यवस्था र कानून तथा न्याय मन्त्रायलमा डेलिगेसन गएर हामीले समस्या टेवल गरेका छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हिउँदे अधिवेशन लगत्तै भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनेमा हामी आशावादी भएर फर्किएका हौं ।भूमि सम्बन्धी नीति सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्छ, अभिलेखीकरण प्रदेश सरकारले गर्ने र पूर्जा स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने हो । तर कानूनको अभावमा काम गर्न सकेका छैनौं । दोहोरो स्वामित्व भएको २९ जनाको ४२ विगाहा ११ कट्ठा जमीन भोगाधिकार गर्न दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला ग¥यो । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी बसोवास गराउन सहयोग गर्नु भन्यो । तर प्रशासनका सबै संयन्त्र लाग्दा पनि बसोवास गराउने अवस्था बनेन ।त्यसैले नगर कार्यपालिकाले तीन वटा बेग्ला बेग्लै समिति बनाएर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अब विज्ञ र प्रवुद्धको,पूर्जाबालाको र भोगाचलन गर्नेको समिति बनाइने छ । उनीहरू बीच नगरपालिकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी समाधानको विन्दू खोज्ने छ । पछिल्लो समय पूर्जाबालाहरू पनि अब भोगचलन गर्नेलाई केही अंश नदिई जग्गा जोत्न पाइदैन भन्नेमा पुगेका छन् भने भोगचलन गर्दै आएकाहरू पनि पूर्जावालालाई केही नदिई जति वर्ष कुरे पनि पुर्जा पाउन नसकिने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाधानको विन्दू भेटिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
जहासम्म फाहोर मैला ब्यवस्थापनको कुरा छ, यो झन भयावह अवस्थामा छ । विगत देखि नै यसको स्थायी समाधान खोजि हुँदै आएको हो । अहिले सम्म हामीले फोहोर डम्पिङ मात्र गरेका छौं। ब्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं ।फोहोर मैला ब्यवस्थापनका लागि छिमेकी ८ वटा गाउँ तथा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छलफल भएको छ । ५० विगाहा जमीन लीजमा खोजेर त्यही जग्गामा फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने गरी स्थायी समाधानको उपाय खोजि भइरहेको छ ।
० नगरले मानव संसाधनका क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ ?
हामी आएको १८ महिना मात्र हुँदैछ । यो अवधिमा मानव संसाधनका क्षेत्रमा जति काम भएका छन् । ति सबै राम्रा काम भएका छन् । नगर भित्रका सरकारी विद्यालयमा कम पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सबै कर्मचारी शिक्षकलाई केही पारिश्रमिक नगरले थप गरिदिएको छ । विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने अभियान सुरु भएको छ । माछापालन र पशुपालनमा युवाको आकर्षण बढेको छ । समूहगत रुपमा आउने किसानलाई र कृषि सहकारी संस्थालाई मल ,बीउ र कृषियन्त्र , उपकरण अनुदान दिएका छौं । आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक विषय पढ्न नपाएकाहरूलाई सहुलियत ऋणको ब्यवस्थापन गगरिएको छ । हाल २६ जना विद्यार्थी नगरबाट ऋण लिएर मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा विभिन्न प्राविधिक विषय पढिरहेका छन् ।
०राजश्वको स्थानीय स्रोतको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो नगर सुकुम्बासीको नगर हो । बढी महत्वकांक्षी भएर राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउँदा नगरबासी नै मारमा पर्ने हुन् । यद्यपि स्थानीय स्रोत वार्षिक ४ करोड ६ लाख सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेका छौं ।
०नगरका ठूला र महत्वकांक्षी योजना के के छन् ?
पथरी–डाइनिया सडक नगरको समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो जीर्ण अवस्थामा छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले १ करोड रुपियाँ छुट्ट्याएको छ । यो असाध्यै कम हो । यो सडकलाई भारतको सिक्टी देखि धनकुटासँग जोड्न सके हाम्रो उत्पादन भारतमा बिक्री गर्न र भारतीय बस्तु नेपाल ल्याउन सहज हुनेछ ।लेटाङ, मिक्लाजुङ,सुनवर्सी र पथरीशनिश्चरेका नगरका प्रमुखहरू बसेर सडक निर्माणको साझा प्रस्ताव बनाएका छौं । यसमा अर्थ मन्त्री समेत सरकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले २०१६ सालमा स्थापना भएको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नतिका लागि समेत मन्त्रीसँग माग गरेका छौं । नगरको अर्को समस्या बक्राहा नदी नियन्त्रण हो । तर त्यो समस्या समाधानको चरणमा पुगेको छ ।कोशी तथा बक्राहा तटबन्ध आयोजनाले बक्राहाको ५१ किमी उत्तर दक्षिण क्षेत्रमा तटबन्ध गर्न ३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँको डिपीआर तयार गरि सकेको छ । बक्राहामा झोलुङ्गे पुल र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकासँगैको जमीनमा सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण, पनि हाम्रो बजेटले नभ्याउने महत्वकांक्षी योजना हुन् ।
० नगरको भवन निर्माण कार्य किन रोकिरहेको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि सरकारले बजेट पठाएको छैन् । पहिले २ आर्थिक वर्षमा लगातार वजेट आए पनि नगरको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विवाद किनार नलागेकोले भवन बन्न सकेन । हामी आएपछि पनि विवाद कायमै छ । २०६८ मा साविक पथरी र शनिश्चरे गाविसका राजनीतिक दलले सहमति गरेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनाउने निर्णय गरे । ०७१ मा नगरपालिका घोषणा हुँदा पूर्व पश्चिम लोकमार्गको दक्षिण र मनमोहनमार्गको पश्चिम तत्कालिन शनिश्चरे १ मा कार्यलय राख्ने गरी पत्राचार भयो । तर त्यो जग्गामा भूटानी शरणार्थीहरू बसेका थिए । जग्गा प्राप्तिका लागि केही प्रयास भयो ।तर पार लागेन । शनिश्चरे पट्टिका साथीहरूले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा लगाउनु भयो ।पुनरावेदनले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने फैसला ग¥यो । तर पनि त्यहाँ भवन बन्ने बाटो खुलेन । पुन सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा लगाउनु भयो । सर्वोच्चले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर ग¥यो । फैसलाका आधारमा भवन शरणार्थी शिविर रहेकै स्थानमा बन्नु पर्ने हो । तर,राज्य पुनर्संरचना आयोग बनेपछि हसन्दह गाविस सहित जोडिएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बन्यो । आयोगले कार्यालय पथरीमा तोक्यो । अब कुन निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ? अलमलमा छौं ।हामी निर्वाचित भएर आएपछि ६ महिना भित्र नाम र केन्द्र कायम गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो समयावधि पनि सकिएको छ । अहिले दुई तिहाईले मात्र नाम र केन्द्रका विषयमा निर्णय गर्न सक्छ ।त्यो मेजेरिटि जुट्ने अवस्था छैन् । तर,कानूनका विज्ञहरूले सबैभन्दा पछिल्लो निर्णय नै कार्यान्वयन हुने सुझाव दिएका छन्। बजेट झनै चुनौतिको विषय हो । नगर र वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले तृतीयांस रकम दिने भनेको थियो ।त्यो पैसा पनि आएको छैन् ।
०नगरको आर्थिक समृद्धिका आधार के के हुन् ?
पथरीशनिश्चरेमा थुप्रै सामूदायिक वन र सिमसारहरू रहेका छन् । ति सिमसारको मुहानलाई जोगाएर पोखरी निर्माण गरी माछापालन गर्न सकिन्छ । कतिपय बनले माछापालन थालिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले नगरमा प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा संस्कृति सङ्ग्राहलय निर्माण गर्ने गरी बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । यो सङ्ग्राहलय बन्न सके रोजगार र पर्यटनका दृष्टिले पथरी समृद्ध बन्ने देखिन्छ । कृषि र पशुपालनका लागि सीप र प्रविधिको विकासमा नगरले काम थालेको छ । धान काट्ने मेसिन समूहगत रुपमा प्रदान गरेका छौं । बोयर जातको बाख्रापालनका लागि नगरपालिकाले प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
०सुख्खा मौसम लागेपछि नगरपालिकामा वारुणयन्त्रको माग हुन थाल्छ । वारुणयन्त्र कहिले आउँछ ।
वारुणयन्त्र सेतो हात्ती जस्तै रहेछ । पाल्नै गाह्रो । कहिले चाहिन्छ – आगलागी हुँदा । आगलागी कहिले हुन्छ ? त्यो दुर्घटना हो ।कसैलाई थाहा हुन्न । कहिले वर्षमा ८÷१० वटा घटना होलान ,कहिले २ वर्षमा सम्म एउटा पनि घटना नहोला।घटना नभए पनि ,नभएपनि अग्नि नियन्त्रक कम्तीमा पाँच जना राख्नै प¥यो । यसो भन्दैमा नगरपालिका वारुणयन्त्र ल्याउने विषयमा उम्कन खोजेको होइन । हामी आगामी २ वर्ष सम्ममा सके एक्लै नसके छिमेकी नगर/गाउँपालिकासँग मिलेर वारुणयन्त्र ल्याउँछौं ।
