काठमाडौं, २ माघ । आठ महिनासम्म एकीकरणले पूर्णता नपाउँदा पार्टी संगठन लथालिंग भएका भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निराशा बढिरहेका बेला एकताको बाँकी काम गर्न गठित कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउने खेल अघि बढेको छ ।
संगठनात्मक एकीकरण र केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै पार्टीको विधान र प्रदेश कमिटी गठनको समीक्षासहित सुझाव दिन स्थायी समितिबाट गठित ‘शक्तिशाली कार्यदल’ लाई जिम्मेवार नेताहरूबाटै निष्क्रिय बनाउने खेल सुरु भएको हो ।
साढे पाँच महिनापछि लामो अन्तरालमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले मन माझामाझ गरेर पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने संकल्पपछि गत १२ पुसमा सम्पन्न भएको थियो ।
पार्टी एकताबद्ध र गतिशील बनेपछि मात्र तीनै तहको सरकारलाई समेत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित संगठनामत्क एकीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थायी समितिबाट कार्यदल गठन भएको थियो ।
नौ सदस्यीय कार्यदलमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट सदस्य थिए ।
माइन्युटिङ नगरिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा उठेकामध्ये विधान संशोधन, मापदण्डअनुसार प्रदेश कमिटी गठन भएको÷नभएको समीक्षासहित हेरफेरका लागि सुझावसमेत दिन सक्ने कार्यदेश रहेको भन्दै पुस मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थिए ।
अध्यक्षद्वयको निर्देशनपछि कार्यदल सदस्यहरूले तीनपटक औपचारिक र आधा दर्जनपटक अनौपचारिक बैठक बसेर एकसरो छलफलसमेत गरे । तर, २४ पुसमा हठात ढंगले स्थगित कार्यदल बैठक आह्वानको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
कार्यदलभित्रै पार्टीभित्र विधान, प्रक्रिया र मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने कि नगर्ने सन्दर्भमै नेताहरू विभाजित भएका छन् । कार्यदलका केही सदस्य पार्टीको विधान र मापदण्डविपरीत मनोनीत प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम हटाएर पूर्वाञ्चल सदस्य र प्रदेश सदस्यहरूलाई राख्न अनुदार देखिएका छन् ।
कार्यदलभित्र दोहोरो जिम्मेवारी पनि मापदण्ड लागू गर्न समीक्षाको विषय बनेपछि पोखरेल आफू पाँच दिनसम्म बैठकमा आउन नभ्याउने जानकारी गराएर प्रदेश फर्किएका छन् । अर्का कार्यदल सदस्य लेखराज भट्ट माघी पर्व र प्रदेश कमिटीको बैठक रहेको कारण जनाएर सुदूरपश्चिममा व्यस्त छन् ।
महासचिव पौडेल र पाण्डे संसद् र पार्टी काममा व्यस्त बनेका छन् । उता दुई मन्त्रीहरू बादल र पुन सरकारी काममा व्यस्त छन् । भुसाल पार्टीको आन्तरिक कामतिरै सक्रिय हुन लागेका छन् ।
म्यान्डेटअनुसार मापदण्डअनुसार एकीकरणको काम गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि यसअघि भएका कुनै पनि निर्णय परिवर्तनका लागि केही नेता तयार भएका छैनन् ।
जसका कारण शक्तिशाली भनिएको कार्यदलले समयसीमा मात्र गुजारेको छैन, लाखौंलाख नेता–कार्यकर्ताको आशामाथिसमेत तुषारापात गरेको छ । जसले गर्दा नेकपाको एकीकरणको काम अझै धकेलिने मात्र होइन, जसको लाठी उसैको भैंस भनेजस्तै पार्टीलाई फेरि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्ने प्रयास देखिएको छ ।
प्रदेश कमिटी सदस्य चयनका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले निश्चित मापदण्ड बनाएकोमा त्यस बिपरित तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई मनोमानी तरिकाले मनोनीत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्लाबाट मात्रै मापदण्डभित्र नपर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य तहका तीन व्यक्तिलाई अनुभवी भन्दै प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गरिएको छ ।
झापाबाट त्यसरी मनोनीत पर्नेहरूमा होमबहादुर थापा, हृदय ठाकुर र अम्मर शिवाकोटी छन् । प्रदेश १ मा मात्रै ६ जनालाई मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा राजपा, फोरमलगायतबाट प्रवेश गरेका, तत्कालीन एमालेमा जिल्ला सदस्य मात्रै रहेर काम गरेका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश ३ मा सातजना, ५ मा कोमल ओलीसहित चारजनालाई मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ईश्वर पोखरेलसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा लामो समयदेखि राम्रो हिमचिम रहेकी एक जिल्ला सदस्य तहकी महिलासहित अन्य केहीलाई पनि मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ ।
केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्दै आएकी ती महिलालाई पोखरेलले सांसद बनाउन धेरै दबाब दिए पनि अहिले मापदण्डविपरीत प्रदेश सदस्य बनाएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
प्रदेश संगठन कमिटीका सन्दर्भमा पार्टीको विधानको धारा २६ मा प्रस्ट व्यवस्था छ भने पार्टी सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै पनि कमिटीमा संगठित हुन नपाउने भनिएको छ । तर, पार्टी विधान मात्रै होइन, केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर मनोनीत गरिएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने सन्दर्भमा समेत कार्यदलमा सदस्य शंकर पोखरेलले अडान राखेको र यसअघिका कुनै पनि निर्णय चलाउन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, कार्यदल सदस्यहरू पाण्डे, भुसाल र भट्टराईले प्रतिवाद गरेपछि जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण, पोलिटब्युरो सदस्य चयन तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनका सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउनेबारे कुनै छलफलै नगरी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
कार्यदलले समयसीमा गुजारेको र विवाद भएको कारण जनाएर अहिले एकाथरी सदस्यहरू निष्क्रिय बनाएर फेरि पनि जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयमा लैजाने, दुई अध्यक्षको सहमतिका नाममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने खेलमा लागेको आशंका गर्न थालिएको छ ।
जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा साबिकको कमिटीहरूबीचको एकीकरण गर्ने कि मनोमानी तरिकाले व्यक्ति तोक्ने बीचमा नेताहरूबीच फरक मत छ । यसअघि प्रदेश तहमा गठित कार्यदलहरूले एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा मनोमानी तरिकाले अध्यक्ष र सचिव सिफारिस गरेका कारण निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र टुंग्याउनुपर्ने आवाज गत स्थायी समिति बैठकमा उठेको थियो ।
खासगरी प्रदेश ५ मा साबिकका सिनियर पदाधिकारीहरूलाई पन्छाएर अन्य व्यक्तिलाई जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा सिफारिस गरिएको विषयमा नेकपाभित्र चार महिनादेखि विवाद छ ।
यदि साबिकको कमिटीका सिनियर पदाधिकारी सांसद वा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको वा उम्मेदवार बनेर अवसर पाएको अवस्थामा प्राथमिकतामा त्यसभन्दा तलकाले अवसर पाउनुपर्ने सचिवालय र स्थायी समितिमा ठूलो मत छ ।
जसले गर्दा प्रदेश तहका कार्यदलहरूका कतिपय सिफारिस उल्टिने निश्चितजस्तै देखिएकाले पनि अहिले कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउने खेल अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, मिडियामा नबोल्ने आचारसंहिता बनाएका कार्यदल सदस्यहरूले भने छलफलले निरन्तरता पाउने र माघको पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाइने दाबी गर्दै आएका छन्, बुधबारमा उल्लेख छ ।
लाखौंलाख कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन र समाजवादउन्मुख समृद्धिको पक्षमा देशव्यापी परिचालन गर्न ढिलाइ भएकोमा अध्यक्षसहित सबै सदस्य स्थायी समितिमा आत्मालोचित भएकाले एकीकरणको कामले छिट्टै पूर्णता पाउने अपेक्षामाथि कार्यदलको गतिविधिले तुषारापात गरेको छ ।
