काठमाडौं । सुरक्षाको माग गर्दै काठमाडौ आइपुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मतदाताले आफ्नो माग उपर सुनुवाइ नभएको र १० दिन पर्खदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नदिइएकाले काठमाडौँमै रिले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
झापामा स्थापना गर्न लागिएको दमक औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले अधिग्रहण गरेको जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरुले मुआब्जा दिनुको साटो मोवाइलबाट ज्याने मार्ने धम्की आएको गुनासो गरेका छन ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन संघर्ष समितिद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समिति सचिव करनसिंह बस्नेतले अधिग्रहण गरिएको जग्गाबापत उचित मुआब्जा नदिइएको बताउनुभयो ।
‘हामी बिकास विरोधी होइनौं, उद्योग स्थापना भएर बिकास होस् भन्ने चाहना हो तर हाम्रो खाइ जिविकाको बाटो नै बन्द भएमा चुप बस्दैनौं’ उहाँले भन्नुभयो–दमकमा धेरै कार्यक्रम ग¥यौं, हाम्रो आवाज सुनिएन र केही नलागेपछि काठमाडौंमै आएका हौं ।’
‘हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा पनि आक्रमण भयो, पटकपटक विभिन्न व्यक्ति र समूहले आन्दोलन रोक्न चेतावनी दिँदै आएका छन्’ संघर्ष समिति सचिव बस्नेतले थप्नुभयो –‘हाम्रो माग जायज भएपछि यसको विरोधमा अर्को उद्योग सरोकार समिति गठन गरिएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि चाहिने २२ सय बिगाहा जग्गा मध्ये दमक नगरपालिकाले ९ सय ४२ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी जग्गा गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको अधिग्रहण गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । केही जग्गा पहिचान भइसके पनि १ सय ३ बिगाहा जग्गा कुन हो भन्ने अझै पनि टुंगो नलगाइएको समितिले जनाएको छ ।
१ सय ३ बिगाहाको मुआब्जा प्रति बिगाहा २२ लाख रुपियाँ दिने भने पछि त्यो जग्गा राजनीतिक दलका नेताहरुको हुनसक्ने बस्नेतको आशंका छ ।
‘कुनकुन जग्गा अधिग्रहण गर्ने र औद्योगिक संरचना कस्तो बन्ने हो भन्ने जानकारी पाए हुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छैन’ कमल गाउँपालिकाकी कमलादेबी बस्नेतले भन्नुभयो– हाम्रो जग्गाको थोरै मूल्य निर्धारण गरेर सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको छ, यो मान्न तयार छैनौं ।’
सरकारले जग्गाको वर्गिकरण ४ किसिमले गरेको छ । तर अहिले गरिएको ३ किसिमको बर्गिकरण प्रति उनीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । अहिलेको बर्गिकरणमा खेतीयोग्य, काँसघारी र बगरको जग्गा भनिएको छ ।
मुआब्जा बापत खेतियोग्य जमिनको प्रति बिगाहा २२ लाख, काँसघारीको प्रतिबिगाहा ८ लाख र बगरको २ लाख रुपियाँ दिने भनिएको छ ।
तर यी जग्गा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा निकै महंगो भएको र कर तिर्दा धेरै मूल्यको अनुपातमा कर बुझाइरहेको भक्तबहादुर विष्टको भनाइ छ ।
‘हामीले नै जिताएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हाम्रै गुनासो सुनिएन’ विष्टले भन्नुभयो–पींडा पोख्न खोज्दा पनि १० दिन भो भेट्न पाइएन ।’ झापाको ५ नम्बरबाट ओलीले निर्बाचित हुनुभएको थियो ।
अधिग्रहण गरिने जग्गाको टुंगो लागेपछि उनीहरुले त्यहाँ जोतभोग समेत गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुले अधिग्रहण गरिने भनिएको जग्गाको मूल्य कम्तीमा प्रतिबिगाहा ७ लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म रहेको र त्यही अनुपातमा मुआब्जा पाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
यस विषयमा बिबाद हुँदै गएपछि उनीहरुले आफूहरुको सजिलोको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख पनि फेरिएको बताएका छन् । समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
