देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जतिसुकै ठुला ठुला डंक पिटेपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि सरकारकै लागि सरकारमात्र भएको जस्तो देखिएको छ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ उद्घोष गरेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर तर त्यो उद्घोष अहिले हल्लामात्र सावित भएको छ ।
मुलुककै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भनिएको नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको वाइडवडी जहाज काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली समेत मुछिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको केही महिनापछि मात्र १६ अर्ब रुपैँया भुक्तानी भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले जहाज खरिद काण्डमा आफ्नो संलग्नता नभएको डंक पिटिरहेका बेला उनैको क्याविनेटले पारित गरेर पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ भने अन्तिम किस्ता १६ अर्ब नेपाली रुपैँया केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भुक्तानी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडवडी खरिद काण्डमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाईसकेको छ तर समितिले निर्णय गर्नु अघि नै संसदहरु विभाजित भएका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरु मात्र हुने भएकाले राम्रो र नराम्रो कामको जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्दछ ।
क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि एउटा मन्त्रीलाई दोष लगाएर प्रधानमन्त्री उम्किन पाउँदैनन् । क्याविनेट भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन् । प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म क्याविनेटबाट कुनै निर्णय हुन सक्दैनन् मन्त्रीहरुले चाहँदैमा क्याविनेटले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै रहेको छ । त्यसैले क्याविनेटले गर्ने निर्णयहरुप्रति प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुनु अघि नै तत्कालिन नेकपा एमाले युवा संघका अध्यक्ष एवं हालका प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश बस्नेतले तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरु राखिएका शिविरमा अबौं रकम भ्रष्टाचार भएकोभ न्दै त्यसको छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमाणसहितको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर अख्तियारले आजसम्म त्यस विषयमा कारबाही गर्नु त परै जाओस् छानविन समेत गर्न सकिरहेको छैन । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने क्रममा भनेका थिए साँच्चिकै भन्ने हो भने हाम्रा लडाकुहरु भनेका ७/८ हजारमात्र थिए तर हामीले उनीहरुको स्ंख्या बढाएर ३० हजार पु¥यायौं ।
समायोजनमा जाने भएपछि कम्तीमा ७/८ हजार जान्छन् भनेका थिए । पूर्व लडाकुहरुलाई त्यसबेला विभिन्न शिविरहरुमा राखिएको थियो । उनीहरुको खाने बस्ने व्यवस्था र भत्ता दिने कार्य सरकारले गरेको भएपनि लडाुकहरुले सिधै पैसा पाउँदैन थिए ।
तत्कालिन माओवादी नेता एवं हालका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले एकमुष्ठ पैसा बुझ्ने गरेका थिए हो त्यहीमा भ्रष्टाचार भएको छ । तर किन आजसम्म त्यस विषयमा अख्तियारले एक शब्दसम्म बोल्न सकेको छैन ?
संविधान जारी भयो निर्वाचन सम्पन्न भयो सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए, सबै तहमा सरकार निर्माण भयो तर भ्रष्टाचारका मुद्दा जस्ताको तस्तै रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेतृत्व फेरिएपनि फेरिएको नेतृत्वले समेत सानातिना मुद्दामा अलमलिएर अबौंको मुद्दा थाती राख्नु भनेको भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सम्वैधानिक आयोगहरुमा सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ताहरु भर्ना गर्ने र सत्ताधारीहरुले भनेको नमानेको खण्डमा उनीहरुमाथि महाअभियोगको दण्डा बर्सिन सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेसम्म ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाका विषयमा अख्तियारले बोल्न वा कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
खरिदार सुब्बालाई दुई चार हजार घुस लिएको भन्दै दिनहुँ पक्राउ गरिरहेको अख्तियारले के ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई देखेको छैन ? प्रमाणसहित उजुरी परेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा समेत कुनै कारबाही र छानविन नै नगरी बस्नुको अर्थ हो सत्ताधारी दललाई खुसी पारेर पदमा टिकीरहनु ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक भाषणमा भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता अपनाउने बताउने गरेका भएपनि अब जनताले प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई समेत पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन । मन्त्री र सांसदहरुले नै अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर प्रत्येक सांसदलाई एक एक जना स्वकिय सचिवको व्यवस्था गरिदिएको छ । ती स्वकिय सचिवले नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतले पाउने तलब ३० हजार ५ सय दिने व्यवस्था गरेको छ ।
धेरै सांसदहरुले स्वकिय सचिव नै नराखी पैसा आफैँ खाने गरेका छन् भने स्वकिय सचिव राख्नेहरुले समेत आफ्नै श्रीमती, भाई, दाई, सालासालाी, बैनी ज्वाईलाई स्वकिय सचिव बनाएका छन् ।
स्वकिय सचिव बनाइएका व्यक्तिहरुले तलब शाखा अधिकृतसरहको पाउने भएपछि योग्यता पनि शाखा अधिकृत हुन योग्य हुनुपर्ने होइन र ? तर एसएलसी सम्म पास नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वकिय सचिव बनाएर शाखा अधिकृत सरहको तलब खुवाउनु भ्रष्टाहार हो कि होइन ? सभामुख कृष्णबहादुर महरा ज्यु !
जनताले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट धेरै आशा एवं भरोसा गरेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले देखाएको राष्ट्रवादलाई जनताले विश्वास गरेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
नाकाबन्दीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रियता र अडानले गर्दा जनताले ओलीलाई विश्वास गरेका थिए । त्यही कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभासहित राष्ट्रियसभा र ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेश सभामा समेत बहुमत ल्याएको छ ।
बहुमत आउनुको पछाडि मुलुकका दुई ठुला पार्टी एकीकरण हुनुले समेत काम गरेको भएपनि प्रमुख पात्र भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै हुनु । तर ओली सरकारको ११ महिने कार्यकाल हेर्दा ओलीले पनि सत्ता हत्याउनकै लागि मात्र जनतालाई ढाँटेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुँदैगएको छ ।
ओलीको ११ महिने कार्यकालमा जनताले राहत भन्दा आहत मात्र पाएका छन् । प्रत्येक क्षेत्रमा पार्टीगत स्वार्थ हेरिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भाषा आयोग गठन गरेर आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव लवदेव अवस्थीलाई ६ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।
तर आयोगमा सदस्यहरु नियुक्त हुन बाँकीरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री भएको ११ महिनासम्ममा पनि भाषा आयोगका सदस्यहरु नियुक्त गर्न सरकारले सकेको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले भाषा आयोगका अध्यक्ष नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहमत भएका हुनाले सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन भने अवस्थीलाई हटाउँदा कानुनी जटिलता आउने भएकोले सदस्यहरु नै नियुक्त नगरी भाषा आयोगलाई पंगु बनाउने खेलमा सरकार लागि परेको जस्तो देखिएको छ ।
केपी ओलीलाई चतुर्य नेताका रुपमा जनताले लिने गरेका भएपनि पछिल्लो समयमा उनलाई समेत जनताले टढुवा नेताका रुपमा हेर्न थालेका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त जनताले ढटुवा र बोलीको टुंगो नभएका नेताका रुपमा हेर्ने गरेका थिए पछिल्लो समयमा ओली समेत त्यसैमा दर्ज हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलीसकेपछि त्यो लागू हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री बोल्नु भनेको क्याबिनेटको निर्णय हो । तर क्याविनेटका निर्णयहरु समेत लागू हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्णयहरु हचुवाको भरमा गर्ने गरिएकाले त्यस्ता निर्णण्हरु रद्दीको टोकरीमा पुगेका छन् ।
उदाहरणका लागि उपत्यकाका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी १५ दिन भित्रमा पुरिसक्नु भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए त्यसैगरी चाबहिल जोरपाटी सडक कालोपत्रे ३ महिनाभित्रमा गरिसक्नु भन्ने निर्देशन सम्बन्धित निकायलाई दिएका भएपनि आजसम्म ती काम पूरा भएका छैनन् ।
उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सपना पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको हो । मेलम्ची आयोजना गठन गरियो ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिइयो तर पटक पटक समय सार्दा पनि मेलम्चीको पानी आउने टुँगो अहिलेसम्म लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको निरीक्षण समेत गरी छिटो काम सक्न दिर्नेशन दिएका थिए । तर उल्टो भयो आयोजनाको प्रमुख र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री र सचिवको कारण आयोजना ढिलाई मात्र भएको छैन बजेटमा समेत बृद्धि भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहने र उनको नेतृत्वमा मुलुकले विकासको फड्को मार्दछ भन्ने जनता निराश भएका छन् ।
कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले फयाट्ट भनिदिए मलाई कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अदालतले टेरेनन् भनेर । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो बोलीमै कमजोरी मानसिकताको प्रमाण हो । संविधानले नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकारको बाँडफाँड गरिदिएको छ । त्यसै अनुरुप सबै चल्नुपर्नेमा अदालतले मलाई टेरेन भन्नुको अर्थ के ?
कर्मचारीतन्त्रले नटेरेको भए नटेर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न किन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाएर आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि परेका छन् ।
नेकपाभित्र उनैको कारण भुसको आगो जस्तो असन्तोष फैलिरहेको छ । जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँमा उपस्थित भएका जनताको नारालाई समातेर भाषणा गर्ने दाहालको प्रवृत्तिले ओली सरकार संकटमा पर्दै गएको छ ।
दाहाल त्यस्ता व्यक्ति हुन् उनी सत्ताको लागि जे गर्न पनि तयार हुनेछन्, त्यसैले उनले अहिले तत्कालिन एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर ओलीको विरुद्ध बोल्न लगाउन थालेका छन् । त्यसैले ओली सावधान रहनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
वाइडवडी काण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालादेखिको काण्ड भएकाले बहालवाला प्रधानमन्त्री दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत यस काण्डमा दोषी देखिएपछि जहाज खरिद काण्डलाई जसरी भएपनि सामसुम पार्न सरकार नै लागि परेकोजस्तो देखिएको छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
