भूपेन्द्र आचार्य । नेपालमा च्याउ झै उम्रिएका हजारौं सहकारीहरुले कहाँ लगानी गरेका छन् । कति ब्याज दिएका छन् । कति डिपोजिट ल्याएका छन् । यसको रेकर्ड नै छैन राज्यसँग । सहकारी बोर्ड छ । सकारी विभाग छ तर उनीहरुसँग सहकारकिो कारोबारको कुनै डाटा नै छैन भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
हजारौं सहकारीमा अबैं ‘कालो धन’ गएको छ । मंहगो ब्याज पाउने लोभले लाखौ जनताको उठिबास भएको छ । अर्वपति रोडपति बनेका उदाहरण छन् । सुधिर बस्नेतकै कारण सयौं जनाताले दिनै पिच्छै आन्दोलन गरिरहेका छन् । डिपोजिट फिर्ता लिन तर पनि पाएका भने छैनन् । यस्ता हजारौ सहकारी संस्था छन् ।
नेपालमा तर कारोबारको रेकर्ड राज्यसँग छैन । सुन्दा अचम्म लाग्ने पैसा बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीमा भन्दा बढि सहकारी संस्थाहरुमा पुगेको छ । चर्को व्याजको लोभ देखाएर सहकारीले पैसा लिएका छन् । लुटनै मच्चाएका छन् । राज्य भने मौन छ । सहकारी विभाग तै चुप मै चुप छ ।
लाखौं नेपालीको पैसा ठगेर सहकारी मालिकहरु मोज मस्तीमा छन् । यो कस्तो देश हो । जे गर्न पनि छुट ?
पछिल्लो समय सहकारी र भकारीमा पैसा गएको छ । त्यो पैसा बैंक, विकास बैंक, वित्तिय कम्पनीहरुमा आउनु जरुरी देखिन्छ ।
पछिल्लो समय देशमा स्थिर सरकार छ । २ तिहाई बहुमत छ । यो सरकारले सम्पत्ती नै राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि भन्नै डर पैसावालामा देखिन्छ । त्यो एउटा कारण मान्न सकिन्छ अर्को बैंकमा पैसा नआउनुको कारण के पनि हो भने १० लाख माथि पैसा बैंकमा जम्मा गर्नु परे आय स्रोत देखाउनु पर्दछ । विवरण राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने रु १ लाख झिक्दा परिचय पत्र दिनु पर्ने जस्ता झनझटिला राष्ट्र बैंकका निर्देशनले पनि पैसा सहकारी र भकारीमै गएको देखिन्छ ।
जनताले पैसा राख्न र झिक्न दिने खुकुलो नीति ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा प्रस्टै छ कि कालो धन बैंकमा आउँदैन । केही व्यवसायी र मध्यम वर्गका जनताले कमाएको पैसा नै बैंकमा पुग्ने हो । हुण्डीबाट आएको पैसा घर जग्गा र अरु कुनै काममै सहकारीको माध्यमबाट खर्च भएको देखिन्छ ।
राज्यले समयमै कडा कानुन बनाएर हजारौ सहकारी संस्थाहरुलाई निगरानीमा नराखे भोली नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस हुन पनि सक्दछ । सहकारी हुण्डीबाट पठाएको कालो धन राख्ने ढुकुटी नै बनेको देखिन्छ । स्रोत खुलाउन नपर्ने भएपछि पछिल्लो समय अर्बै पैसा सहकारीमा पुगेको देखिन्छ । राज्यले यसको खोजी गर्नु पर्दछ ।
सहकारीमा आएको कालोधन सरकारी ढुकुटीमा ल्याउनु पर्दछ । नत्र सहकारीकै कारण देशकै अर्थतन्त्र तहसनहस हुने र विकास निर्माणका काम ठप्प हुने प्रस्टै छ । राजतिलक साप्ताहिक
