काठमाडौँ । प्रदेश सरकार मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने छैनन्, प्रहरी प्रमुख आउने छैनन् । सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुख्य मन्त्रीहरू निरीह देखिन थालेका छन् । यसलाई नियालेका एक पूर्वप्रशासकले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजका मुख्यमन्त्री हिजोका अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर बनेका छन् ।’
केन्द्रले आफ्नो शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रजिअलाई स्थापित गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको तथा प्रहरीतर्फ प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको मात्रै अधिकार रहने विधेयक ल्याएपछि प्रदेश सरकार थप झस्किएका छन् ।
‘मै मन्त्री छु, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी मैसँग छ । मैले त सरकारमा भएको अनुभूति गर्न सकेको छुइनँ,’ गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान भन्छन्, ‘सुशासन र शान्तिसुरक्षाका सवालमै काम गर्न नपाएपछि सरकारको अनुभूति हुन्छ कसरी ?’
संविधान जारी भएयताको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश संरचनाबारे केन्द्र सरकारबाट योजनासाथ काम भएको छैन । त्यसैगरी प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल कुर्सी/टेबल व्यवस्थापनदेखिकै काम थाल्नुपर्दा जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक रूपमा नयाँ राज्य व्यवस्था घोषणा त भयो तर संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनाको सञ्चालनमा त्रुटि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व नै खुट्टा कमाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैन ।’
केन्द्र सरकारले धेरैजसो केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, ठूलो संख्यामा कर्मचारी जनशक्ति र उपल्लो तहका सबै दरबन्दी आफ्नै मातहत राखपछि प्रदेशमा असन्तुष्टि छ । ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूका सचिवदेखि सीडीओ र प्रहरी प्रमुख सबै केन्द्र सरकारले तोक्ने र उनीहरू उसैप्रति जवाफदेही हुने भएपछि प्रदेश सरकारले काम कसरी गर्ने हो ?,’ जमकट्टेलले भने, ‘विश्वास गर्न नखाजेको हो कि पुरानो एकात्मक व्यवस्थाभन्दा बाहिर बढ्न नचाहेको हो ?’
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेशलाई निरीह बनाउने केन्द्र सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । गठनको एक वर्षमा शान्तिसुरक्षा, सुशासन र विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गरेर प्रदेशका जनतालाई सुखद अनुभूति दिलाउन नसकिएको उनले बताए ।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही काम गर्न खोज्यो, संघबाट हस्तक्षेप सुरु हुन्छ । मनोबल खस्काउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता राजनीतिक उपलब्धि भए पनि त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।’ उनले केन्द्र सरकार प्रतिगमनतर्फ ढल्किन थालेको उल्लेख गरे ।
कान्तिपुरबाट ।
