काठमाडौँ, १४ माघ : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाइएको छ ।
आइतबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रदेश नं ३ का ६२५ रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई यही मङ्सिर ६ देखि आगामी फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्न आग्रह गरेको थियो ।
कोषले प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदातालाई छुट्टाछुट्टै सूचीकरण नम्बर प्रदान गरेको छ । यसपछि सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई दर्ता गराउनुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर उपलब्ध गराउनेछ भने त्यही नम्बरमा उनीहरुले गरेको योगदान र प्रतिष्ठानले थप गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।
२७२ रोजगारदातालाई सूचीकृत प्रमाणपत्र
कोषमा सूचीकृत भएकामध्ये २७२ रोजगारदातालाई सूचीकृत प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदातालाई सूचीकरण प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री विष्टले श्रमिक, रोजगारदता र सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना आएको उल्लेख गर्र्दै यसलाई सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको साझा कार्यक्रम हो, यस योजनाले नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।” उहाँले कोषमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका उद्यमी, व्यवसायी पनि तत्काल सूचीकरण प्रक्रियामा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्पूर्ण प्रतिष्ठान सहभागी हुने विश्वास
ठूला औद्योगिक घरानाले पनि आफूलाई कोषमा सूचीकरण गरिसकेका छन् । नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, दुगड ग्रुप, आइएमई ग्रुपलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भइसकेका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योग, होटल, अस्पताल, स्कूल, कलेज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था पनि कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सूचीकरण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउँदै सरल र सहज बनाउन अनलाइन पद्धति अपनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरणलाई व्यवस्थित बनाइएको छ, जसले गर्दा रोजगारदातालाई सूचीकरण प्रणालीमा आउन सहज भएको छ ।” अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका कारण रोजगारादाता तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचीकरण आगामी दिनमा झन् तीव्र हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले अनिवार्य रुपमा यस योजनामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा आएको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले सहभागिता जनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करीब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् ।
वैशाख अन्तिम समयसीमा
सरकारले आगामी वैशाखसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने गरी कार्यतालीका सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयसीमा निर्माण गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का अन्य स्थानका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी फागुन १५, प्रदेश नं १ मा आगामी चैत १ र प्रदेश नं २ आगामी चैत १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १ गतेभित्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताले आफू कोषमा सूचीकरण भएको मितिले तीन महीनाभित्र श्रम सम्बन्ध रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको विवरण कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवदेखि श्रमिकका नाममा सरकारले तोकेको निश्चित प्रतिशत रकम कट्टी गरी कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने छ । कोषमा रकम दाखिला भएपछिमात्र श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।”
सरकारले गत मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
