ओम आचार्य
जव नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी को एकिकरण भयो र नेकपा जन्मियो यो ध्रुविकरण आस्चर्यजनक मात्रै हैन अप्राकृतिक पनि थियो । अहिले नेकपा कै सरकार छ , नेकपाको तत्कालिन समयमा सरकार वन्दा नै सहज वहुमत प्राप्त त थियो त्यती ले नपुगेर संघिय समाजवादी फ़ोरम दल लाइ समेत सरकारमा सहभागी वनाएर दुंइ तिहाइको जव सक्तिशाली सरकार वन्यो त्यतिखेर नै वर्तमान नेकपा सरकार ले के गर्न खोज्दै छ यो विपक्षी ले अनुमान गर्नु पर्थ्यो र अर्को तिर संविधान संसोधनको माँग राख्दै र त्यसमा आस्वस्त हुदै सरकारमा प्रवेस गर्ने संघिय समाजवादी दलले नेकपाको रणनीति बुज्न सकेको देखिएन ।
यहाँ सम्म आइपुग्दा नेकपा सरकारले सक्ती आर्जन गर्न धेरै फड्को मारिसकेको छ सम्पती सुध्दीकरण आयोग , गुप्तचर विभाग , राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका विभागहरु आफ्नो मातहातमा प्रधानमन्त्री ले राखेर आफ्नो एकल नायकत्व प्रदर्शन गरिसकेर एकदलिय अवधारणामा प्रस्तुती दुिइ सकेका छन ।
अहिले मुलुकमा भ्रंस्टचार , वलत्कार हत्या सुन तस्करी व्यापक भएको छ यस्को जड सम्म सरकार पुग्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री आफैले केही मन्त्रालयका मुल विभागहरु आफ्नै मातहातमा राखेर पनि यस्ता विकृती विसंगती को जड सम्म पुग्न नसक्ता त्यस्को जवाफ भोली जनताले प्रधानमन्त्री संग माग्ने ठाउ सुरक्षित प्रधानमन्त्री आफैले निर्माण गरेका छन
अर्को तर्फ क्रिस्चियन धर्मप्रचारक संस्था ( युनि भर्सल पिस फेडेरेसन ) ले आयोजन गरेको एसिया प्यसिंफिक समिट मा सरकार र पाटीका शिर्ष नेताहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहयोगी भुमिका ले धर्म निरपेक्ष मुलुकमा सरकार प्रमुख स्वयं क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा उपस्थित संलग्न हुनु ले सम्पुर्ण हिन्दुवादी सनातन धर्मावलम्बि मा रोंष पैदा गरेको क्रोध पैदा गरेको छ आउदा दिनमा यो विसयम नै आन्दोलनको यौटा बाटो हुन सक्छ।
डा. गोविन्द केशी को अनशन १६ औं अनशन मा चल्दै छ पटक पटक अनशन वस्ने र सरकार सहमती गर्दै जाने र सहमती अनुरूप निर्णय नगर्ने भएको ले यो १६ औं अनशनमा वस्नु परेको यथार्थ हो अनशनरत रहेकै अवस्थामा सरकार र डा. गोविन्द केशी विच गत साउन १० गते भएको सम्झौता विपरित अहिले सरकार आफैले सम्झौता गरेको लाइ कुल्चदै दुइतिहाइ को वलमा अधिनायक तरिकाले चिकित्सा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधी सभावाट पास गरेको छ ।
६२/६३ को आन्दोलनमा भएको सफलता र गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान को घोषणा को नायकत्व वोकेका नेपाली काग्रेस का पुर्व सभापती एवं पुर्व प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र शुशिल कोइरालाका नाममा संघ अन्तर्गतअस्पताल राख्ने स्विकृती खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद को निर्णय ले दुइतिहाइ सरकारको
यो कारवाहीले ६२/६३ को आन्दोलनमा सडक का चोकमा स्थापित शालिक भत्काइएको शाही परिवारको नाम र त्यसंग सम्बन्ध संघ सस्था को तत्कालिन समयमा हटाउदै जाने घटनाको स्मरण गराउ दै त्यस्कै पुनरावृती अव नेपाली कांग्रेसमा , नेपाली कांग्रेसका शिर्ष नेता कोइराला परिवारमा ने क पा उत्रने देखिंएको छ।
अहिले केन्द्र र प्रदेस मा अधिकार को लागी द्वन्द चलिरहेको अवस्थामा संघियता अनुरूप प्रदेसलाइ प्रस्तुत गर्न नसक्नु केन्द्र सरकारको संघियता प्रती सकारात्मक सोच देखिन्दैन । भने प्रदेस सरकारले पनि प्रदेसको नामकरण र राजधानि तोक्न नसक्नु पनि हातमा नरिवल भएको छ । अर्को तर्फ प्रदेसका मुख्य मन्त्रिहरु पनि आफुलाइ अन्चलाधिधश भन्दा कमजोर भएको भन्दै अझ जिल्ला प्रशासक ,जिल्ला प्रहरि प्रमुख भन्दा पनि कमजोर भएको टिप्पणी आइ रहेको छ ।
वर्तमान दुइतिहाइको नेकपाको सरकार ले माथि उल्लेखित गरेको घटनाक्रमबाट सरकारले आफ्नो साँख त गिराएकै छ , र सरकारको विस्वसनियता निरन्तर गिर्दो छ । सम्वृध्दी र विकस को नारामा निर्मित दुइतिहाइ को सरकार वाट सृर्जित मथि उल्लेंखित घटमाक्रमले जनतामा निराशा मात्रै दिएन सरकार प्रती वितृष्णा पनि पैदा गरेको छ त्यती मात्रै हैन सरकारको अधिनायकवाद प्रती र संसदिय भवनलाइ स्वास्थ्य विधेयक पारित गर्ने क्रममा आर्मी हेड क्वार्टर जस्तै वनाएको घटनाले गणतन्त्र प्रती मोह भंग हुदै गएको संघियता प्रती संघिय सरकारको निरिहियता र लाचारिपनले पनि गणतन्त्र प्रती आकर्षण घट्दै गएको जनतामा देखिन्छ ।
प्रदेस मुख्यमन्त्रीहरु समेत प्रदेसको अवधारणा प्रती असन्तुस्टी रांख्दै आएको छ ।
६२/६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भुमिका गरेको नेपाली काग्रेस तत्कालिन त्यस पाटीको सहयात्री दल एकिकरण पछि ने क पा भनिएको दलबाट नै सबै भन्दा पिडित ,दमित , हुदै धरपकड़ र गोली लाठी को समेत सिकार भएको छ ।
आज आम जनता यो भन्दा त "राजशाही "नै ठिक थियो भन्ने अवस्था पुगि सकेको देखिन्दै छ , अहिले नेताहरुवाटनै "राजशाही" र वर्तमान दुइ तिहाइको ने क पा सरकारको तुलनागर्दै उदाहरण दिन थालि सकेको अवस्था छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दल जसरी वर्तमान अवस्थामा आइपुगेका छन त्यो धरातल अहिलेको ने क पा ले नविर्सनु पर्ने तर नेकपा सरकारको प्रस्तुतिले धेरै संसय पैदा गर्न विपक्षी दल र आम जनतामा वाध्यताकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेकपा सरकारको प्रस्तुती गणतान्रीक सरकारको जस्तो देखिएको छैन यो त मुलत मुलुक मा एकदलिय हिसावले प्रस्तुत भइरहेको छ । अहिले सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालिमा चलेकै छैन , लोकतन्त्रलाइ तहसनहस गर्न आतुर देखिन्छ र यही लोकतन्त्राकै रक्षाकै लागी पुन एकपल्ट फेरी प्रजान्त्रवादी लोकतन्त्र वादी ले सडक र सदन मा आन्दोलन विरोंध ससक्त रुपमा अगाडी बडनु पर्ने अवस्था देखिन्दै छ ।
यो अवस्था पैदा गर्न नेकपा सरकारको सुनियोजित हो ? भन्नु पर्ने अवस्था छ ,यस अवस्थामा होकी यो सरकार लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता र मानवाधिकार विरुध्दमा यसरी लागेको छ यस्ले राजशाहीलाइ स्मरण गरुन भन्ने भन्ने सन्देस दिदै छ । सरकार चलाउने पध्दती र त्यस अन्तर्गत का निकाय अंगहरु यसरी आफ्नो अधिनायक भित्र पार्दै छन यस्ले पनि राजशाही लाइ नै स्मरण गराउन त्यतातिर फ़र्कन र तुलानात्क अध्यन गर्न प्रेरित गरिरहेकै छ ।
नेपालि काग्रेस का पुर्व सभापती गिरिजा प्रसाद कोइरालाले " माले मसाले मण्डले एकै हुन " भन्थे भने वि पी कोइरालाले वाम सक्ती संग कहिलै सहकार्य गर्नु भएन आज यि दुवै कुरा लाइ थाति राखेर नेपाली काग्रेस अगाडी वड्दा कै आजको परिणती हो जुन आज तिनै सक्ति विरुध्द संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ र अहिले को दुइतिहाइ नेकपाको सरकार को कार्यशैली मुलुकमा नेपाली काग्रेसलाइ द्वन्दमा ,आन्दोलनमा आमन्त्रण गर्न खोज्दै छ र नेपालि काग्रेसपनि आफ्ना भातृस्स्था तरुण दल र नेविसंघ लाइ सडक संघर्षमा उतारि सकेको छ भने नेपालि काग्रेसले पनि माघ २१ गते आन्दोलन को तयारीको सुरुवात को घोषणा गरेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना मा लागेका दलहरु मध्ये को नेकपा नेपाली काग्रेसलाइ सिध्याउने खेलमा लागेको अवस्था र ने क पा सरकारको कार्यशैली , सरकारको प्रस्तुति र जहातही अधिनायक वादी रुपको उपस्थिती ले राजावादीहरुले यस कार्यलाइ सहयोगी सक्ती को रुपमा हेर्दै "राजशाही " लाइ उर्वर समय देखिरहेका सनातनहिन्दु धर्म वादी र राजावादीहरुले आफ्नो गतिविधी वडाउदै गएको र यो समयनै आफ्नो कार्य सिध्दी को उच्च मुहर्त ठानेका छन ।
