काठमाडौं, १५ माघ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्यान्डको डोबास सम्मेलनमा रहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जावलाखेलमा बैठक राखे ।
ओलीबिनाको बैठकमा निर्णय नगर्ने भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल गएनन् । त्यो बैठकको एजेन्डा थियो– अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा ओलीलाई कसरी खराब देखाउने ?
पार्टी नेतृत्व हत्याउनका लागि गरेका अनेक रणनीति असफल भएपछि ओली नभएको मौकामा प्रचण्डले कुटनीतिमा विवाद आउने कडा तिर फ्याँके– भेनेजुएला राजनीतिक संकटको विश्व शक्तिका धु्रवीकरणको एक पक्षबाट विज्ञप्ति । विश्व महाशक्ति अमेरिकाविरुद्ध उनको यहि विज्ञप्ति काण्डले अहिले नेकपामा ताण्डव निम्त्याएको छ ।
सल्लाह नै नगरी सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि अमेरिकी गठबन्धन मुलुकहरूले प्रश्न गरेका छन् । जबकि, एक महिना अघि अमेरिकी नीतिमा उभिनका लागि नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पोले सुझाएका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा उभिएको रुस, चीनको धारणाका आधारमा नेकपाको धारणा मिसाउँदै अमेरिकालाई विज्ञप्तिमार्फत ‘साम्राज्यवादी’ भनेका थिए । तर अमेरिकाले नेपाललाई केन्द्रीय नीतिमा राखेर चीनविरुद्धको इन्डो प्यासिफिक रिजन प्रोग्रामको महत्वपूर्ण हिस्सा भनेको थियो ।
विवाद कसरी ?
विज्ञप्ति प्रकरण असामान्य विवादको विषय बनिसकेको छ । यो सरकार असफल बनाउनका लागि प्रचण्डले हानेको एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र पनि मानिन्छ ।
पार्टी नेतृत्व एकल बनाउनका लागि उनले चालेको बामदेव गौतम प्रस्तावले खासै असर नगरेपछि विवाद निम्त्याउन यस प्रकरणलाई अगाडी सारेका हुन् ।
जसका कारण भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारको आधिकारीक धारणा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत आएको छैन ।
यसले पार्टीभित्रैबाट अघोषित रुपमा सरकारलाई असफल बनाउन लागि परेको दावी गर्न थालिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई साथ दिएका छन् । जसले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्ड समूहले साथ नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।
यसले अमेरिका चिढिने र कुटनीतिको कुनै पनि साइनो सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाको बारेमा अमेरिकाको विरोध गर्नुलाई कुटनीतिक क्षेत्रले पनि अनौठो मानेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएको एक महिनामै यसरी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले अमेरिकाविरुद्ध बक्तव्यबाजी गर्नुले पार्टीमा एक प्रकारको तनाव उत्पन्न भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
विज्ञप्ति प्रकरणबारे ओली जानकार भए पनि सहमत नभएको संकेत गर्न चुकेनन् । उनले भने,‘ मैले सुनेको छु अलिकति । तर, म भर्खर आइपुगेको छु ।’
के हो भेनेजुएला प्रकरण ?
दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेको केही घन्टामै शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले वैधानिकता दिएको थियो । त्यसको विरोधमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
दोस्रो कार्यकालका लागि निकोलस मादुरो निर्वाचित हुँदा विपक्षीलाई दमन गरेको आरोप लागेको थियो । भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएका बेला अमेरिकासँगै ब्राजिल, कोलम्बिया, चिली, पेरु, इक्वेडर, अर्जेन्टिना र पाराग्वेसमेत मादुरोको विरुद्ध उभिएका थिए ।
यो मुद्दामा चीन र रुसले भने मादुरोलाई साथ दिएका बेला दाहालले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आफ्नो पार्टी भेनेजुएलाका जनताको पक्षमा रहेको नाटकीय विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई समेत असजिलो बनाएका हुन् ।
‘नेकपाले भेनेजुएलाका जनता, देशको सार्वभौमसत्ता र प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको समर्थनमा यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ,’ प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले बोलिभियाली गणतन्त्र भेनेजुएलामाथि जनताबीच विभाजन ल्याई हिंसा बढाउने, प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिमाथि चुनौती दिने कार्यको सशक्त विरोध गर्छ ।’
उनले प्रजातान्त्रिक तबरबाट चुनिएका राष्ट्रपति मादुरोलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा नेकपा रहेको पनि बताएका थिए ।
‘भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रुपमा हुवान गुआइदोको स्वघोषणालाई अमेरिका र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले तत्काल मान्यता दिनुले प्रस्टरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध ठूलो ग्रान्ड डिजाइन भएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अरुको आन्तरिक मामलामा घुसपेठ गर्ने प्रयासमात्र नभएर कुको प्रयास हो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भनेका छन् ।
परराष्ट्रविद्ले भने प्रचण्डको वक्तव्यले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर पुर्याउने सक्ने बताएका छन् । नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध व्यापक भएकाले यस्ता विषयमा बोल्दा विचार पुयाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा, जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
अमेरिकालगायत केही पश्चिमा मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे प्रस्ट हुन भन्दै बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्टै आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको वक्तव्यलाई अर्को एउटा संयोगका रुपमा समेत हेरिएको छ ।
