माघ १७, काठमाडौं । अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि सरकारले अस्पतालमा छुट्टै शøयाको अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालले कुल शøयाको १० प्रतिशत अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान ‘स्वास्थ्य निर्देशिका २०७०’ मा छ । तर, मुलुकका अधिकांश अस्पतालमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन । जसकारण स्वास्थ्य उपचारमा उनीहरूको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
त्यति मात्र होइन, अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि छुट्याइएको शøयासहित अस्पतालद्वारा प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधा र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क वा निःशुल्क सम्बन्धमा लेखिएका वडापत्र सबैले स्पष्ट रूपमा देखिने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । तर, अधिकांश अस्पतालमा त्यस्ता वडापत्र नै राखिएको पाइँदैन । वडापत्र राखिएको अस्पतालमा पनि अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि शøया छुट्याइएको विवरण उल्लेख नभएको पाइएको छ । सूचना अभावमा उनीहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । अस्पतालमा शøया पाउनु उनीहरूका लागि एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । पाइहाले पनि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो पनि पहुँच भएका व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा ।
दाङ घोराहीका रमेश बस्नेत छोरीको उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगे । तर, उनले निःशुल्क सेवा र स्वास्थ्य निर्देशिकाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘खोइ मलाई त जानकारी नै भएन, कहीँ टाँसेको पनि देखिएन ।’
त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालमा उपचारका लागि लागि पुगेका प्यूठानका राकेश बुढाथोकीले आफूलाई अस्पतालको शøयामा छुट हुन्छ भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मलाई यसबारे केही थाहा छैन, सूचना पाटीमा लेखेको हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।’
यसैगरी, उपचारका लागि वीर अस्पताल आएकी जुम्ला खलंगाकी रबिना रोकायाले शøयामा सहुलियत पाउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘ खोइ म ५५ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर उपचारका लागि अस्पताल आइपुगेकी छु, शøयामा छुट पाउन गरिबको पत्र चाहिन्छ भन्ने मलाई के थाहा रु मैले त पैसा तिरेँ ।’
गरिब तथा विपन्न परिवारका बिरामीका लागि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा छुट उपलब्ध गराउने भने पनि सूचना अभावमा उनीहरूले सो सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशिकाले गरिब, अति गरिब, ६० वर्ष नाघेका नागरिक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अस्पतालले कुल शøयामा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो व्यवस्था नगरेका अस्पताल र त्यसका सञ्चालकलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
एभरेस्ट अस्पतालका सूचना अधिकारी राजेश पौडेलले कुल ३५ शøयामध्ये दुई शøया विपन्न परिवारका बिरामीका लागि उपलब्ध गराउने गरी छुट्याइएको बताए । उनले भने, ‘पुस महिनामा एउटा पनि बिरामीको निवेदन हामीकहाँ परेको छैन । केही दिनभित्रै हामीले विपन्न परिवारका लागि शøया छुट्याइएको बारे सूचना पाटीमै टाँस्छौं । ’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। प्रेमकृष्ण खड्काले विपन्न परिवारका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क बेड उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले अतिविपन्न बिरामीका लागि कुल बेड संख्याको १२ प्रतिशत छुट्याएका छौं । प्रत्येक वार्डमा सूचनासमेत टाँस गरिएको छ ।’
यस्तै, मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरका सूचना अधिकारी मनिता पोख्रेलले विपन्न परिवारको उपचार सेवालाई प्राथमिकता दिने बताइन् । थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालले पनि अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याइएको दाबी गरे । सो अस्पतालका प्रवक्ता आरपी मैनालीका अनसार विपन्न परिवारका बिरामीको जानकारीका लागि सूचनासमेत टाँस गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा। विकास देवकोटाले यस सम्बन्धमा हालसम्म खासै अनुगमन हुन नसकेको बताए । आगामी दिनमा अस्पताल अनुगमन कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।
उनले भने, ‘एकीकृत अनुगमन भइरहेको छ, कारबाहीको संख्या एकीन छैन । तर, १० प्रतिशत बेड नछुट्याएका अस्पतालको नवीकरण गर्दैनौं । नवीकरण गर्दा बेड छुटको तथ्यांक प्रत्येक महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा सम्बन्धित अस्पतालले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
