माघ २०, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् कार्यालयको भित्तामा लेखिएको छ– मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं। सामाजिक सेवा गर्न भनेरै परिषद् स्थापना गरिएको हो। तर यसको नेतृत्व गर्नेहरूले भने आफ्नो सेवामा स्रोतसाधन खर्चिरहेका छन्। संस्थाको हित बिर्सेर सुविधामा ब्रह्मलुट मञ्चाइरहेका छन्।
परिषद्का पदाधिकारीले गाडी खरिददेखि कर्मचारी भर्ना र सेवा सुविधा तोक्नेसम्मका काममा आफ्नै हात जगन्नाथ गरिरहेका छन्। अन्नपूर्णको खोजबिनमा उनीहरूले नियमविपरीत र संस्थालाई व्ययभार बढाउने गरी सुविधा लिइरहेको पाइएको छ।
०७३ सालमा परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी चयन भएका थिए। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सीपी मैनालीले उपाध्यक्षमा नीलमणि बराल, सदस्य सचिवमा डिल्ली भट्ट, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर ठगुन्ना, र इन्द्रकुमार झा नियुक्त गरे। पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालमा सदस्य गोकर्ण भट्ट नियुक्त भए।
यी पदाधिकारीले परिषद् छिर्नेबित्तिकै तीन वटा स्कोर्पियो गाडी किने। एउटैका लागि ६९ लाख रुपैयाँ तिरियो। त्यसअघि परिषद्सँग एउटै गाडी थिएन। अन्य संस्थासँग मागेर काम चलाउन उचित नभएकोले गाडी किनिएको पदाधिकारीको तर्क छ। गाडीखरिद संगै ड्राइभर र पिए पनि नियुक्त गरे। एनजीओको कार्यक्रममा जाँदा हामी हेपिने स्थिति भयो भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरु कर्मचारीबाट निर्णय स्वीकृत गराएर पैसा निकाल्न सफल भए। अहिले उक्त गाडी व्यक्तिगत काममा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। ‘पदाधिकारीको यस्तो सुविधाभोगी क्रियाकलापले खर्च मात्रै बढेको छ,’ परिषद्का एक प्रशासकले अन्नपूर्णसँग भने। ती गाडी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवले प्रयोग गरिरहेका छन्।
परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। परिषद्को जग्गा भाडामा लगाउनेदेखि स्रोत परिचालन गर्नेसम्मका काम यो समितिले एकलौटी गर्दछ। कार्यसञ्चालन समितिले गरेको निर्णय बोर्डबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। तर समितिले गरेका निर्णयमा बोर्डमा कुनै छलफल हुँदैन। सरासर पारित हुन्छ। ‘कार्यसञ्चालन समितिबाट निर्णय गरी उनीहरूले काम गर्छन्। हामीले त्यसको सरासर कार्यान्वयन गर्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनौं,’ परिषद्का प्रवक्ता हरि तिवारीले भने।
पदाधिकारीले आफन्तलाई जागिर लगाएका छन्। स्थायी परीक्षामा पास गर्न नसकेका र विदा गरिएका कर्मचारीलाई भर्ना गरिएको छ। १३ वर्षदेखि काम गरेका पियनदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई परिषद्ले सुविधा सहित विदा गरेको थियो। त्यसका लागि ७२ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको थियो। तर पदाधिकारीले विदा गरिएकामध्ये आफू निकटका कार्यकर्ता खोज्दै भर्ना गरेको स्रोतले बतायो। कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले छोरी उर्मिला ठगुन्ना र ज्वाइँ परिषद्मा नासुको रुपमा छिराएका छन्। निलमणि बरालले बालिका थापालाई खरिदारको रुपमा भर्ना गरेका छन्।
निर्देशकामा पदाधिकारीले संघसस्थाको खर्चमा अनुगमन र मूल्याङकन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। आकर्षक सुविधा पाउने लोभले उनीहरू मासिक रूपमा संघसंस्थाको अनुगमनमा जाने गरेका छन्। पदाधिकारीले संघ संस्थासँग बार्गेनिङ गरेको धेरै उजुरी परिषद्मा आइरहेको एक अधिकारीले बताए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६९ मै पदाधिकारीलाई त्यसरी नजान निर्देशन दिएको थियो। अनुगमनको खर्चको स्रेस्ता नियमअनुसार पेस नगर्ने आयोगको छानबिनमा देखिएको थियो। परिषद् पदाधिकारीले आफ्नो सेवा सुविधा आफैं तोक्छन्। उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले आफ्नै निर्णयमा तलब ५४ हजार रुपैयाँ बुझ्छन्। दैनिक भत्ता एक हजारबाट बढाएर दुई हजार पुर्याएका छन्। टेलिफोन खर्च एक हजार पाँच सयबाट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। १० को हजार पोसाक भत्ता, डेढ महिनाको तलबबराबर औषधी उपचार खर्च, स्थायी कर्मचारीसरह सञ्चयकोष कट्टीको व्यवस्था पनि छ।
गाडी किन्नुअघिसम्म उनीहरूले प्रतिमहिना दुई सय लिटर तेल लिँदै आएका थिए। त्यो सुविधा अहिले पनि लिइरहेका छन्। जबकि निजामती सेवाका सचिवले जम्मा एक सय लिटर मात्रै तेल पाउने व्यवस्था छ। ‘परिषद्लाई आर्थिक भार पर्ने गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सुविधा उपलब्ध गराएको देखियो। यसको परिणामस्वरूप भ्रमण भत्ताबाहेक प्रतिव्यक्ति एक लाख ४० हजार बढी रकम भार पर्न आएको र वार्षिक ५ लाख ८० हजार थप व्यय भार थपिएको छ,’ जाँचबुझ आयोगको रिपोर्टले भनेको छ।
कोषाध्यक्ष ठगुन्नाले दुई लाख रुपैयाँ औषधी उपचार खर्च लिएको र सदस्य सचिव भट्टले भृकुटीमण्डपबाट गोप्य रूपले ५ लाख रुपैयाँ असुल्ने गरेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सदस्य सचिवबाहेक अन्य पदाधिकारीको योग्यता तोकिएको छैन। परिषद्का प्रवक्ता हरि तिवारीले योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति पदाधिकारीका रुपमा ल्याउन ऐन बन्न नसकेको बताए। ‘संस्थालाई माथि उठाउनेभन्दा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारी सेवासुविधामै रमाउने प्रवृत्तिले परिषद्को छवि धमिल्याउने काम भएको छ। परिषद्मा आएपछि राम्रा काम गर्नुको साटो सेवा सुविधा लिने मात्रै केन्द्रित बनेको देखियो,’ उनले भने। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
