उर्लाबारी, २३ माघ : धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–५ बोधे घर भई विराटनगरमा बस्दै आउनुभएका ३० वर्षीय विजय खड्का ८ वर्षदेखि कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएको छ ।
तीन महीनाको बिदा लिएर घर आउनुभएका खड्काले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विराटनगरबाटै श्रम स्वीकृत हुने समाचार थाहा पाउनुभयो । यसअघिसम्म काठमाडौँमा निकै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट श्रम स्वीकृत गर्दै आउनुभएका उहाँलाई शुरुमा त आफ्नो प्रदेशको अस्थायी राजधानीबाटै श्रम स्वीकृत हुने विश्वास लागेको थिएन । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिने निश्चित भएपछि आज बिहान उहाँ श्रम स्वीकृतीका लागि कार्यालय पुग्नुभयो ।
कार्यालयबाट उहाँले नै पहिलोपल्ट श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नुभयो । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले पुनः कतार जाने तयारीमा रहनुभएका खड्कालाई पहिलो श्रम स्वीकृति दिएर सो कार्यको थालनी गर्नुभएको थियो । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै आफूलाई खुशी लागेको खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो पटक आफ्नै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति पाउँदा खुशी लागेको छ, काठमाडौँमा ३ दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।”
त्यस्तै खड्कापछि ३ वर्षदेखि लेबनानमा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–८ इटहरा बजारका कृष्ण घिमिरेले पनि आजै श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ । “देशमा बल्ल सङ्घीयताको अनुभव भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो “अब वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई खर्च पनि कम लाग्ने भयो, काम पनि चाँडो हुने भयो ।”
आफ्नो प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि घिमिरेले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुभयो, “आजबाट प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिइयो, थ्याङ्क्स गोकर्ण बिष्ट ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बिष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सो घोषणाअनुसार प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा पनि आजबाट श्रम स्वीकृति सेवा शुरु भएको हो । कार्यालयका शाखा अधिकृत ताम्रराज काफ्लेका अनुसार आज पहिलो दिन ४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृतिको पहिलो चरणमा विदेश बसेर बिदामा आएकाका लागि सेवा प्रदान गरिने कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सबिता दाहालले बताउनुभयो । आज प्रदेश नं १ बाट श्रम स्वीकृति शुरु गरिएसँगै देशका सातवटै प्रदेशबाट यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान भएको छ ।
