काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेल विरुद्ध परेको मुद्दामा परमादेश जारी गरेको छ ।
उठ्ला त एनसेलको राजस्व ? बुधबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहितको ५ सदस्यीय बृहद् इजलासले एनसेल र एक्जियटाबाट कर उठाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एनसेलको लाभांश कर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।
झण्डै एकसातासम्म भएको सुनुवाईपछि अदालतको फैसला आएको हो । एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट फैसला गर्ने कानून व्यवसायी एवं निवेदक समेत रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायत थिए । एनसेलका तर्फबाट अधिवक्ता भावेष गौतम सहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
नेपालमा मात्रै एनसेलले स्थापनाको १५ वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ पु¥याएर कारोबार गरेको थियो। पटक पटक कारोबार गर्दै आएको एनसेल फेरि पनि विक्री हुने तयारीमा रहेको बुझिन आएको छ ।
तर, दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेर सुरु गरेको कम्पनीले १५ वर्षमा ५७ अर्ब रुपैयाँको मूल्य पुर्याउँदा पनि उसले पुँजीगत लाभकर बापतको कर नतिरेको भन्दै तीब्र विरोध र आलोचना हुँदै आएको थियो ।
गत विहीबारदेखि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । पहिले कर तिर्नुपर्ने कि नपर्ने र तिरेपनि कति कर तिर्नुपर्ने ? भन्नेमा विवाद भएको एनसेलको मुद्दामा कसैले विक्री गरेर स्वदेश फर्किसकेको टेलिया सोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने भनेर बहस गरेका थिए थिए ।
