माघ २४, काठमाडौं । १ नम्बर प्रदेश सरकारले इलाम नगरपालिकामा विभिन्न १६ आयोजना सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। नगरपालिकालाई प्रदेशबाट कुन आयोजनाका लागि कति बजेट छुट्टिएको छ भन्नेसम्म थाहा छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन करिब ५ महिना रहँदा नगरपालिकालाई यी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, ठेक्काप्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयन कहिले हुने हो भन्ने केही जानकारी छैन।
‘नगरपालिका भित्रका सडक, भवन, खानेपानीलगायत झन्डै डेढ दर्जन आयोजनालाई चालू वर्षभित्र सवा ३ करोड रकम आउने सुनेका छौं,’ मेयर महेश बस्नेत भन्छन्, ‘तर न कुनै आयोजनाको अहिलेसम्म डिपिआर ९विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन० तयार भएको छ न त टेन्डर आह्वान नै, आयोजना कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्म थाहा छैन।’
इलाम नगरपालिकाले चैत मसान्तपछि कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब ५ महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारबाट १६ आयोजनाबारे कुनै खबर नभएपछि अन्योल भएको मेयर बस्नेत बताउँछन्। ‘यी आयोजना प्रदेशले आफैं सञ्चालन गर्ने हो या नगरपालिकाले भन्नेसम्म स्पष्ट भएन,’ बस्नेतले भने, ‘कमसेकम यी आयोजनाको काम समयमै गर्न पाए बजेट सदुपयोगसम्म हुन्थ्यो।’
स्थानीय तह गठन हुनुअघि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा असार लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका काम धमाधम गरेको देखाएर बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति चुलिएको थियो। यो प्रवृत्ति हटाउन इलाम नगरपालिकाले चैतपछि नयाँ आयोजनाको सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको हो। तर, फागुन लाग्नेबेलासम्म प्रदेशको बजेटबारे नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन्। ‘बजेट आउने निश्चित हो भने ठेक्का प्रक्रियामा जान झन्डै डेढ महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘बजेट आउने निश्चित नभई काम थाल्ने कुरा पनि भएन, अब पनि नआएको बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।’
प्रदेश सरकारले इलाम नगरपालिका–सन्दकपुर सडकलाई १ करोड, सहिद स्मृति भवन र माइखोला वनभोजस्थललाई १५–१५ लाख, पुवाझुवा खानेपानी आयोजनालाई २० लाख, सदरमुकामको सडक नाली निर्माणलाई ५० लाख, पुवाखोला पुल निर्माणलाई ७० लाख, पुवाखोला–भित्ते सडकलाई १२ लाख, गैरीगाउँ स्प्रिङकललाई अढाई लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
इलाम नगरकै झुत्रे–सिम्पाने सिँचाइ आयोजनालाई १ लाख, तालखर्क–दोभाने–ओडारे सिँचाइलाई डेढ लाख, लामीटार सिँचाइलाई ५० हजार, सेतुवाबेंसी सिँचाइलाई डेढ लाख, पुवामझुवाको स्प्रिङकल सिँचाइलाई ५ लाख, सिंहदेवी सिँचाइलाई अढाई लाख, दिदी–बहिनी झरनालाई ८ लाख र रक क्लाइम्बिङलाई ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘सूचीमा आयोजना र बजेट त धेरै देखियो तर कार्यान्वयनचाहिँ कहिले हुने र कसले गर्ने भन्ने टुंगो भएन,’ मेयर बस्नेतले भने, ‘गत वर्ष पनि अन्तिम अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपरेकाले प्रदेश सरकारले दिने भनेजति बजेट आएन। यो वर्ष पनि हालत उस्तै होलाजस्तो छ।’
इलाम नगरपालिकामा मात्र होइन जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रदेशबाट आउने बजेट कार्यान्वयनबारे अन्योल छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएका करोडौं रुपैयाँका योजना अन्योलमा परेका हुन्। सन्दकपुर गाउँपालिकामा पनि प्रदेश सरकारले करिब २ करोड रुपैयाँका योजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राई प्रदेशको बजेट र योजना अहिलेसम्म टुंगो नभएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म गाउँपालिकाको खातामा प्रदेशको बजेट नआएको र प्रदेश सरकार आफैंले ती आयोजना सञ्चालन गर्ने या गाउँपालिकाले भन्नेसम्म टुंगो छैन,’ अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘योजना त हामीले मागेकै हुन् तर बजेट नआएर काम अघि बढ्न सकेको छैन।’
चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राई गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले करिब ५ करोड रुपैयाँका योजना पठाए पनि कार्यान्वयन अन्योलमा परेको बताउँछन्। ‘सडक, खानेपानी, सिँचाइजस्ता ठूलो बजेटका योजना ठेक्काप्रक्रियामा जान समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट नै नआएर काम अन्योलमा छ।’ उनले यो बजेटमध्ये १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतको कमल गाउँपालिका–आइतबारे सडकको काम सुरु भएको बताए। ‘कुनै पनि आयोजनाको पैसा खातामा आएको छैन तर काम सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘काम सुरु भएपछि छुट्टिएको बजेट त कसो नआउला भन्ने आँटले मात्रै थालेका छौं।’
प्रदेश सरकारले चुलाचुलीको सहिद स्मृति पार्कलाई ५० लाख हाराहारी, सानो केरखा–आबुचोक–सहिदगेट रिङ रोडलाई २ करोड, खानेपानी आयोजनालाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यीबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रलाई ३० लाख, शिखरकटेरी खानेपानीलाई १० लाख र होमस्टेलाई ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बजेट नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका विभिन्न आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेटको पनि अवस्था उस्तै छ। गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङ्गो खानेपानी, खेलमैदान, सिँचाइ, सडक, ढलनिकासलगायत दर्जनौं आयोजनाका लागि छुट्टिएको बजेट नआएको बताउँछन्। ‘बजेट नआउँदा आयोजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै अन्योल छ,’ उनले भने।
देउमाई नगरपालिकाको सडक कालोपत्रेलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको अख्तियारी भने नगरपालिकलाई आएको मेयर सूर्य पोख्रेलले बताए। ‘यत्रो बजेट अहिलेसम्म नआएर अन्योल थियो, पटक–पटक ताकेता गरेपछि आएकाले अब काम हुने निश्चित भएको छ,’ पोख्रेलले भने। माई नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिकामा पनि प्रदेशका योजना कार्यान्वयन हुने आशा मात्रै छ।
‘१ करोड ३५ लाखको एउटा सडक र ६० लाख रुपैयाँको नगरपालिका सभागृहलाई प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ,’ माई नगरका मेयर दीपककुमार थेबेले भने, ‘बजेट पक्कै आउला र काम सम्पन्न होला भन्ने आशा भने छ।’ माइजोगमाईका अध्यक्ष जितबहादुर राईले प्रदेशले बजेट पठाइनसकेको तर पठाउने सूचना आफूले पाएको बताए। समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
